राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार चार ओटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन् । यसमध्ये आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । यसैबीच, अध्यादेशमा सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रले उठाएका कस्ता विषयहरू समावेश भए भन्ने विषयमा प्रविधि कम्पनीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस (नासआईटी) का उपाध्यक्ष तथा ईके सोलुसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गौरव पाण्डेसँग टेकपानाका लागि रञ्जिता उप्रेतीले गरेको कुराकानीकाे सम्पादित अंश । )
सरकारले आईटी कम्पनीले विदेशमा कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, यसमा तपाईँको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के छ ?
अध्यादेशमा आएका कुराहरू राम्रै छन् । नासआईटी सुरू भएदेखि नै विदेशमा सब्सिडरीको माग गर्दै आएको थियो । पहिलो माग नै अध्यादेशमा समेटिँदा खुसी लागेको छ । इन्डियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, भियतनामी कम्पनीले विदेशमा सब्सिडरी खोल्न पाउने कानुन ल्याएको लामो समय भइसक्यो । त्यही भएर त्यहाँको बिजनेस निकै राम्रो छ । तर नेपालमा यस्तो कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको थियो । आईटी संस्थाका धेरै ग्राहक विदेशमा नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका भेन्डरहरूलाई कन्ट्र्याक्ट दिनुहुन्छ । हुनपनि टाढाको नचिनेको देशमा भएका ग्राहक वा भेन्डरसँग कन्ट्रयाक्ट गर्न अलि डरै हुन्छ । त्यही भएर हामीले ग्राहकको नजिक नजिक सब्सिडरी खोल्न पाए काम गर्न र कन्ट्रयाक्ट लिन सजिलो हुन्छ भनेर अनुरोध गरेका थियौँ । कानुनी व्यवस्थामै यो माग समेटिनु राम्रो कुरा हो ।
अध्यादेशमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्य कस्ता कानुन समेटिएको छ ?
अध्यादेशमा के के कुरा छन् भनेर विस्तृत रूपमा हामीले पनि जानकारी पाइसकेका छैनौँ । पत्रिकाहरूमा देखेअनुसार कम्पनीमा कर्मचारीलाई पनि शेयर दिन सकिने व्यवस्था राखिएको रहेछ । विदेशी कम्पनीका नेपाली शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कम्पनीको शेयर लिनसक्ने कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको रहेछ । त्यस्ता कम्पनीमा नेपालमै बसेर काम गर्ने हाम्रा युवाहरूले पहिला तलब मात्र पाउँथे । अब तलबसँगै शेयर पनि पाउनसक्ने कानुन बनेपछि हाम्रा युवाले पनि कम्पनीले राम्रो गरेको अवस्थामा राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने भएका छन् । पहिला शेयर पाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने अन्योलता थियो । अब सरकारले नै पाउने भनेपछि राम्रो भयो । अध्यादेशमा समावेश सबै कुरा बाहिर आएपछि यो विषयमा विस्तृतमा थाहा होला ।
आईटी क्षेत्रले माग गरेका तर सरकारले सम्बोधन गर्न छुटाएका विषयहरू छन् ?
वास्तवमा हाम्रा माग त सरकारसँग धेरै नै छन् । सरकारी टेन्डर आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव माग गरिन्छ । यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, ताकि नेपाली कम्पनीहरूले सरकारी टेन्डरमा भाग लिन पाउन् ।
नेपाली कम्पनीहरू विदेशमा काम गर्न पाउँदैनन् । अनि कन्ट्रयाक्टको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव खोजिन्छ । त्यही भएर नेपाली कम्पनीहरू बिडिङ प्रोसेसबाट नै बाहिरिन्छन् । हामीले कर तिरेको पैसाले किनेको सफ्टवेयरहरू हुन्छ । तर त्यसमा हाम्रै स्थानीय कम्पनीहरू भाग लिन पाउँदैन । त्यो त न्यायोचित भएन नि । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ ।
सरकार नै ठूलो लगानीकर्ता भएकाले स्थानीय कम्पनीले टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेमा मात्र अझ राम्रोसँग आईटी क्षेत्रको विकास हुनसक्छ । स-साना प्रोजेक्टहरूमा मात्र नभएर ठूलो सरकारी प्रोजेक्टहरू पनि नेपाली कम्पनीहरूले पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो माग पनि सरकारबाट छिट्टै सम्बोधन हुन्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ ।
नासआईटी सुरू भएको नै सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीको लागि हो । यो क्षेत्रको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने गरी हामीले नीतिगत तहमा सल्लाह दिइरहेका छौँ । नेपाली कम्पनीहरूलाई राज्यले सहज बनाइदियोस् भनेर लागिपरेका छौँ ।
नेपालको आईटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
विदेशी लगानी भित्रिनको लागि हामीले अझै पनि धेरै कुरा रिफर्म गर्नुपर्ने छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता छिमेकी देशहरू पनि इच्छुक छन् । त्यसका लागि उनीहरूले ट्याक्स पेपर, स्पेसल इकोनोमिक जोन बनाएका छन् । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी लगानीका लागि हामी राम्रो विकल्प हौँ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय स्तरबाट धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिले हामी उत्पादनमा ध्यान दिइरहेका छौँ । नलेज बेस्ड वर्कफोर्स अथवा गिग इकोनमी भएर काम गरिरहेका छौँ । गिग इकोनमीको लागि पनि त श्रम ऐनमा पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । बाहिरबाट आउने कम्पनीहरूले यस्तो कुराहरू हेर्नुहुन्छ । विदेशीहरू लगानी गर्ने बेला करको स्थायित्व पनि हेर्ने गर्छन् । एक वर्ष कर घटाउने अनि फेरि बढाउने गरेर भएन । करको दरमा पनि कम्तीमा पाँच वर्षसम्मको स्थायित्व हुनुपर्छ । अनि लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न अलिकति ढुक्क हुन्छन् ।
उदाहरणको लागि म विदेशी भएर यो देशमा लगानी गरेँ भने यहाँको कर प्रणाली, श्रम ऐनहरू समय अनुसार परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन हेर्छु ।
छिमेकी देशहरू सरह विदेशी लगानी भित्र्याउन यहाँ गर्नैपर्ने काम केके हुन् ?
