नेपालमै बनेको बिजुली बाइक दर्ता नहुँदा ८ महिनादेखि यात्रीको उत्पादन बन्द, सरकारको बेवास्ता
बैशाख ६, २०८० १०:४९
काठमाडौं । नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन बनाउन सुरु गरेको यात्री मोटरसाइकल गम्भीर आन्तरिक समस्यामा परेको छ । सरकारले नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता गर्न आवश्यक व्यवस्था नगरिँदा कम्पनीको उत्पादन करिब आठ महिनादेखि बन्द भएको हो ।
कम्पनीले बारम्बार आफ्नो समस्या स्पष्ट पारेर अनुरोध गर्दा समेत अनपेक्षित रुपमा सरकारले नेपालमै बनेका सवारी साधन दर्ता हुन नसक्ने समस्या समाधान गरिदिएको छैन । केही समयदेखि यात्रीका विद्युतीय मोटरसाइकल सडकमा बिना नम्बर प्लेट नै गुडिरहेका थिए ।
तर पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले नम्बर प्लेट नभएकै कारण देखाउँदै नियन्त्रणमा लिन थालेपछि कम्पनीका ग्राहक समस्यामा परेका छन् । यसबाट यात्रीका ग्राहक मात्रै निरुत्साहित भएका छैनन् ।
साथै सेप्टेम्बर २०२२ देखि यात्री मोटरसाइकल उत्पादन नै बन्द भएको छ र कम्पनी गम्भीर आन्तरिक समस्याको स्थितिमा पुगेको छ । नेपालमै विद्युतीय सवारी साधन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ६ डिसेम्बर २०१७ मा यात्री मोटरसाइकल नामक कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
त्यसयता कम्पनीले विद्युतीय मोटरसाइकल निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनी स्थापना भए लगत्तै विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूमा आफूहरूले अनुमति र प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन सुरु गरिएको यात्रीले जनाएको छ ।
त्यसक्रममा यातायात व्यवस्था विभागले यात्रीलाई आफ्नै च्यासिस बनाउन अनुमति पनि दिएको हो । अन्य कम्पनीहरूले नेपालमा एसेम्बल गर्नेगरी आवश्यक विभिन्न पार्टपुर्जाको विदेशी उपकरण निर्माताबाट खरिद गरी ल्याउने गरेका छन् ।
तर यात्रीलाई आफ्नै च्यासिस बनाउन पाउने गरी विभागले दिएको उक्त अनुमतिले अन्य कम्पनीहरूबाट अलग पहिचान दिएको थियो । उक्त प्रमाणपत्रको आधारमा यात्री मोटरसाइकलले नेपालमा आफ्नै च्यासिस बनाउन 'च' वर्गको वर्कशप स्थापना गरेको छ ।
विकास, प्रोटोटाइप निर्माण, परीक्षण लगायतका कार्यमा वर्षौं खर्चिएको यात्रीले नोभेम्बर २०२१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘भेहिकल फिटनेस सेन्टर’बाट सडक सुहाउँदो परीक्षण पूरा गर्न पी-वन (P-1) मोडल तयार पार्यो ।
उक्त परीक्षण सफलतापूर्वक पास गरेसँगै यात्रीले सडक सुहाउँदो परीक्षण प्रमाणपत्रका साथै नेपालमा पी-वन मोडल दर्ता र सञ्चालनको स्वीकृति पायो । त्यसपछि कम्पनीले उक्त सर्टिफिकेट र सिफारिसको साथमा आफ्ना बाइक दर्ता गर्न गुर्जुधारा स्थित सवारी दर्ता कार्यालयमा निवेदन दियो ।
कार्यालयले कुनै पनि सवारी दर्ता गर्न सम्बन्धित साधनको सवारी पहिचान नम्बर (भीआईएन) खोज्छ, जुन च्यासिस र इन्जिनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल भएकाले कम्पनीले मोटर नम्बर राखेको थियो ।
नेपालमा अन्य कुनै पनि कम्पनीले स्वदेशमै सवारी साधनमा प्रयोग हुने च्यासिस बनाइरहेको अवस्था नरहेकाले भीआईएन जारी गर्ने तथा त्यसलाई नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन । यस्तोमा यात्रीले भीआईएनका लागि अमेरिकाको एसएईमा आवेदन दियो ।
