close

साइबर अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सकस, मेटा-टिकटकले ढिलो गरी डेटा दिँदा अन्य प्लेटफर्म मौन

टेकपाना टेकपाना

माघ २९, २०८१ १७:३२

साइबर अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सकस, मेटा-टिकटकले ढिलो गरी डेटा दिँदा अन्य प्लेटफर्म मौन

काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दै गएको साइबर अपराध अनुसन्धान गर्न कठिन बन्दै गएको छ । प्रहरीको साइबर ब्युरोले आवश्यक प्रमाणहरू जुटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग डेटा माग्दा अधिकांशले सहयोग नगर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।

साइबर ब्युरोकी अनुसन्धानकर्ता एवम् प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईका अनुसार टिकटक र मेटाले अनुसन्धानका लागि केही हदसम्म डेटा उपलब्ध गराए पनि अन्य प्लेटफर्मले अनुसन्धानमा सहयोग गर्दैनन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंगलबार आयोजना गरेको सुरक्षित इन्टरनेट दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले अधिकांश लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले डेटा दिन अस्वीकार गर्ने भएकाले साइबर अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गुनासो गरिन् ।

“मेटाले अनुसन्धानका लागि डेटा उपलब्ध गराउँछ, तर २०–२५ दिनसम्म कुर्नुपर्छ । टिकटकले पछिल्लो समय अदालतको आदेशअनुसार केही डेटा उपलब्ध गराउन थालेको छ,” प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले भनिन्, “तर, अरू प्लेटफर्महरूले कुनै पनि सहयोग गर्दैनन् । त्यसैले हामीलाई धेरै समस्याहरू झेल्नुपर्छ ।”

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम र अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग आवश्यक डेटा माग्दा कुनै प्रतिक्रिया नआउने समस्या रहेको छ । यी प्लेटफर्महरूले अनुसन्धानका लागि डेटा उपलब्ध नगराउँदा अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न कठिन भइरहेको छ ।

फोकल पर्सनको अभावले समस्या थपिँदै

प्रहरी निरीक्षक भट्टराईका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्ने फोकल पर्सन नहुँदा अनुसन्धान झन् जटिल बन्न पुगेको छ । “यदि सबै प्लेटफर्महरूले नेपालमा दर्ता भएर फोकल पर्सन तोकिदिए, हामीले डेटा पहुँच गर्न सहज हुनेछ,” उनले भनिन्, “यो २०–३० दिनसम्म लाग्ने प्रक्रिया छोट्याएर एक हप्तामै समाधान गर्न सकिन्छ, जसले साइबर अपराधबाट पीडितहरूलाई न्याय दिन सहज हुनेछ ।”

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला प्रहरीको अनुसन्धानलाई सहज बनाउन सरकारी निकायहरूले कडा नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग कानुनी सहकार्य गर्ने व्यवस्था नभएसम्म अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न झन् चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २९, २०८१ १७:३२