आईटी पढ्ने विद्यार्थीबीच कानून विपरीत विभेद गर्दै राष्ट्र बैंक
माघ २४, २०८० २०:९
काठमाडौं । रिक्त रहेका पद खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले नै कानून बाझिने गरी निर्णय गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०७६ (तेस्रो संसोधन, २०७४) को अनूसूची ६ को २ (क) विपरीत गैरकानूनी निर्णय गरेको पाइएको हो ।
उक्त बुँदामा प्राविधिक सेवा पदहरूमा सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबारे खुलाइएको छ । जसअनुसार सूचना प्रविधि समूह अन्तर्गतको अधिकृत तृतीय (सूचना प्रविधि)का लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर, सूचना प्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले २८ कात्तिक २०७८ को निर्णय बमोजिम उक्त बुँदा संशोधन गरेर यो व्यवस्था राखेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले भने २०७८ सालमा खोलिएको प्राविधिक तर्फको विज्ञापनका लागि नै त्यस्तो निर्णय गरेको पाइएको हो । त्यसबेला बैंकको पदपूर्ति समितिले त्रिविअन्तर्गतको आईओई, इलेक्ट्रोनिक्स तथा कम्प्युटर विभागका तत्कालीन प्रमुखलाई विषय विज्ञको रुपमा राखेको थियो ।
उक्त समितिको ९ चैत २०७८ को बैठक संख्या ६६/२०७८/७९ ले पोखरा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्कायको ब्याचलर अफ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम (बीसीआईएस), मास्टर अफ कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम (एमसीआईएस), त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शास्त्र संकायको ब्याचलर्च डिग्री र मास्टर्स डिग्री स्पेसलाइजेसन: इन्फर्मेसन, कम्युनिकेसन एन्ड टेक्नोलोजी, विज्ञान संङ्कायको ब्याचलर्च डिग्री मेजर: कम्प्युटर साइन्स, व्यवस्थापन संकायको ब्याचलर डिग्री इन बिजनेस इन्फर्मेसन सिस्टम (बीआईएम), काठमाडौं विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्कायको ब्याचलर इन इन्फर्मेसन सिस्टम, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको बीएड कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी पढेका विद्यार्थीले अधिकृत तृतीय (सूचना प्रविधि) (विज्ञापन न. १६/२०७८) मा आवेदन दिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका यी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंक निकट स्रोतले टेकपानासँग भन्याे, “विनियमावलीमा सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका योग्य हुने कुरा प्रस्टै उल्लेख छ । बैंकले भने गैरकानूनी तरिकाले सूचना प्रविधिका विषयहरूबीच विभेद गरेको छ । यसको मारमा हजारौं विद्यार्थी पारेका छन् ।”
बैंकका मानव संसाधन व्यवस्थापन विभागका निर्देशक विरेन्द्र दत्त भने विश्वविद्यालयले कुन विषय पढाउँछ भन्नेमा आफूहरूले सरोकार नराख्ने बताउँछन् ।
“विश्वविद्यालयले कुन विषय पढाउँछ भनेर हामीलाई चासो भएन । हामीलाई त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष मान्छे चाहिन्छ । त्यसका लागि विज्ञान तथा प्रविधि संकाय वा इन्जिनियरिङका विद्यार्थी मात्र योग्य हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष पदपूर्ति समितिको छ । जसलाई नै हामीले आधार मानेका हौं,” उनी भन्छन्, “उक्ति समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका विषयहरूको पाठ्यक्रममा हेर्ने हो भने पनि कम्प्युटर सम्बन्धी केही मात्र छन् । कतै अङ्ग्रेजी छन्, कतै नेपाली छन् । यसकारण पनि समितिले ती विषयका विद्यार्थी योग्य हुँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको हुन सक्छ ।”
त्यस्तै सोही विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द कुमार क्षेत्रीले मुद्दा सतहमा आएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ती विषयका विषयलाई पनि समेट्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको बताए । जसबारे पदपूर्ति समितिले छलफल गरिरहेको उनकाे भनाइ छ ।
“बीएड आईसीटी, बीआईएम, बीसीए लगायतका विषयलाई विज्ञापनमा उल्लेख गराइदिन अनुरोध गर्दै त्रिविबाट पत्र आएको छ । ती विषयमा के-कस्ता पढाइ हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा हुन्न । अहिले विज्ञ टोली सहितको समितिले के गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको छ,” क्षेत्रीले भने ।
उनले अगाडि भने, “हामीले ती विषय (अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका विषय) अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई जागिरबाट वञ्चित गराउन खोजेका होइनौं । ती विषय पढेका विद्यार्थीलाई जागिर दिँदा हामीले टपक्कै टिपेर ल्याउने पनि होइनौं । उनीहरू पनि परीक्षा उत्तीर्ण नै हुनुपर्छ । तर त्यो पद नै त्यस्तो हो कि, त्यसका लागि योग्य जनशक्ति चाहिन्छ । निर्णयको कुरा गर्दा अहिले ‘एल्लो लाइट’को अवस्थामा छ भनौं ।”
राष्ट्र बैंकको यस्ताे कदम विद्यार्थीलाई दुरुत्साहित गर्ने खालको भएको राष्ट्र बैंकभित्रकै स्रोतको तर्क छ ।
“हालै प्रकाशन भएको बैंकको सहायक निर्देशक (सूचना प्रविधि) (विज्ञापन नं १६/२०८०) र सहायक (सूचना प्रविधि) (विज्ञापन नं १९/२०८०) मा पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका बीसीए विद्यार्थीले आवेदन दिन पाए । सोही विषयको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले दिन पाएनन् । फेरि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनका विद्यार्थी भने योग्य हुने भनिएको छ । त्यसो त त्यो विषय र बीसीए/बीआईएम/बीआईसीटीईमा त्यति धेरै तात्विक भिन्नता छैन । के यो जानी जानी विभेद गरिएको होइन र !”
राष्ट बैंकले आफ्नाे ९ चैत २०७८ को निर्णयका आधारमा त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायबाट उत्तीर्ण बीसीए विद्यार्थीको आवेदन नलिएको हो । यसो हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विज्ञापनमा बीसीए/बीआईएम/बीएड आईसीटी/बीआईसीटीईलाई विज्ञापनमा समेट्न पत्राचार गरे पनि निश्चित नहुने देखिएको छ ।
यता त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने पत्राचार गरेको बताउँदै पन्छिन खोजेको देखिन्छ । “हामीले राष्ट्र बैंक र लोकसेवा आयोगमा पत्राचार गरिसकेका छौं । यी विषयहरूमा खासै भिन्नता छैनन् । सङ्काय भन्ने कुरा मात्र हो,” त्रिविका निमित्त शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक भार्गव धिताल भन्छन्, “यदि पाठ्यक्रममा अझै पनि अस्पष्ट भए उहाँहरूले विश्वविद्यालयलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले विश्वविद्यालयले भने यो विषयमा दोहोरो कुराकानी गरेको छैन ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २४, २०८० २०:९
