सामुदायिक आधारभूत विद्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र इन्टरनेट जोड्नुः प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्र इन्टरनेट जडान गर्न आग्रह गरेको छ । 

प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर देशभरका सामुदायिक विद्यायलहरूमा इन्टरनेट जडान तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको हुँदा समन्वयमा मात्र काम गर्न सामुदायिक विद्यालयलाई आग्रह गरेको हो ।   

"भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरू (काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखासिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ६६ जिल्लाहरूका सबै सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसंग समझदारी- पत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ," सूचनामा उल्लेख छ ।  
प्राधिकरणबाट जारी गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेटको पहुँच पुऱ्याउन तयार गरिएको कार्यविधि २०७८ मार्फत यस कामको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।   

"स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधीनमा रहेर मितव्ययी, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले यस प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक छनोट गरी तोकिएका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरूमा सेवा उड़ान पश्चात स्थानीय तहमार्फत जडान खर्च र दुई वर्षसम्मको महशुल उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ," सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । 

साथै यदि सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरू आफैले सेवा प्रदायक छनोट गर्नु परेमा स्थानीय तहसँग समझदारी गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अधिनमा रहेर सेवा प्रदायक छनोट गर्न पाउने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिले गरेको  छ । 

यसकारण सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराएर मात्र इन्टरनेट सेवाप्रदायक छनोट गर्न प्राधिकरणले सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १२, २०८० १३:३२

टिप्पणीहरू