सरकारलाई आजको भोलि नै एआई नीति पारित गरी हाल्नुपर्ने हतारो किन ?

१६ असार २०८१ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग एवम् अभ्यास सम्बन्धी अवधारणा-पत्र सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसको सात महिनापछि अर्थात् २२ माघ २०८१ मा मन्त्रालयले एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिन भित्र सुझाव उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ ।

यस हिसाबले सुझाव बुझाइ सक्नुपर्ने म्याद २९ माघ अर्थात् आज मङ्गलबारका दिन सकिँदैछ । सुझाव पेस गर्न एक साताको मात्र समय दिनुले सरकारले एआई नीतिमा हतारो गरेको देखिन्छ । सुझाव सङ्कलनका लागि यति छोटो समय किन राखिएको हो, स्पष्ट छैन । सरकारलाई आजको भोलि नै एआई नीति लागु गरि हाल्नुपर्ने आवश्यकता किन छ अनि सरकारले किन हतारो गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  

यस लेखमा मस्यौदामा भएका एआई नीतिका दूरदृष्टि, ध्येय र लक्ष्य उल्लेख गरिएका छन् । साथै नीतिको विश्लेषण, नीतिमा देखिएका समस्या, समस्यायुक्त प्रावधान, छुटेका विषयवस्तु र सुझाव समेटिएको छ । 

 

एआई नीतिको आवश्यकता र औचित्य

नेपाल सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यो नीति ल्याएको छ । विश्वव्यापी रूपमा एआईको विकास र प्रयोगले विभिन्न क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याइरहेको छ र नेपाल पनि यसलाई आत्मसात् नगरी अगाडि बढ्न सक्दैन ।

युनेस्कोले पनि आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई एआई प्रवर्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउन आग्रह गरेको छ । नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भएकाले सरकारले यो नीति ल्याउनु समय सापेक्ष कदम नै हो ।

तर, के यो नीति युनेस्कोको मापदण्ड अनुरूप छ त ? के यसले स्थानीय आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ? नीति निर्माणको प्रक्रिया कति समावेशी छ ? भन्ने लगायतका प्रश्न उठेका छन् ।

 

नीतिको उद्देश्य र प्रावधान

यस नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि एआईको उपयोग गर्नु हो । यसले जीडीपीमा सुधार ल्याउने, दिगो एआई प्रणालीको विकास गर्ने, मानव संसाधनको विकास गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नीतिले लिएका लक्ष्यहरू महत्त्वाकाङ्क्षी छन्, तर तिनीहरूलाई हासिल गर्न ठोस योजना र कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक पर्छ ।

नीतिले कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, डेटा व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धान, नव-प्रवर्तन, उद्यमशीलता, जनशक्ति उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि, र क्षेत्रगत विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसका साथै, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यलाई पनि नीतिले जोड दिएको छ । यी प्राथमिकताहरू सही दिशामा लक्षित छन्, तर तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने धेरै पक्षहरू छन् ।

नीति कार्यान्वयनका लागि १२ रणनीतिक र ६९ कार्यनीतिक योजना तय गरिएका छन् । एआई नियमन परिषद् र राष्ट्रिय एआई केन्द्र जस्ता संस्थाहरू स्थापना गर्ने योजना पनि यसमा छ । यी संस्थाहरूको भूमिका, कार्यविधि र उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकून् ।

 

नीतिमा अन्तर्निहित चुनौतीहरू

यस नीतिले जोखिम र चुनौतीहरू पनि औँल्याएको छ । पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव, क्षमताको कमी, नीतिगत तथा संरचनागत समन्वयको अभाव, तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताको कमी जस्ता चुनौतीहरू नीति कार्यान्वयनमा बाधक बन्न सक्छन् । नीतिले जोखिम पहिचान गरे पनि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन, जुन यसको एउटा कमजोरी हो ।

उदाहरणका लागि नीतिले डेटाको उपलब्धता र पहुँचलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ । तर डेटाको गोपनीयता र सुरक्षाको बारेमा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छैन । यसैगरी नीतिले एआईको प्रयोगबाट उत्पन्न हुने नैतिक र सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन ।

त्यस्तै अन्य मन्त्रालय तथा निकाय मार्फत सञ्चालन हुने एआई सम्बन्धी कार्यक्रम तत्-तत् निकायबाट प्रभावकारी रूपमा नभएमा नीतिले परिलक्षित गरेका लक्ष हासिल गर्न कठिन हुन सक्ने कुरा मस्यौदाले औँल्याएको छ । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले थप विस्तृत योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

 

विश्लेषण: नीतिमा छुटेका र कमजोर पक्षहरू

एआई नीतिमा धेरै सकारात्मक पक्षहरू भए तापनि, केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेका वा कमजोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

