युट्युबले अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता पाउने दाबी सहितका समाचार भ्रामक
बैशाख १८, २०८२ १७:१
काठमाडौँ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भयो । यसपछि अनलाइनखबर, नेपाल समय लगायतका विभिन्न सञ्चार माध्यमले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८’ संशोधन गरेर युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइएको भन्दै समाचार लेखेका छन् ।
तर टेकपाना तथ्यजाँचले उक्त दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ ।
दाबी
बुधबार बिहान ११:३७ मा अनलाइनखबरले ‘युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने’ शीर्षकमा समाचार लेख्यो । उक्त समाचारमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ मा संशोधन गरेर युट्युबसमेत पर्नेगरी अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषालाई समेटेको बताइएको छ ।
विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐनको दफा २ को (च) पछि (च१) थपेर अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा गरिएको कोट गर्दै लेखेको छ, “‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट संकेत, चिह्न, आवाज, ग्राफिक्स, भिडियो, एनिमेशन तथा मल्टिमिडियाको प्रयोगमार्फत सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्विर, श्रव्य, श्रव्यदृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्था वा माध्यम सम्झनु पर्छ ।”
अनलाइनखबरको समाचार र आर्काइभ लिङ्क ।
अनलाइनखबरपछि अन्य अनलाइन सञ्चार माध्यमले समेत त्यस्तै शीर्षकमा समाचार राख्न थाले । ‘नेपाल समय’ ले पनि उस्तै दाबी गर्दै बुधबार बिहान ११:५५ मा ‘युट्युबलाई पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको मान्यता’ शीर्षकमा वेबसाइटमा समाचार राखेको छ । ‘नेपाल समय’ को समाचार र आर्काइभ लिङ्क ।
‘विकास न्युज’ले बुधबार दिउँसो १:३३ मा ‘अब युट्युबले पनि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता पाउने’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । जहाँ लेखिएको छ, “सरकारले अब युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ मंगलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो ।” विकास न्युजको समाचार र आर्काइभ लिङ्क ।
यस्तै अन्य सञ्चार माध्यमहरू ‘प्रशासन’ (समाचार र आर्काइभ लिङ्क) , ‘टेक्नोलोजी खबर’ (समाचार र आर्काइभ लिङ्क) ले पनि युट्युबलाई अब अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिन लागिएको भनेर समाचार लेखेका छन् ।
तथ्यजाँच
टेकपानाले तथ्यजाँच गर्ने क्रममा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा पहिलोपटक समावेश गरिएको पाइयो । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा कानुनमा राखिएको यो नै पहिलो पटक भने होइन ।
अनलाइनखबर, नेपाल समय लगायतका सञ्चार माध्यमले अनलाइन सञ्चार माध्यमको पहिलेको परिभाषा बदलिएर अहिले नयाँ परिभाषा गरिएको पनि भनेका छैनन् । जब कि अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा २०७३ मै ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ मार्फत गरिएको थियो ।
निर्देशिकामा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ, “‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम’ भन्नाले प्रचलित कानून वमोजिम स्थापना वा दर्ता भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गरी इन्टरनेटको माध्यममा सङ्केत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीत, सङ्गीत, भिडियो, एनिमेशन तथा विभिन्न वहुमाध्यम ( मल्टिमिडिया) को प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्वीर, श्रव्यदृश्यको रुपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रक्रिया र माध्यम सम्झनुपर्छ ।”
उक्त निर्देशिका ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४’को दफा ४५ को अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको थियो । उक्त दफामा नेपाल सरकारले कार्यालयको काम कारबाही बनाउन निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाएर लागु गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, “नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढङ्गबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।” यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३ बनाएको थियो ।
हेर्नुहोस्, निर्देशिकाको प्रस्तावना
तर, १८ चैत २०८१ मा ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा रहेको निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्, ऐनमा रहेको पुरानो व्यवस्थाः
र, अहिलेको नयाँ व्यवस्था
संशोधनपछि हालको सुशासन ऐनको दफा ४५ मा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने व्यवस्था मात्र बाँकी छ ।
अर्थात्, अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका बनाउन सरकारले लिएको कानुनी आधार नै खारेज हुन पुग्यो । अहिले उक्त निर्देशिका निष्क्रिय हुन पुगेको छ । यसबाट सिर्जित रिक्तता पूर्ति गर्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम’को परिभाषा ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन,२०४८’ मा समेट्ने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । जुन मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा समावेश गरिएको छ ।
अब राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी दिनमा छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले दिने अधिकार प्रयोग गरी नियमावली तयार गर्ने बाटो खुल्नेछ । अहिले सोही नियमावली मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा तयार भइरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागकी प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले बताइन् ।
