सरकारले नै बिर्सियो प्रहरी, दमकल र एम्बुलेन्सको एउटै इमर्जेन्सी नम्बर बनाउने योजना
असोज ९, २०८० १६:४२
काठमाडौं । सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावमा आपत्कालीन सेवाका लागि एउटै सम्पर्क नम्बर बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाल एम्बुलेन्स सेवा र स्थानीय निकायहरूबीच एउटै इमर्जेन्सी नम्बर कायम गर्ने योजनामा पछिल्लो समय छलफल समेत हुन छोडेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ अघि आपत्कालीन समयमा प्रयोग हुने विभिन्न नम्बरलाई एउटै बनाउने तयारी थालेको थियो । नेपाल प्रहरीले यो परियोजनाका लागि प्राधिकरणमा बजेट पनि प्रस्ताव गरेको थियो ।
प्रहरीका अनुसार पोखरामा मात्र यसका लागि पाँच करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान थियो भने समग्र ७७ ओटै जिल्लामा सम्पन्न गर्न एक अर्ब जति बजेट लाग्ने ठानिएको थियो ।
प्रहरीको १००, दमकलको १०१ र एम्बुलेन्सको १०२ लाई एउटै नम्बरमा समेट्न प्राधिकरणले केही बजेट छुट्याएको पनि थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रममा उक्त परियोजनाको शीर्षक नै देखिन छोडेको छ ।
साथै सम्बन्धित अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरूले त यो परियोजना बिर्सी सकेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतले एउटै इमर्जेन्सी नम्बर कायम गर्न आफूहरू आधिकारिक निकाय नभएको बताए ।
“यो विषय हामीलाई भन्दा पनि दूरसञ्चारलाई सोध्नुपर्ने हो,” उनले भने, “हाम्रो तर्फबाट यदि कुनै काम भइरहेको रहेछ भने बुझेपछि मात्रै भन्न सक्छु ।”
उता नियामक प्राधिकरणका अधिकारीहरू आफ्नो जिम्मेवारी नम्बर उपलब्ध गराउने मात्र रहेको भन्दै त्यसका लागि अहिले पनि तयार रहेको तर्क गर्छन् । “दमकल, एम्बुलेन्स र प्रहरी सरकारका छुट्टाछुट्टै निकायको रूपमा सञ्चालित छन्,” प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, “ती निकायहरूबिच समन्वय गरेर एउटै नम्बर प्रचलनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा हामीले भन्नसक्ने कुरा होइन ।”
सबै इमर्जेन्सी सेवाका लागि एउटै सम्पर्क नम्बर कायम गर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी राजिव सुब्बाले अग्रसरता देखाएका थिए । “यो विषयमा हामीले अनुसन्धान गरेर आर्टिकल समेत प्रकाशित गरेका थियौं,” उनले भने, “तत्कालीन समयमा प्रहरीभित्र र मन्त्रालयमा पनि कुराकानी भएको हो । यसमा प्राधिकरण पनि सकारात्मक नै थियो ।”
नेपाल प्रहरीले एउटै इमर्जेन्सी नम्बर राख्दा १०० लाई नै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अडान राखेको थियो । त्यसमा एक तहसम्मको सहमति समेत जुटिसकेको बताइन्छ ।
यस्तो नम्बरमा डायल गरिसकेपछि आईभीआरमार्फत एम्बुलेन्सका लागि १, दमकलका लागि २ र प्रहरीका लागि ३ थिच्ने निर्देशन आउने परिकल्पना गरिएको थियो । प्रविधिको विकाससँगै तीन ओटै आपत्कालीन सेवासम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि भौतिक रूपमा एउटै सञ्चार केन्द्रमा रहनुपर्ने बाध्यता समेत छैन ।
त्यसैबिच डीआईजी सुब्बा अवकाश पछि नेपाल प्रहरीबाट बाहिरिए । “अहिले त त्यसमा कुरा गरेको पनि सुन्दिनँ,” सुब्बा टेकपानासँगको कुराकानीमा भन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा आपत्कालीन नम्बरको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरीसँगकाे सहकार्यमा पोखराबाट एकीकृत इमर्जेन्सी नम्बर कायम गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा इन्टिग्रेटेड नम्बरिङ सिस्टम लागु गर्नका लागि प्रहरीले अध्ययन सम्पन्न गरेको पूर्व डीआईजी सुब्बाले सुनाए ।
इमर्जेन्सी नम्बर एउटै बनाउने सन्दर्भमा कानून वा निर्देशिका बनाउनु पर्ने वा नपर्ने स्पष्ट भइसकेको थिएन । सातै प्रदेश स्तरमा रहने एम्बुलेन्स सेवा, हरेकजसो स्थानीय तहमा हुने दमकल र जिल्ला जिल्लामा रहेका प्रहरी ईकाईहरूबिच एउटै नम्बरबाट कसरी समन्वय कायम गराउने भन्ने चुनौती अर्कोतर्फ थियो ।
त्यस्तै प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ११२ वा ९११ लाई इमर्जेन्सी नम्बरको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन चाहेको थियो । १०० नै राख्नुपर्ने प्रहरीको अडानले प्राधिकरण पछि हट्नु पर्ने अवस्थामा पुग्यो ।
यसरी आफूले अडान गराख्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छोड्नु पर्ने अवस्थामा बजेट किन उपलब्ध गराउने भन्दै प्राधिकरण पछि हट्न खोजेको बुझाई समेत छ ।
नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका सीईओ अमित जोशी धेरै पहिले एउटै इमर्जेन्सी नम्बर बनाउने प्रयास भए पनि कोभिडपछि त्यो काम अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । “तर किन रोकिएको हो, थाहा छैन,” उनी भन्छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ९, २०८० १६:४३