स्थानीय परिवेशको अभाव: नीति निर्माण गर्दा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । तर, यस नीतिमा स्थानीय परिवेशको पर्याप्त विश्लेषण गरिएको छैन । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वास्तविकतालाई एआई नीतिमा समेटिएको छैन ।

नागरिक समाजसँगको छलफलको कमी: नीति निर्माणको प्रक्रियामा नागरिक समाज, सीमान्तकृत समुदाय र सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ । तर, यो नीतिमा नागरिक समाजसँगको छलफल सीमित रहेको देखिन्छ । यसले नीतिको वैधता र स्वीकार्यतामा प्रश्न चिह्न खडा गर्न सक्छ ।

प्राविधिक पक्षलाई जोड, मानवीय पक्षलाई बेवास्ता: नीतिले एआईको प्राविधिक पक्षमा बढी जोड दिएको छ । तर यसको मानवीय पक्षलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । एआईको प्रयोगले मानव अधिकार, रोजगारी, सामाजिक न्याय र समानतामा पार्ने प्रभावलाई नीतिमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन ।

एआई इकोसिस्टमको परिभाषाको अभाव: नीतिले एआई इकोसिस्टमको कुरा गरेको छ । तर यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको भने छैन । एआई इकोसिस्टममा के-के पर्छन् ? यसमा मानव संसाधन, डेटा, पूर्वाधार, नीति, नियम र संस्थाहरू कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नीतिमा स्पष्ट रूपमा दिइनुपर्छ ।

साइबर सुरक्षा र मानव अधिकारको विषयमा मौन: एआईको प्रयोगले साइबर सुरक्षा र मानव अधिकारमा गम्भीर चुनौतीहरू खडा गर्न सक्छ । तर यस नीतिमा साइबर सुरक्षा र मानव अधिकारको विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । डेटाको गोपनीयता, सुरक्षा र एआईको प्रयोगबाट हुने भेदभावलाई कसरी रोक्ने भन्ने बारेमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अफोर्डेबिलिटी र सामाजिक प्रभावको विश्लेषणको कमी: एआई प्रविधि महँगो हुन सक्छ र यसको पहुँच सीमित हुन सक्छ । नीतिले एआई प्रविधिलाई कसरी किफायती बनाउने र यसलाई सबैको लागि कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ । यसका साथै, एआईको प्रयोगले समाजमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरूको विश्लेषण पनि हुनुपर्छ ।

ऊर्जा खपत, हरित ऊर्जा र वातावरणीय प्रभावको बेवास्ता: एआई प्रविधिले ठुलो मात्रामा ऊर्जा खपत गर्छ र यसले वातावरणीय प्रभाव पार्न सक्छ । नीतिले एआईको प्रयोगलाई कसरी दिगो बनाउने र यसको वातावरणीय प्रभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।

सीमान्तकृत समुदायमा पार्ने प्रभाव विश्लेषणको अभाव: एआईको प्रयोगले सीमान्तकृत समुदायहरूलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ । नीतिले सीमान्तकृत समुदायहरूमा एआईले पार्ने सम्भावित प्रभावहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ । र तिनीहरूलाई जोगाउनका लागि विशेष उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।

समग्रमा नीति निर्माण गर्दा सबल पक्ष र दुर्बल पक्षलाई समेटिनु पर्नेमा त्यसो नभएको, प्राथमिकता निर्धारण नभएको र अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा छुट्याइनु पर्नेमा त्यो पनि नभएको देखिन्छ । नीति कार्यान्वयन योजनाको अभाव रहेको छ । समय-रेखा उल्लेख नभएकोले कति समयभित्र के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

नीति कार्यान्वयनका लागि कति स्रोत (मानवीय तथा आर्थिक) लाग्छ भन्ने आँकलन पनि समेटिएको छैन । नीति लागु भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न मुख्य कार्यान्वयन सूचकहरू (Key Performance Indicators- KPIs) उल्लेख छैनन् । कुन कार्यका लागि कुन निकाय जिम्मेवार हुने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।

मस्यौदामा मानव अधिकार मूल्य मान्यताको उपेक्षा गरिएको छ । तथ्याङ्क सुरक्षा तथा गोपनीयता, पूर्वाग्रही नतिजा तथा जवाफदेहीतामा पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र नैतिक सिद्धान्तहरूलाई समेट्ने सवालमा पनि यो मस्यौदा असफल देखिन्छ ।