२०७३ को अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका र अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई गरिएको परिभाषा भने केही फरक छ ।
निर्देशिकामा रहेको ‘पत्रकारिता तथा सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गरी’ भन्ने शब्दावली विधेयकको परिभाषाबाट हटाइएको छ । त्यस्तै नयाँ परिभाषाबाट ‘अक्षर’, ‘गीत’, ‘सङ्गीत’, ‘विधि’, ‘प्रक्रिया’, ‘र’ भन्ने शब्दहरू हटेका छन् । ‘विधि’, ‘प्रक्रिया’ भएको स्थानमा ‘संस्था वा’ शब्द राखिएको छ ।
उक्त परिभाषाले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको देखिँदैन । बरु भएकै परिभाषा समेत छोट्याएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरिएको परिभाषाले युट्युब वा युट्युब च्यानललाई अनलाइन सञ्चार माध्यम अन्तर्गत राखेको सञ्चार माध्यमहरूको दाबी पुष्टि हुँदैन । मङ्गलबार विधेयक पास भएपनि प्रमाणित भएको आधिकारिक विधेयक भने प्रतिनिधि सभाको वेबसाइटमा राखिएको छैन । प्रतिनिधि सभाका सहप्रवक्ता अनन्तराज कोइरालाले विधेयकको कम्पाइलेसन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि संसदकै वेबसाइटमा अपलोड गरिने बताए ।
उनले प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट पास भएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विधेयक हेर्न सकिने बताए । तर कम्पाइलेसनको प्रक्रिया पूरा भइ नसकेकाले अहिले नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक उपलब्ध गराउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
यता, छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को (च) मा पत्रपत्रिकाको परिभाषा गरिएको छ । जहाँ पत्रपत्रिकालाई परिभाषित गर्दै लेखिएको छ “‘पत्रपत्रिका’ भन्नाले समाचारपत्र र समाचारपत्रिका र अन्य पत्रपत्रिकालाई समेत सम्झनु पर्छ ।” सोही दफा अन्तर्गत उपदफा (च) १ थप्दै विधेयकले अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषा गरेको हो ।
पत्रकारिता क्षेत्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मर्यादित एवं जिम्मेवारीपूर्ण तबरले स्वतन्त्र र निर्भिक भई उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनका लागि ऐन तयार पारिएको कुरा छापाखाना ऐनको प्रस्तावनामै लेखिएको छ ।
अर्थात् छापाखाना ऐनभित्र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषा पर्नु भनेको यसले सो ऐनले निर्देशित गरेको पत्रकारिताको मर्मलाई पालना गर्नु नै हो । उक्त ऐनमा छापाखाना, प्रकाशन, समाचार पत्र, समाचार पत्रिका, पत्रपत्रिकालगायतका सञ्चार माध्यमलाई पनि परिभाषित गरिएको छ । तर ती परिभाषाहरूमा ‘पत्रकारिता तथा सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गीकार गरी’ भनेर कुनै पनि उपदफामा उल्लेख गरिएको छैन । यदि परिभाषामा उक्त विषय उल्लेख नगर्दा पनि ती माध्यमले पत्रकारिताका सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने ठहर्छ भने अनलाइन सञ्चार माध्यमका लागि उल्लेख गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन ।
मूल ऐनको दफा ३९ मा सरकारलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियमहरू बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त दफा प्रयोग गरेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि थप नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।
पारित विधेयकमा समेटिएको नयाँ परिभाषाबारे आफू जानकार नरहेको सूचना तथा प्रसारण विभागकी निर्देशक एवम् प्रवक्ता उपाध्यायले बताइन् । नेपाल ऐन संशोधनको प्रसङ्गमा उनले भनिन्, “निर्देशिका बनाउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा ४५ लाई आधार लिइएको थियो । तर सो व्यवस्था नै खारेज भएपछि अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिकाको स्थान रिक्त रहन गएको अवस्था छ । त्यही रिक्तता पूर्ति गर्न विभागबाट केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको थियो ।”
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निर्देशिका अनुसार नै अहिलेसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नियमन हुँदै आइरहेका छन् ।
दाबी
युट्युबलाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको मान्यता दिइने कानुन बनाउने गरी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भयो ।
दाबीकर्ता
‘अनलाइनखबर’, ‘नेपाल समय’, ‘विकास न्युज’, ‘प्रशासन’, ‘टेक्नोलोजी खबर’ लगायतका अनलाइन सञ्चार माध्यम ।
तथ्य
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्दै इन्टरनेटमार्फत सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने ‘संस्था वा माध्यम’ लाई अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुन युट्युब प्लेटफर्म नभइ युट्युबमा सामग्री राख्ने संस्था तथा सञ्चार गृहहरू हुन सक्छन् । तर, युट्युबलाई सञ्चार माध्यमको रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको भन्ने दाबी गलत हो ।
निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गर्दै “अनलाइन सञ्चार माध्यम” को परिभाषा थपेको छ । तर अनलाइन सञ्चार माध्यमको कानुनमा उक्त परिभाषा पहिलो पटक राखिएको होइन ।
‘अनलाइन सञ्चार माध्यम निर्देशिका, २०७३’ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसले कानुनी धरातल गुमाएपछि छापाखाना ऐनमा यसको परिभाषा थपिएको हो । अब यसको आधारमा अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने आधारहरू खुलाएको छ ।
ऐनमा उल्लेख गरिएको अनलाइन सञ्चार माध्यमको परिभाषाले युट्युब च्यानललाई सञ्चार माध्यमको मान्यता दिएको होइन । पुरानो कानुन मान्यतामा नरहेपछि इन्टरनेट प्रयोग गरेर पत्रकारिता गर्ने अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई छापाखाना तथा प्रसारण ऐनमार्फत कानुनी दायरामा समेट्न सक्ने बाटो विधेयकमार्फत खोलिएको हो ।
प्रतिक्रिया
तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १७:२६
