रास्वपाको अधिवेशनमा सरकारी लोगो राखेको भन्दै पत्रकारदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले शेयर गरेको फोटो नक्कली

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो जिल्ला अधिवेशनका क्रममा नेपाल सरकारको आधिकारिक निसान छाप प्रयोग गरेको दाबीसहितको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । तर, नेपाल फ्याक्टचेकको प्राविधिक परीक्षण र स्थलगत अनुसन्धानले उक्त तस्बिर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट बनाइएको र दाबी पूर्णतः फेक भएको पुष्टि गरेको छ ।

यो भ्रमको सुरुवात पत्रकार एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले सोमबार आफ्नो फेसबुक पेजबाट गरेका थिए । उनले एउटा तस्बिर शेयर गर्दै रास्वपालाई प्रश्न गरेका थिए, “पार्टीको भेला र प्रमाणपत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक लोगो यसअघि कहिल्यै, कहीँ, कतै प्रयोग भएको देखिएको थिएन । किन होला यसरी नयाँ प्रयोग गर्नु परेको ?”

श्रेष्ठले शेयर गरेको तस्बिरमा पृष्ठभूमिमा टाँगिएको ब्यानर र अगाडि उभिएका एक व्यक्तिले समातेको प्रमाणपत्रमा नेपाल सरकारको आधिकारिक लोगो स्पष्ट देखिन्थ्यो । श्रेष्ठको उक्त पोस्टपछि पत्रकार विराट अनुपमले पनि सोही तस्बिर शेयर गर्दै 'सरकारी पार्टी' भन्दै टिप्पणी गरे । यो क्रम यतिमा मात्र रोकिएन, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले समेत सोही तस्बिर राखेर घटनाको छानबिन गर्न माग गरे । पत्रकार र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै तस्बिर शेयर गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो ।

तस्बिरमा बाँके जिल्ला र सचिव सुभमकुमार गुप्ता लेखिएको देखिएपछि नेपाल फ्याक्टचेकले यसको विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा तस्बिरको दायाँ छेउको मुनि गुगल एआई जेमनाईको तारा जस्तो लोगो देखिएको थियो । गुगलको एआई पहिचान गर्ने प्रविधि सिन्थआईडीबाट जाँच गर्दा उक्त तस्बिर गुगल एआईबाट बनाइएको वा सम्पादन गरिएको पुष्टि भयो ।

अनुसन्धान टोलीले सचिव सुभमकुमार गुप्ता निर्वाचित भएको वास्तविक कार्यक्रमको लाइभ भिडिओ समेत फेला पारेको छ । उक्त भिडिओमा कतै पनि ब्यानरमा सरकारी निसान छाप प्रयोग भएको देखिँदैन ।

भाइरल तस्बिरमा देखिएको व्यक्तिको लुगा र वास्तविक सचिव गुप्ताको लुगा मिलेको छैन । पछि पुष्टि भए अनुसार तस्बिरमा देखिएका व्यक्ति नवनिर्वाचित अध्यक्ष विवेककुमार श्रेष्ठ थिए । उनको पुरानो फोटोलाई एआई टुलमार्फत फेस-स्वाप गरी यो नक्कली तस्बिर तयार पारिएको पाइएको छ ।

नवनिर्वाचित सचिव गुप्ताले नेपाल फ्याक्टचेकसँग कुरा गर्दै आफूहरूलाई कुनै प्रमाणपत्र वितरण नगरिएको र भाइरल भएको दाबी पूरै मिथ्या भएको जानकारी दिएका छन् ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २५, २०८३ १३:२०

टिप्पणीहरू