एआईलाई व्यक्तिको अनुहार पहिचान कार्यमा प्रयोग गर्न नपाउने नियम ल्याउँदै ईयू

बैशाख ३१, २०८० १७:४६

काठमाडौं । युरोपेली सङ्घले एआईको प्रयोगबाट निम्तिन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै नयाँ कानून ल्याउने भएको छ । सङ्घले तयार पारेको मस्यौदाले विभिन्न क्षेत्रमा एआईको प्रयोगले पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावलाई केलाएको छ ।

मस्यौदामा कुनकुन क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने विषयलाई बढी जोड दिइएको छ । यसमा सार्वजनिक स्थानहरूमा मास फेसियल रिकग्निसन (धेरै व्यक्तिहरूको अनुहार पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली) का लागि एआईको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उल्लेख छ ।

साथै कसैको व्यक्तिगत डेटा प्रयोग गरेर अनुमानित अपराधी पहिचान गर्न प्रयोग हुने एल्गोरिदमहरूमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने बताइएको छ । यो मस्यौदाले सार्वजनिक र सरकारी दुवै निकायले प्रयोग गरेको एआई प्रणालीको सार्वजनिक डेटाबेस तयार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

जसबाट नागरिकले यसप्रकारका प्रविधि प्रयोग गर्दा आफू कसरी प्रभावित भइरहेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नेछन् । यो मस्यौदा सङ्घको एआई ऐन अन्तर्गत नै पर्छ, जुन सङ्घ अन्तर्गतको 'इन्टरनल मार्केट कमिटी' र 'सिभिल लिबर्टिज कमिटी' बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

सङ्घले यो एआई ऐनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको छ, जसले जेनेरेटिभ एआई टुललाई नियमन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा युरोपेली सङ्घ अन्तर्गतका देशहरू एक महत्त्वपूर्ण बजार हो । विश्वका ठूलाठूला प्रविधि कम्पनीहरूले सङ्घले लागू गरेका नीतिलाई नै प्रायः विश्वव्यापी स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।

यसर्थ यो मस्यौदा पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा यसले विश्वका अन्य धेरै देशहरूलाई पनि प्रभावित पार्नेछ । मस्यौदाले तल उल्लेखित प्रणालीहरूमा एआईको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ;

सार्वजनिक स्थानहरूमा रियल-टाइमा डेटाबाट कसैको बायोमेट्रिक डेटाको आधारमा मानिस पहिचान गर्ने एआई प्रणाली प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
कुनै पनि घटना घटिसकेपछि भिडिओ फुटेजका आधारमा व्यक्ति पहिचान गर्ने एआई प्रणाली प्रयोग गर्न पाइने छैन । यद्यपि कुनै गम्भिर आपराधिक घटनाको अनुसन्धान प्रयोजनका लागि भने यस प्रकारको प्रणाली प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
कुनै पनि जात, नागरिकता, धर्म, राजनीतिक संलग्नता, लिङ्ग लगायतका वर्गहरूमा आधारित बायोमेट्रिक समूह विभाजन गर्ने प्रणाली पनि प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
कसैका पुराना गतिविधिलाई आधार मानेर भविष्यमा हुने अपराधको अनुमान गर्न एआई प्रणाली प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
कुनै पनि काम गर्ने स्थान, शैक्षिक संस्था, सीमा व्यवस्थापन क्षेत्रहरूमा मानिसको अनुहारको हाउभाउ हेरेर भावना पहिचान गर्ने प्रणाली प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल अथवा सीसीटीभी फुटेजबाट तस्वीरहरू चोरी गरी मानिसको अनुहार पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली तयार गर्ने कार्यलाई पनि मस्यौदाले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

समग्रमा यो मस्यौदाले जनरल पर्पोज एआई, फाउन्डेसनल एआई लगायतका प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नीति तयार पारेको छ । यसले सामान्य प्रणालीलाई मात्र नभई, यस्ता प्रणाली बनाउन मद्दत गर्ने माइक्रोसफ्ट, गुगल, ओपनएआई जस्ता कम्पनीले तयार गरेको एआई प्रणालीलाई पनि लक्षित गरेको छ ।

प्रस्तावित कानून अन्तर्गत यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो एआई टुल सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराउनु अघि विभिन्न जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्न पालना गर्नुपर्ने नियमहरू समावेश गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि कम्पनीहरूले आफ्नो एआई टुल तयार गरिरहँदा वातावरणमा पर्नसक्ने क्षतिको मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

यो नीति पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आउँदो महिना सङ्घको बैठकमा भोटिङ हुनेछ । सोही भोटिङको आधारमा यो नीति लागू हुने वा नहुने भन्ने कुरा तय हुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८० १७:४६