अबको वर्ष टेलिकमको फाइभजी सेवा व्यवसायिक रुपमा सुरु हुन्छः मन्त्री शर्मा
असार २८, २०८० १४:३५
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष फाइभजीको व्यवसायिक सुरुवात गरिने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफलका क्रममा उनले यसको जानकारी दिएकी हुन् ।
नेपाल टेलिकमले हाल फाइभजी सेवाको आन्तरिक परीक्षण गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवसायिक रूपमा उक्त सेवा विस्तार गर्दै लगिने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।
त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशका दुई जिल्लालाई पूर्ण दुरसञ्चार सेवा युक्त जिल्लाको रूपमा विकास गर्ने योजना समेत मन्त्री शर्माले अगाडि सारेकी छन् ।
देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर रहेको बताइन् ।
प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिएकी थिइन् ।
सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी गराउँदै उनले सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको बताइन् ।
चार हजार, तीन सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र पाँच हजार ३१८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताइन् ।
“नवीनतम प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ,” उनले भनिन् ।
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको विषय रहेको औँल्याउँदै उनले डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न मन्त्रालय लागि परेको समेत मन्त्री शर्माले बताइन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा यसका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेकी छिन् ।
सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिंदै उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको र अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूमा समेत विस्तार गर्दै लगिने बताइन् ।
“विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ,” मन्त्री शर्माले अगाडि भनिन्, “साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धी विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”
हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिने जानकारी पनि उनले दिइन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २८, २०८० १४:३५
