close

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आफ्नै भू-उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माण गर्न आवश्यकः मन्त्री शर्मा

टेकपाना टेकपाना

फागुन ११, २०७९ १७:५०

राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आफ्नै भू-उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माण गर्न आवश्यकः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आफ्नै भू-उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माण गर्न आवश्यक रहेकाे बताएकी छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार आयोजना गरेकाे साइबर सुरक्षा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न देशकाे आफ्नै भू-उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माण गर्न आवश्यक रहेकाे धारणा राखिन् । 

"आफ्नै भू-उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माण गरी देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने पछिल्ला कतिपय घटनाबाट समेत हामीलाई थप शिक्षा प्राप्त भएको छ । त्यसका लागि हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधन उच्चतम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप लगानी गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ,'' उनले भनिन् । 

साइबर सुरक्षा सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यसका लागि निरन्तर पर्याप्त स्रोतहरू परिचालन गर्न आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था भएपनि साइबर सुरक्षाका लागि अहिलेको कानून अपुग भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

"सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था भएपनि साइबर सुरक्षाका सवालमा यो अपुग भएको सरकारले गहिरोसँग बोध गरेको छ,'' उनले भनिन्, ''हालैका दिनमा नेपाल सरकारका वेबसाइटहरू अवरुद्ध भएका घटनाले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।"

सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै साइबर अपराधका घटना दिनानुदिन बढ्दै जाँदा सामाजिक हिंसाका स्वरूपमा बदलाव आएको उनकाे भनाइ थियाे ।

उनले भनिन्, "हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४, विद्यमान रहेको अवस्था छ । विद्यमान कानून र नीतिगत व्यवस्था साइबर नैतिकता र साइबर सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय र माताहतका निकायले आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छन् ।"

विद्यमान कानूनको आधारमा विद्युतीय साक्षर सम्बन्धी व्यवस्था गरी सरकारी निकायहरूको विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रेषण, प्राप्ति, र स्वीकारलाई सहज र सुरक्षित बनाइएको उनले उल्लेख गरिन् ।

साइबर सुरक्षालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समिति गठन गर्नुका साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर सञ्चालन ल्याइएको र यसबाट सरकारी डेटालाई जोडेर यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् ।

''हाल सूचना प्रविधि विभागअन्तर्गत सरकारी सूचना प्रणालीको परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । सबै सरकारी निकायहरूले एउटै सुरक्षित ईमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुका साथै सूचना प्रणालीमा पनि प्रयोग हुने पासवर्डहरूलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिएको छ,'' उनले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले अगाडि भनिन्, ''मन्त्रालयले सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइट र एप्लिकेसनहरुको निर्माण गभर्मेन्ट इन्टरप्राइजेज आर्टकिटेक्चरको मापदण्ड बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सुरक्षा अनुगमन केन्द्र मार्फत सूचना तता सञ्चार पूर्वाधार सरकारी वेबसाइट र एप्लिकेसन लगायत अन्य वेब सेवामा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती तथा सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट हुन सक्ने अपराधजन्य गतिविधिलाई रोक्न निरन्तर अनुगमन गर्दै आएको छ,''

साइबर सुरक्षालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने दायित्व बोध गर्दै सरकार चाँडोभन्दा चाँडो साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको उनले सुनाइन् । यसअनुसार साइबर सुरक्षा नीति २०७९ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेकाे उनले जानकारी दिइन् ।

"सूचना प्रविधि ऐनको व्यवस्था गर्न सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ," उनले भनिन्, "यसबाट नागरिकका व्यक्तिगत तथा राज्यका तथ्याङ्कहरू सुरक्षित गर्न सहयोग पु्ग्ने भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।"

''आमनागरिकमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त सूचनाको अभाव, व्यक्तिगत तथ्याङ्क माथि सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दो छ । यसको नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा जागरुकतालाई राज्य र जनस्तरबाट साझा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ छ । त्यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,'' उनले भनिन् ।

जोखिम र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी गैरसरकारी र निजी क्षेत्रहरूको साइबर सुरक्षा रणनीति र कार्य योजना बनाइ लागू गर्न आवश्यक देखिएको उनले बताइन् । ''यसैका निम्ति सरकार निजी क्षेत्र विज्ञ तथा क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र सम्पूर्ण नागरिकको साझा प्रयासको आवश्यकताको गहिरो महसुस भएको छ । यसमा सरकार सदैव सहजीकरण गर्न तयार भएको कुरा पनि यहाँहरूमार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु," उनले भनिन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ११, २०७९ १७:५९