काठमाडौं । डिजिटल अधिकारको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनका रणनीतिहरू विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको डिजिटल अधिकार महोत्सव, २०२४ सम्पन्न भएको छ। १-३ डिसेम्बरसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न महोत्सवमा डिजिटल अधिकार र सुशासनका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई छलफल र सम्बोधन गर्न विज्ञ, अभियन्ता र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा डिजिटल अधिकार सम्मेलन २०२४, डिजिटल अधिकार फिल्म महोत्सव २०२४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि इन्टरनेट गभर्नेन्स र डिजिटल अधिकार विषयक तालिम तथा इन्टरनेट गभर्नेन्स र डिजिटल अधिकार विषयक राष्ट्रिय स्कुल, २०२४ समावेश थिए । महोत्सवमा सहभागी वक्ता तथा अन्य सहभागीहरूले डिजिटल समावेशीकरणको पक्षमा वकालत गर्ने र डिजिटल क्षेत्रलाई सबैका लागि खुला, सुरक्षित र समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महोत्सवमा डिजिटल अधिकार र सुशासनका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको प्रमुख आतिथ्यमा सुरु भएको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताका रूपमा गौरवराज उपाध्याय, डा. मुहम्मद शब्बिर र डा. राधा पौडेलले मन्तव्य राखेका थिए । समापन समारोहमा भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल प्रमुख आतिथिको रूपमा सहभागी भएका थिए ।
सम्मेलनमा ग्लोबल डिजिटल सम्झौताः नेपालका लागि अवसर र चुनौती र भ्रामक सूचना तथा कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता विषयवस्तुहरूमाथि छलफल चलाइएको थियो । साथै सोसल मिडिया विधेयक २०८१ र यसको प्रभाव, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षा विधेयक २०८१, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगद्वारा न्यायमा पहुँच र मानव अधिकारको संरक्षणका विषयलाई समेत सम्मेलनमा प्रमुखताका साथ छलफलमा ल्याइएको थियो ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र डिजिटल अधिकार, कृत्रिम बौद्धिकताको सुशासनः महिला, बालबालिका र अपाङ्गताको संरक्षण, नेतृत्व तालिमः अपाङ्ग व्यक्तिका लागि इन्टरनेट सुशासन र डिजिटल अधिकार लगायतका विषयमा पनि चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो ।
यस्तै सो अवसरमा इन्टरनेट सुशासनको परिचय र नेपालको डिजिटल पारिस्थितिकी पहुँचयोग्य डिजाइनका सिद्धान्तहरू, इन्टरनेट सुशासन नीति निर्माण, साइबर सुरक्षा र पहुँच चुनौतीहरू, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता अधिकार महासन्धि, डिजिटल अधिकार र प्रविधिसँग सम्बन्धित दुई वृत्त चित्र समेत (फिल्म) समेत सो क्रममा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
नेपालमा डिजिटल स्वतन्त्रताको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि २०२२ मा स्थापना गरिएको डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको आयोजना तथा इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको व्यवस्थापनमा सम्पन्न कार्यक्रममा इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, फ्रीडम फोरम, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाल, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी, एन्टेना फाउन्डेसन नेपाल, महिलाको अपाङ्गता अधिकार समूह र मिडिया लयर्स एसोसिएसन मुख्य साझेदारका रूपमा रहेका थिए ।
साथै नेट फर गुड अलायन्स, मानव अधिकार फिल्म सेन्टर , एआई फर जस्टिस, रोबोटिक एसोसिएसन अफ नेपाल, एनपी सर्ट, साइबर सुरक्षा तथा अनुसन्धान इन्स्टिच्युट एसोसिएट साझेदारका रूपमा रहको थिए । यस्तै कार्यक्रममा युनेस्को नेपाल कार्यालय, कमिसन फर इन्टरनेसनल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमको सहयोग रहेको थियो ।