सामाजिक सञ्जाल विधेयक जसरी पनि पारित गरेरै छोड्छौं: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग, सञ्चालन र नियमन) विधेयक जसरी पनि संसदबाट पारित गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक पारित गराएरै छोड्ने बताए ।

देशको स्वाधीनता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भावको रक्षा र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि यो विधेयक अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । “सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक यसपटक संसद्‌बाट पास हुन्छ, पास गरेर छोड्छौं र यो सेक्टरलाई हामी व्यवस्थित गराउँछौं, किनभने मुलुकको स्वाधीनता बचाउनु छ,” उनले भने ।

मन्त्रीले यो विधेयकलाई लिएर केही ‘अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू’ लागेको समेत टिप्पणी गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूबाट मुलुकको सांस्कृतिक सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भाव भत्काउने प्रयास भइरहेको गम्भीर आरोप लगाए । “हाम्रो समाज भाडोमा राखेको दही जमे जस्तो जमिरहेको समाज हो । त्यसलाई भत्काउने प्रयत्न यो क्षेत्रबाट भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले नियमन गर्नु पर्‍यो कि परेन ?" उनले प्रश्न गरे ।

नेपालमा १० भन्दा बढी धर्म मान्ने समुदाय मिलेर बसेको र यस्तो सद्भाव संसारमा बिरलै पाइने भन्दै सामाजिक सञ्जाल नियमन नहुँदा त्यसले धार्मिक सहिष्णुतामा खलल् पुर्‍याएको सुनाए । “हिन्दुको चाडमा मुस्लिम आएर मानिराखेका हुन्छन्। दशैं त झण्डै सबैको चाड भइसकेको छ,” उनले भने, “यो अनुपम चिज हाम्रो शक्ति हो, राष्ट्रिय एकता यसले कायम गरिराखेको हुन्छ । त्यहीमाथि आज प्रहार भइरहेको छ ।”

मन्त्री गुरुङले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अराजक हुनबाट जोगाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । “सूचनाको हक, नागरिकको मौलिक हक, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो पनि मर्यादित हुनुपर्ने होला नि ! त्यो भनेको मन परे कसैलाई गाली गर्न, कसैलाई डिफेम (मानहानी) गर्नलाई हो र ?” उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक र मिथ्या सूचना प्रवाह भइरहेको भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । “कसैलाई नक्कली कुराहरू गर्नलाई हामीले अधिकार दिने हो र?” उनले थपे, “त्यसरी नक्कली सूचना फैलाएर समाज भड्काइ रहेकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक यसपटक संसदबाट पास हुन्छ, पास गरेर छोड्छौ र यो सेक्टरलाई चाहिँ हामी व्यवस्थित गराउँछौ ।”

यसैगरी मन्त्री गुरुङले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा ऐनको विधेयकलाई पनि अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागिएको जानकारी दिए । गएको महिना मात्रै साइबर अपराधबाट १९ करोड रुपैयाँ ठगी भएको रिपोर्ट आएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । यो एउटा सानो उदाहरण मात्र भएको र भित्रभित्रै अझै धेरै साइबर अपराधका घटनाहरू भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

“आजको दिनमा साइबर क्राइम सबभन्दा ठूलो कुरा हो । गएको महिनामा साइबर ठगीबाट मान्छेको १९ करोड रुपैयाँ ठगिएको भन्ने रिपोर्ट आएको थियो । त्यो त अझै अलिअलि थाहा पायो, भित्रभित्र कति छ थाहा छैन,” उनले भने ।

आफूलाई समेत धेरैले सम्पर्क गरेर साइबर अपराधबाट ठगिएको गुनासो गर्ने गरेको उनले सुनाए । “मलाई धेरैले ‘यति धेरै पैसा लुटेर लग्यो, पुलिसलाई भन्दिनुपर्‍यो अंकल’ भन्छन् । पुलिसलाई भन्दिनुपर्‍यो मामा भनिराख्या हुन्छन् । ल मन्त्रीज्यू यसो गर्दिनुपर्‍यो भनिराख्या हुन्छन्," उनले भने, “भित्रभित्र यति डरलाग्दो अपराध सुरु भइसकेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण जरुरी छ कि छैन ?”

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को चर्चा गर्दै मन्त्री गुरुङले यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई विचार गरेर यसको प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्ने धारणा राखे । “एआईको राम्रो पक्षलाई कसरी मानव जीवनको उत्थानका लागि, उत्पादन बढाउनको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले नियमन गर्नुपर्यो,” उनले भने ।

उनले सरकारले नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको र सोही अनुसार कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरे ।

दूरसञ्चार विधेयक ०५३ सालमा बनेको र त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । “दूरसञ्चार विधेयक ०५३ सालमा बनेको हो । त्यतिखेरको दूरसञ्चारको विकास र आजको विकास कति धेरै फरक भइसक्यो,” उनले भने, “हामी पनि 'सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट' मा पास हुनु परेन ? हामी फिट हुनु परेन ? अन्यथा, हामी एक्सिडेन्ट भएर जान सक्छौं ।”

डिजिटल साक्षरता अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा आईसीटी ल्याब खोल्न र समुदायमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । नागरिक एपको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने र वित्तीय साक्षरतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरिरहेको बताए । ७५३ ओटै पालिका र ६,७४३ ओटै वडामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो । यसले ई-गभर्नेन्स स्थापना गर्न र जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्न मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ । “सिंहदरबार साँच्चै नै वडामा पुगेको अनुभूति जनताले गर्न पाउलान्,” उनले भने ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ ३०, २०८१ १३:३२

टिप्पणीहरू