साढे ६ वर्षभित्र थप ३०% शेयर नेपालीलाई नदिए एनसेल पनि सरकारी !

काठमाडौं । अबको साढे छ वर्षभित्र थप ३० प्रतिशत शेयर नेपालीलाई नदिए एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने भएको छ । मोबाइल सेवाको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुँदै गर्दा कम्पनीको भविष्य अन्यौलपूर्ण बनेको हो ।

स्पाइस नेपालको नाममा १६ भदौ २०६१ मा एनसेलको लाइसेन्स जारी भएको थियो । त्यस हिसाबले आगामी १६ भदौ २०८६ मा कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुँदैछ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार अबको साढे छ वर्ष पश्चात कम्पनी सरकारी स्वामित्वमा आउने देखिएको हो ।

यद्यपि एनसेलले विद्यमान कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गरी २५ वर्षपश्चात् समेत लाइसेन्स नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि माग गर्दै आएको छ । तर नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भने अहिलेको ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर जाने अधिकार नरहेको बताउँछन् । 

“त्यसलाई अक्षरसः पालना गर्नु कर्तव्य पनि हो,” उनी भन्छन् । दूरसञ्चार ऐनले विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूमाथि अन्याय भने नगरेको उनको दाबी छ । 

हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत विदेशी र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको स्वामित्व रहेको छ । उक्त विदेशी लगानी ८० प्रतिशतबाट घटाएर यदि ५० प्रतिशतमा ल्याउने हो भने एनसेलले नयाँ लाइसेन्स लिन सक्ने अध्यक्ष खनालको भनाई छ । 

“यसका लागि कम्पनी आईपीओमा गयो अथवा जनतालाई शेयर दिने हो भने उसको सेवाले निरन्तरता पाउँछ,” उनी भन्छन् ।

अन्यथा २५ वर्ष पूरा भएपछि कम्पनीको स्वामित्व राज्यले लिएर लिलाम मार्फत अर्को व्यक्तिलाई दिइनेछ । यद्यपि यस किसिमको कानूनी व्यवस्थाले विदेशी लगानी आकर्षित नहुने भन्दै नयाँ ऐनमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

तर पुराना सेवाप्रदायकको हकमा भने विद्यमान ऐनकै व्यवस्था लागू हुने अध्यक्ष खनालको दाबी छ । “नयाँ सेवाप्रदायकहरूको नवीकरण भने आम्दानीको आधारमा हुने र नवीकरण गरुञ्जेलसम्म लाइसेन्स अवधि कायम हुने अवधारणामा नयाँ भनको मस्यौदा अगाडि बढेको छ,” अध्यक्ष खनालले भने ।

यस्तो छ अहिलेको कानूनी व्यवस्था

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ मा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षसम्म हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि पहिलो पटक १० वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा २०/२० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यस्तै सोही ऐनको दफा ३३ मा मोबाइल सेवाप्रदायकमाथि सरकारी स्वामित्व कायम हुने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, "जम्मा पूँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।"

यद्यपि सोही दफाको उपदफा ४ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाका लागि अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पुनः अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार एनसेलले हाल कायम रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीलाई ५० प्रतिशतमा सीमित गरे अबको साढे छ वर्षपछि नयाँ अनुमतिपत्र लिन सक्ने देखिएको हो ।

यदि अहिलेकै शेयर संरचना कायम रहेको अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएको खण्डमा  नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा आएको कम्पनीको मूल्याङ्कन निर्धारण गर्नेछ र सो रकम बुझाएर नयाँ अनुमतिपत्र लिई मोबाइल सेवालाई निरन्तरता दिन सक्नेछ ।

त्यो पनि गरेको अवस्थामा एनसेलको स्वामित्व लिएर सरकारले त्यसको सम्पत्ति तथा लाइसेन्स लिलामी गर्नेछ । यसका लागि गत मंसिरमा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ जारी भइसकेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २८, २०७९ १०:१७

टिप्पणीहरू