भारतमा ‘गिग वर्कर्स’ लाई पनि श्रमिकको मान्यता, अब यी सरकारी सुविधा दिइने

काठमाडौं । भारत सरकारले गिग कामदारहरूलाई औपचारिक श्रमिकको रूपमा मान्यता दिँदै ई-श्रम पोर्टलमा दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । २०२५ को बजेट भाषणमा केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले गिग कामदारहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ योजनाहरू सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

भारतमा सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरिएको ई-श्रम पोर्टलमा हालसम्म कर्मचारी सञ्चय कोष संगठन वा कर्मचारी राज्य बीमा निगममा नजोडिएका १६ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई समेटिएको थियो । अब यो पोर्टलमा एक करोडभन्दा बढी गिग कामदारलाई दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ ।

दर्ता भएका श्रमिकहरूलाई सरकारले औपचारिक श्रमिकको रूपमा मान्यता दिनेछ । योसँगै उनीहरूलाई श्रमिक परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ । वित्तमन्त्री सीतारमणका अनुसार अनलाइन प्लेटफर्महरूबाट काम गरिरहेका गिग कामदारहरूले आधुनिक श्रम शैलीलाई गति दिएकाले उनीहरूको पहिचान सुनिश्चित गर्न आवश्यक देखिएको छ ।​

गिग कामदारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान गरिनेछ । यस योजना अन्तर्गत प्रत्येक लाभग्राही परिवारले वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउनेछन् ।

यससँगै, गिग कामदारहरूका लागि ३० हजार रुपैयाँको यूपीआई-लिङ्कड् क्रेडिट कार्ड पनि जारी गर्ने तयारी भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

गिग कामदार को हुन् ?

गिग कामदारहरू कुनै पनि कम्पनीमा स्थायी रूपमा काम गर्ने श्रमिक होइनन् । उनीहरू विभिन्न रोजगारदातासँग फ्रिलान्सरका रूपमा काम गर्छन् । प्रायः गिग कामदारहरू अनलाइन सेवामा आबद्ध हुन्छन् । जस्तै; जोमाटो, स्विग्गी जस्ता फुड डेलिभरी सेवा, अमेजन, फ्लिपकार्ट जस्ता ई-कमर्स प्लेटफर्ममा कार्यरत श्रमिकहरू केही उदाहरण हुन् ।

कार्यान्वयनमा चुनौती

भारतीय एप-आधारित यातायात कामदार महासंघ (आईएफएट) का महासचिव शेख सलाउद्दिनले सरकारको यस योजना प्रभावकारी बनाउन प्लेटफर्म कम्पनीहरूले गिग कामदारहरूको डेटा सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‍अनिवार्य डेटा साझेदारीबिना धेरै श्रमिकहरूले योजनाको फाइदा लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

तेलंगाना गिग तथा प्लेटफर्म वर्कर्स युनियनका सदस्य सन्तोष कुमारका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कोडले गिग कामदारहरूका लागि जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ र वृृद्धावस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजनाहरू ल्याउने प्रावधान तय गरेको छ । तर, पाँच वर्षदेखि संघर्ष जारी रहे पनि अझैसम्म राष्ट्रिय तहमा ठोस कानुनी संरचना बनेको छैन ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, गिग कामदारहरू औपचारिक रोजगारमा नपर्ने भएकाले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । तर, सरकारले स्वास्थ्य बीमा, श्रमिक परिचयपत्र र वित्तीय सहायता उपलब्ध गराएर गिग कामदारहरूलाई श्रमिकको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास थालेको छ ।

-भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २१, २०८१ ९:४०

टिप्पणीहरू