close

डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा कानून अभाव

टेकपाना टेकपाना

फागुन ३०, २०७९ १४:१४

डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा कानून अभाव

काठमाडौं । डिजिटल उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । सोमबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कानूनमै डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौंको यल्लो प्यागोडा होटलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय, नियामक निकायहरू, सेवाप्रदायक, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विज्ञ, सरोकारवाला र उपभोक्ताकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

कार्यक्रममा डिजिटल सेवा विस्तारसँगै कन्टेन्टसम्मलाई कसरी सफा र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कार्यक्रम केन्द्रित थियो । सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राम कुमार फुँयालले उपभोक्ता, सेवाप्रदायक, उत्पादक, नियन्त्रक लगायत सबै क्षेत्रबाट प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित र उपभाेक्तामैत्री बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।

अहिले ग्रिन डिजिटल रुपान्तरणको अभ्यासहरु भइरहेको हुँदा अब नेपालले पनि यसतर्फ ध्यान दिएर कार्यक्रमहरु बनाउनपर्ने र सबैतर्फबाट यसलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनले भनाइ राखे । साथै आगामी बजेट र पञ्चवर्षीय कार्यक्रममा पनि यस कुरालाई सम्बोधन हुनेगरी समावेश गर्न उनले सुझाव मागे । 
 
कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि जनचेतना जरुरी भएको बताए । सुवेदीले पछिल्लो प्रविधिको विकासक्रमलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले नयाँ कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनको पुनरावलोकन गरिरहेको समेत जानकारी दिएका थिए ।
 
त्यसैगरी कार्यक्रमलाई समापन गर्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रदूषण गर्नेले त्यसको न्यूनीकरणमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए । एकीकृत रुपमा काम गर्ने फ्रेमवर्कको आवश्यकता औंल्याउँदै अध्यक्ष खनालले डिजिटल उपभोक्ताको अधिकारमा जनचेतनाको खाँचो रहेको बताए । उपभोक्ता पनि आफैं सचेत हुनुपर्ने र यससम्बन्धी कानूनलाई सुदृढ गरेर उपभोक्ता अधिकारलाई अझ सुनिश्चत गर्न सकिने खनालले बताए ।
 
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बाँनियाले वर्षैभरी उपभोक्ता अधिकारको कुरा गर्नुपर्ने बताउँदै उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले उजुरी गर्न काठमाडौंको एउटा कार्यालयमा धाएर आउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै पूर्वमन्त्री गणेश साहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा दुई ओटा कार्यपत्र प्रस्तुतिसमेत भएको थियो । डिजिटल सेवा प्रदायकको नजरबाट 'क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसन' बारे कार्यपत्र प्रस्तुत दिँदै डिशहोमका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले नीतिगत सुधारमा जोड दिए । प्रविधिका डिभाइसहरु पुनः प्रयोग, रिसाइकल र वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा सेवाप्रदायकको जोड रहेको र यसतर्फ नीतिगत सुधार पनि आवश्यक रहेको आचार्यले आफ्नो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरे ।
 
डिजिटल उपभोक्ताको नजरबाट क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले डिजिटल प्रदूषण बढेको भन्दै व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्ने कडा कानूनको आवश्यकता औँल्याए । 
 
कार्यक्रममा ‘इम्पावरिङ दि कन्जुमर थ्रु क्लिन डिजिटल ट्रान्जिसन’ विषयमा प्यानल डिस्कसन समेत भएको थियो । प्यानल डिस्कसनमा वक्ताको रूपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरे, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका डेपुटी प्रबन्ध निर्देशक तारा प्रधान, नेपाल टेलिकमकी निर्देशक मिनु प्रधान, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुली र काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसिस्टेन्ट प्राध्यापक डा. सुधाम्शु दाहाल रहेका थिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ३०, २०७९ १४:३२