एआई प्रणालीहरूले आफूलाई प्रशिक्षित गरिएको डेटा भित्र रहेका सामाजिक पूर्वाग्रहहरू अनायासै प्रतिविम्बित गर्न र प्रवर्धन गर्न सक्ने खतरा छ । नीतिले यी पूर्वाग्रहहरू पहिचान, सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्ने व्यापक रणनीतिहरू प्रदान नगर्ने हुँदा कमजोर समुदायहरूलाई विभेदपूर्ण नतिजाको जोखिममा पार्न सक्छ । यो कमजोरीले मानव अधिकारका लागि आवश्यक निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ ।

 

सुझाव: 

नीतिलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र दिगो बनाउने उपायको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ । 

नीतिलाई पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग थप छलफल गर्नुपर्छ: सरकारले एआई नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र यसलाई सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गरी प्राप्त सुझावहरू समेटिनु पर्छ । नीति निर्माणको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र समावेशी तुल्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । परामर्शको समयसीमा बढाइनु पर्छ ।

स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ: नीतिलाई नेपालको स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर परिमार्जन गर्नुपर्छ । नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक वास्तविकतालाई एआई नीतिमा कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ ।

एआई इकोसिस्टमलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ: नीतिमा एआई इकोसिस्टमलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । एआई इकोसिस्टममा के-के पर्छन् ? यसमा मानव संसाधन, डेटा, पूर्वाधार, नीति, नियम र संस्थाहरू कसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नीतिमा स्पष्ट रूपमा दिइनुपर्छ ।

डेटाको गोपनीयता र सुरक्षाको लागि स्पष्ट र मानव अधिकार मापदण्ड अनुरूपका नियम बनाउनुपर्छ: डेटाको गोपनीयता र सुरक्षाको लागि स्पष्ट र मानव अधिकार मापदण्ड अनुरूपका  नियमहरू बनाउनुपर्छ । डेटाको सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र उपयोगको लागि स्पष्ट दिशानिर्देशहरू जारी गर्नुपर्छ । 

जवाफदेहीता संरचना: एआईबाट अधिकारको उल्लङ्घन भएमा, विभेद भएमा, गोपनीयतामा प्रभाव परेमा वा कुनै समूहमा अनपेक्षित प्रभाव परेमा वा डेटा उल्लङ्घनको घटना भएमा कसको जवाफदेहीता रहन्छ भन्ने विषयलाई नीतिले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ: एआईको प्रयोगबाट हुने वा हुन सक्ने साइबर सुरक्षा जोखिमलाई कम गर्न नीतिमा विशेष प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ । साइबर सुरक्षा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र साइबर अपराधविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्छ ।

मानव अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ: एआईको प्रयोगले मानव अधिकारमा पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ । एआईको प्रयोगबाट हुने भेदभावलाई रोक्नुपर्छ र समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।

एआईको प्रयोगलाई दिगो बनाउनुपर्छ: एआईको प्रयोगलाई दिगो बनाउनका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र ऊर्जा खपत कम गर्ने उपायहरू अपनाउनु पर्छ । वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्न एआई प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई निर्देशित गर्नुपर्छ ।

सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ: एआईको प्रयोगबाट सीमान्तकृत समुदायहरूलाई जोगाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । तिनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र एआई प्रविधिमा पहुँच बढाउनुपर्छ ।

अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ: एआईको क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । स्थानीय प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र एआई प्रविधिको विकास र प्रयोगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्धन: एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ । ज्ञान, प्रविधि र स्रोत साधनको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासहरूको पालना गर्नुपर्छ । 

समग्रमा जोखिमको पहिचान गर्दा जोखिम निराकरणका उपायहरू पनि समेटिनुपर्छ । संवेदनशील तथ्याङ्कको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । इथिकल एआई के हो, त्यसका प्रमुख पक्षहरू के हुन् र त्यसको सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा नीतिले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

 

एआई नीतिको कार्यान्वयन र नेपालको भविष्य

नेपाल सरकारले ल्याएको एआई नीति एउटा सकारात्मक कदम हो । तर यसलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ । नीतिलाई पुनरावलोकन गरी सरोकारवालाहरूसँग थप छलफल गर्नुपर्छ । स्थानीय परिवेश र आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखेर यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी डेटाको गोपनीयता तथा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानव अधिकार, दिगोपन र सीमान्तकृत समुदायहरूको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

एआई नीतिको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई एआईको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न र यसबाट सामाजिक र आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न मद्‍दत गर्नेछ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने र जीवनस्तर उकास्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । तर यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्राविधिक समुदाय सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ ।

नेपाललाई एआईको क्षेत्रमा फड्को मार्न सही नीति, रणनीति र लगानीको आवश्यकता छ । यदि हामीले सही दिशामा काम गर्‍यौँ भने एआईले नेपालको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सक्छ ।

(लेखक एवम् अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने हालै गठित एआई सङ्घ नेपालका महासचिव हुन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २९, २०८१ १५:२०

टिप्पणीहरू