हामी छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ । चीन १९७८ देखि ओपन भएको हो । भारतको कुरा गर्दा नै १९९० मा ओपन अप भएको हो । उनीहरू लामो समयदेखि नै विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् । र, संसारकै ठूलो अर्थतन्त्रमा समेटिएका छन् । उनीहरूसँग तुलना गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई कस्ता खालका विदेशी लगानी चाहिने हो बुझ्नुपर्छ । त्यस्ता एफडीआई भित्र्याउन के के नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यसका लागि इन्टरनेट राम्रो बनाउनु पर्छ होला बत्ति राम्रो गर्नुपर्छ होला । कर छुटका कुराहरू होलान् । सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । यसमा लगानी बढाउनलाई अझै नीति नियम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ ।
आईटी क्षेत्रको विकासमा सरकारले कतिको ध्यान दिएको महसुस गर्नुभएको छ ?
नासआईटीको स्थापनादेखि नै सरकारी निकायसँग आफ्ना माग र समस्याहरू निरन्तर रूपमा राख्दै आएका छौँ । सरकारलाई आफ्ना कुराहरू पनि बुझाउन सफल भइरहेका छौँ । परिणामस्वरूप सरकारले अध्यादेशबाट भएपनि यस क्षेत्रका लागि निकै आवश्यक व्यवस्था ल्याएको छ ।
सरकारले पनि भूपरिवेष्टित देश भएकाले भौतिक सामग्री निर्यात गर्नभन्दा डिजिटल सामग्री निर्यात गर्न सजिलै सकिने सम्भावना बढी देखिरहेको छ । हामीसँग राम्रोसँग अङ्गेजी बोल्न सक्ने र पढेलेखेका दक्ष युवा जनशक्ति पनि छन् ।
यस क्षेत्रमा अन्यमा जस्तो ठूलो लगानी चाहिँदैन । कच्चा पदार्थ पनि आवश्यक पर्दैन । यो सबै कुरा बुझेर सरकार पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी बनेको छ । परिवर्तन भनेको आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । दुई वर्षमा धेरै सुधार देखिन थालेका छन् । परिणामका लागि केही समय अझै लाग्न सक्छ ।
नेपालमा कानुन बन्ने, तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । आईटी क्षेत्रको विकासमा आशावादी हुने ठाउँ देख्नुहुन्छ ?
कानुनको विषयमा हाम्रो यो पहिलो अनुभव हो । कस्तो हुन्छ भनेर फलोअप गर्छौँ । कानुन पनि बन्ने अनि पालना पनि हुने नयाँ ट्रेन्ड बन्दै जानेछ भन्ने आशा छ । यस आर्थिक वर्षका लागि आएको नीति तथा कार्यक्रममा हामीले उठाएका धेरै विषय अटाएका थिए । बजेटमा पनि ती विषय समावेश छन् । केही महत्वपूर्ण माग सम्बोधन हुनेगरी अहिले अध्यादेश जारी भएको छ । यो ऐन संशोधन देशको हितमा छ भन्नेकुरा बुझाउन सकेमा मात्र कानुन संशोधन हुनसक्छ । कानुनी बाधा हटेपछि विस्तारै सबैतिर राम्रो हुन थाल्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु ।
प्रक्रियागत रूपमा काम गर्न समय लाग्छ । आईटी दशकमा पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने र ३० खर्बको डिजिटल सर्भिसको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब नीति नियममा परिवर्तन आएपछि विदेशमा सब्सिडरी खोल्नेदेखि मार्केटिङ बढ्न थाल्नेछ । यसका लागि यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डरको हैसियतले हामी सरकारलाई सघाउने छौँ ।
हाल ग्लोबल इकोनमी ११५ ट्रिलियन डलरको छ । त्यसमध्ये सफ्टवेयर र डिजिटलको योगदान तीन-चार प्रतिशत छ । आगामी १५ वर्षमा १५ प्रतिशत ग्लोबल इकोनमी आईटी क्षेत्र हुने अनुमान गरिसकिएको छ । अहिले सबै कुरा प्रविधिसँग जोडिएको छ ।
यसमा राम्रो गर्ने हो भने नेपालले पनि ध्यान दिनुपर्यो । सरकार र नागरिक दुवै स्तरको मेहनत चाहिन्छ । अन्य देशभन्दा हामीले यस क्षेत्रमा ढिलो ध्यान दिएका छौँ । अब एक-अर्कालाई दोष दिनुभन्दा पनि आगामी दिनमा राम्रो गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ ।