ईभीको सङ्ख्या बढाउने हो भने रातमा खेर जाने बिजुली त्यसैमा स्टोर गर्न सकिन्छ
पुस १२, २०७९ १५:२६
नेपालको व्यापार घाटामा सबैभन्दा मुख्य कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भइरहेको खर्च हो । नेपालको १८ खर्ब हाराहारीको वार्षिक व्यापारमा तीन खर्बभन्दा बढीको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात हुने गरेको छ ।
जसले चरम व्यापार घाटा बढाइरहेको छ । देशको खस्कँदो आर्थिक अवस्था र हाम्रो राजधानी काठमाडौं पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रस्थानमा आइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय गाडी प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता कसैलाई बुझ्न गाह्रो नहोला ।
विद्युतीय सवारीसाधनबारे कुरा गर्दा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोग नौलो भने होइन । २०३२ सालमा नै विद्युतीय 'ट्रली बस' का रूपमा ३२ ओटा बस सञ्चालनमा आएको इतिहास हामीसँग छ ।
त्यस्तै २०७५ सालमा छ सयभन्दा धेरै पुराना ग्यास टेम्पोलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरेर चलाइराखेका छौँ । त्यो समयमा विभिन्न विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगमा यो काम भएको थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ र प्रविधिले गर्दा ईभीको नयाँ युग सुरु भइसकेको छ ।
सामान्य अवस्थामा ईभी प्रयोगलाई एक व्यक्ति वा कुनै संस्थाले गर्ने आर्थिक लाभभन्दा माथि उठेर हेर्ने आँखाको जरुरत पर्छ । ईभीले गर्ने हित यो ग्रहकै हितको कुरा हो भनेर बुझ्न जरूरी छ ।
हाम्रो जस्तो 'क्लिन इनर्जी' प्रमुख स्रोत भएको देशमा सार्वजनिक यातायातलाई ईभीका रूपमा परिवर्तन गर्दै काठमाडौंको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नेमात्र नभएर हरेक दिन बाहिर गइरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न ईभी प्रयोगमा अझै बढावा दिनुको विकल्प छैन ।
उदाहरणका लागि काठमाडौंबाट सिन्धुली जाने कुनै पनि 'कम्बस्चन' इन्जिन भएको एक भ्यानले चारदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्मको डिजेल/पेट्रोल खपत गर्छ भने एउटा इलेक्ट्रिक भ्यानले ३ सय रूपैयाँको बिजुली खपत गर्छ । त्यो पनि आफ्नै देशमा उत्पादन भएको ‘क्लिन इनर्जी’ ।
अर्कोतर्फ हामी आफ्नो देशमा उत्पादन भएको बिजुलीका लागि बजार खोजिरहेका छौँ । यही बिजुलीबाट चल्ने साधनको प्रयोग बढाउँदा विद्युत उपभोग वृद्धि हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिन्छ ।
ईभीबाट पाइने वा लिन सकिने फाइदा यतिमात्र भने पक्कै होइन । यसका विभिन्न पाटा छन् । यस विषयमा सरोकारवाला र आम उपभोक्ताले पनि बुझ्न जरुरी छ ।
आईसी इन्जिन भएको गाडीमा पहिलो कुरा त इन्धन खपत धेरै हुन्छ । यसले आर्थिक नोक्सानी हुने नै भयो । अर्कोतर्फ, गाडी चलाउन थालेपछि गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार खर्चसमेत अत्यन्तै कम हुन पुग्छ ।
ईभीमा ९० पाटपुर्जा कम हुने भएकाले स्पेयर पार्ट्स आयात पनि कम हुने नै भयो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असर हो । मानव स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तनमा ईभीले विश्व कल्याणको काम गर्ने अपेक्षा पनि छ ।
फाइनान्सिङको समस्या
अहिले बजारमा ईभी भनेकै निजी प्रयोगमा आउने कार मात्र बुझ्ने अवस्था छ । तर, निजी साधनभन्दा सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता एकदमै धेरै छ । यो विषयमा सरकार, सरोकारवाला र आमनागरिक सबै तहले चासो देखाउनुपर्छ ।
अहिले सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाउनुमा छ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी कारमा ८० प्रतिशसम्म फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउँछन् ।