त्यसपछि यात्री मोटरसाइकलले प्रत्येक च्यासिसका लागि ट्रेस गर्न सकिने सुनिश्चितता भएका मौलिक भीआईएन तयार पार्न आईएसओ ३७८० सहितको स्वीकृति पायो । जसलाई कम्पनीले आफ्ना विद्युतीय बाइकमा मौलिक किसिमले मोटर नम्बरको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसो त बागमती प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको दफा २० मा नेपालभित्र उत्पादन भएका सवारी समेत दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सवारी दर्ता कार्यालय गुर्जुधाराले भने भन्सार जाँचपास कार्यालयबाट प्राप्त हुने प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएका भीआईएन मात्र दर्ता हुने भन्दै यात्रीका मोटरसाइकल दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो ।
जब कि यात्रीले बजारका लागि सार्वजनिक गरिसकेको पी-वन मोडल नेपालमै बनाएको हो । कम्पनीले मे २०२२ देखि यो मोडलको विद्युतीय बाइकको व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो ।
जसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र अप्रशोधित पाटपुर्जा मात्र विदेशबाट आयात गरिएका हुन् । यस्तोमा कम्पनीसँग त्यस्ता सामानको मात्र प्रज्ञापनपत्र थियो ।
तिनै प्रज्ञापन पत्र पनि यात्रीले गुर्जुधारा कार्यालयमा बुझायो । त्यसपछि पनि कर्मचारीहरूबीच नेपालमा बनेको सवारी दर्ता गर्ने दुबिधा अन्त्य भएन र यात्री दर्ताको विषय बागमती प्रदेश सरकारबाट यातायात व्यवस्था विभागहुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसम्म पुग्यो । तर कुनै पनि नेतृत्वले नेपालमै बनेको उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने सवालमा सहयोग गरेन ।
सरकारी कर्मचारीहरूले नेपालमा बनेका मोटर तथा सवारी नियमन गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको भन्दै यात्रीलाई पन्छाउँदै आएका छन् । यद्यपि यो समस्या समाधान गर्न यात्रीले यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशकको टिम र मन्त्रालयका केही अग्रसर कर्मचारीहरूलाई ८५ पृष्ठ लामो निर्देशिका तयार पार्न आफ्नो सुझाव बुझाएको छ ।
त्यसबाट 'मेड इन नेपाल' सवारी साधन दर्ता सम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यात्रीले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि नियमावलीमा समेत एउटा शंसोधन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले विभागबाट निर्देशिका मस्यौदा एक महिना अगाडि नै मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । “मन्त्रालय निर्देशिका उपर कानून लगायतको राय लिने क्रममा छ,” उनले भने, “अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशिका स्वीकृत भएर लागू हुने आशा गर्न सकिन्छ ।”
यात्रीले यो विषयमा एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि लगातार सरकारी अधिकारी र विभागहरूसँग काम गर्दा थोरै मात्र प्रगति भएको बताएको छ । तर समस्या भने ज्यू का त्युँ छ ।
"यसले हामीलाई एकदमै निराश र निरुत्साहित बनाएको छ, तर पनि हामीले न आश गुमाएका छौँ न त विश्वस्तरीय सवारी नेपालमै बनाउने चाहनालाई मारेका नै छौँ," कम्पनीले भनेको छ । कानून झमेलाको कालखण्ड चाँडै अन्त्य भई आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सहयोग पुग्ने र कम्पनीलाई अगाडि बढ्न स्पष्ट बाटो खुल्नेमा यात्री अझै आशावादी छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ६, २०८० १०:४९
