ईभी चढ्ने सरकारी कर्मचारीलाई मासिक इन्धन खर्चः सचिवलाई १३ हजार र सहसचिव ११ हजार

 

काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन चढ्ने सरकारी कर्मचारीले समेत इन्धन खर्च पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन बापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका २०८०’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

निर्देशिका अनुसार (हालको बजार मूल्यको आधारमा) विद्युतीय गाडी चढ्ने राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले मासिक १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी इन्धन खर्च पाउनेछन् । जसमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिव, विशेष सचिव, मुख्य अधिकृत र महालेखा नियन्त्रक पदका कर्मचारी पर्दछन् । 

त्यस्तै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले बिजुली गाडी चढ्दा मासिक करिब ११ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । उक्त श्रेणीमा सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, रजिस्ट्रार, सह-महालेखा नियन्त्रक, रक्षा लेखा नियन्त्रक, तालीम प्रमुख, क्षेत्रीय निर्देशक, क्षेत्रीय कोष निर्देशक, प्रमुख हुलाक हाकिम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कार्यालय प्रमुख जस्ता पदका कर्मचारी पर्छन् । 

यद्यपि यो डिजेल तथा पेट्रोल इन्धन खर्चको आधा रकम हो । निर्देशिकाले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १२५ लिटर डिजेल तथा पेट्रोल र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मासिक १०० लिटर डिजेल तथा पेट्रोल बापतको खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखेको छ । 

त्यस बाहेक उनीहरूले त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर मोबिल तथा ब्रेक आयल खर्च समेत पाउँछन् । इन्धन बापतको उक्त रकम सम्बन्धित कर्मचारीहरूले मासिक रूपमा तथा मोबिल र ब्रेक आयलको रकम त्रैमासिक रूपमा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ९ मा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा कुनै कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीको सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा निर्देशिका अनुसार उपलब्ध गराइने रकमको आधा रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । 

यस हिसाबले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले विद्युतीय सवारी चढ्दा मासिक ६२.५ लिटर डिजेल तथा पेट्रोल र औसत १.६६ लिटर मोबिल तथा ब्रेक आयल खर्च पाउनेछन् । त्यस्तै प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले ५० लिटर डिजेल तथा पेट्रोल र १.६६ लिटर मोबिल तथा ब्रेक आयल पाउने देखिन्छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २४, २०८० १२:५७

टिप्पणीहरू