नेपालमा प्रतिबन्धित टिकटक खोल्न परामर्शमा प्रधानमन्त्री
भदौ ४, २०८१ १४:५७
काठमाडौं । तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खोल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परामर्श थालेका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले यस विषयमा जानकारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओली कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नहुने पक्षमा रहेको बताइएको छ । "सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग वा सदुपयोग भन्ने कुरा प्रयोगकर्तामा निर्भर हुने हो," प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, "सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कार्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म स्वयंले गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसमा कस्ता सामग्री सामग्री राख्ने भन्ने कुरा तपाईं हामी जस्ता प्रयोगकर्तामा भर पर्ने विषय हो । आज टिकटक बन्द भए त्यसमा राख्ने भिडिओ भोलि फेसबुक, युट्युब वा इन्स्टाग्राममा राख्छ । अब टिकटक पछि क्रमशः अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने त ?"
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली सुरुवातदेखि नै टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने पक्षमा रहेका छन् । यसका लागि आवश्यक अध्ययन तथा कानुनी र प्रक्रियागत पक्षका बारेमा उनले छलफल तथा परामर्श थालेको बताइएको छ ।
सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कानुनी आधार नै नलिई अन्य देशको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी हचुवाको भरमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुँदै आएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक विपरीत भएको दाबी गर्दै विभिन्न सरोकारवालाले सरकारी कदमको आलोचना गरेका थिए ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिटसमेत दायर भएका थिए । यी रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्चले आगामी असोज १० मा मात्र नयाँ पेशी तोकेको छ ।
यता, टिकटक प्रतिबन्धका कारण नेपालले आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । क्याश सर्भर विस्थापित भई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात बढ्दा नौ महिनामा नेपाललाई दुई अर्ब घाटा लागेको छ भने टेलिकम तथा इन्टरनेट कम्पनीहरूले करिब पाँच अर्बको आम्दानी गुमाएका छन् ।
उसो त प्रतिबन्ध फुकुवा गराइदिन टिकटकले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई पत्राचार समेत गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै टिकटकले नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका नीति नियम पालना गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ४, २०८१ १५:३१