तर, सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा भने त्यो अवस्था छैन । यसको एकमात्र कारण विगतमा सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग भएका कम्बस्चन इन्जिनयुक्त सवारीसाधनमा भएको लगानीबाट बैंकले प्रतिफल नपाउने सम्भावनासँग जोडिएको छ ।
यसअघि महँगा गाडी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग गरिए । १४ सिट क्षमताका गाडी ७० लाखभन्दा बढी मूल्यमा किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा चलाउँदा गाडीले बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेनन् ।
त्यति बेलाको महँगो सञ्चालन खर्च आउने कम्बस्चन इन्जिन युक्त सवारीसाधनले पारेको समस्यासँग जोडेर कम खर्च, आम्दानी धेरै हुने ईभीलाई 'डिफल्ट' हुन सक्छ कि भनेर हेर्नु हुँदैन ।
सरकारले प्रदुषण कम गर्ने शीर्षकमा अर्बौँ रूपैयाँ राजस्व उठाएर राखेको छ । तत्काल 'पाइलट प्रोजेक्ट' का रूपमा केही बजेट खर्च गरेर निजी क्षेत्रलाई ईभी चलाउन अनुदान दिन पनि सकिन्छ । तर, यसमा ठोस काम भइरहेको छैन ।
सरकारी नीति
सरकारले ईभीका लागि बनाउने नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । तर, नेपालमा जति पनि नीति नियम बन्ने गरेका छन्, ती सबै ६/८ महिनामा परिर्वतन हुन्छन् । यसले व्यापार चक्रमा नै समस्या सिर्जना हुन्छ ।
सरकारको एउटा निर्णयले अर्बौँ लगानी गरेका व्यवसायी एकैपटक आर्थिक भारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारको अस्थिर नीतिले समग्र व्यवसायीले आत्मबल गुमाउने गरेका छन् ।
संसारभर कुनै पनि देशमा सरकारले अनुदान लगायत 'स्किम’ ल्याएर ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने गरेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सरकारले ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेट सार्वजनिक यातायातमैत्री छ। तर सरकारले ब्याट्री र पार्टसमा लगाउने करले भने न्याय गरेको जस्तो देखिँदैन ।
तयारी गाडी आयात गर्दा भन्सार दरमा छुट भए पनि यसमा प्रयोग हुने ब्याट्री तथा पार्ट्समा कम्बस्चन इन्जिन सरह नै भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । यस्ता विषयमा सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
ईभी पावर बैंक
ठूला ईभीलाई पावर बैंकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । रातको समयमा हाम्रा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा खेर गएको बिजुली स्टोरेजको काम ईभीले गरिहेका छन् ।
यसले दैनिक खेर गएको ठूलो परिमाणको बिजुली बचत गर्छ । अहिले नै राम्रै संख्यामा रहेका ईभीले पावर बैंकको काम गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले सरकार ईभी प्रयोग बढाउन लाग्नुै पर्छ ।
त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरण समेत उदार बनिरहेको अवस्था छ । नेपालमा ईभीका लागि अर्को समस्या सार्वजनिक स्थान वा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण नहुनु हो ।
एउटा चार्जिङ स्टेसन राख्न २५ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म लगानी हुन्छ । अहिले जति सङ्ख्यामा सार्वजनिक र निजी यातायातका ईभी सडकमा छन्, त्यसलाई चार्ज गरेर चार्जिङ स्टेसनले प्रतिफल दिनै सक्दैन ।
चार्जिङ स्टेसन बनेपछि कर्मचारी लगायत अन्य खर्च धान्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । त्यसले क्रमिक रुपमा ईभी प्रति आम उपभोक्ता र व्यवसायीको आत्मबल बढाउने काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
रायमाझी दिगो क्लिन इनर्जी कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । सामग्री सेजन स्मारिका २०७९ बाट लिइएको हो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस १२, २०७९ १५:४३
