close

सरकारबाटै ठगिए पर्यवेक्षकको रूपमा देशभर खटाइएका सूचना प्रविधिका विद्यार्थी

हिक्मत आचार्य हिक्मत आचार्य

जेठ १२, २०८० १७:३१

सरकारबाटै ठगिए पर्यवेक्षकको रूपमा देशभर खटाइएका सूचना प्रविधिका विद्यार्थी

काठमाडौं । स्वयंसेवी पर्यवेक्षकका  रूपमा देशभर खटाइएका सूचना प्रविधिका दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी सरकारबाटै ठगिएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा देशका विकट स्थानीय तहमा खटाइएका बीएससी सीएसआईटीको अन्तिम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पारिश्रमिक नपाएर ठगिएका हुन् । 

काम सुरु गरेको १५ दिनमा आधा र बाँकी काम सम्पन्न भइसकेपछि पाउने भनिएको पारिश्रमिक एक वर्ष बितिसक्दा समेत विद्यार्थीहरूले पाउन सकेका छैनन् । यसरी विद्यार्थीहरूबाट प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँसम्म ठगी भएको हो । 

यो विषयमा मन्त्रालयले अहिले आएर अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारले एकीकृत वस्तुस्थिति विवरण तयारीका लागि स्वयंसेवी गणकको रूपमा विद्यार्थीलाई आईएलजी प्रोफाइल सम्बन्धी डेटा इन्ट्रीमा सहयोग गर्न खटाएको थियो । 

माघ २०७८ मा सूचना प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सरकारले स्वयंसेवी पर्यवेक्षकको रूपमा देशभरका स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्प्युटर साइन्स केन्द्रीय विभागबीच सम्झौता भएको थियो । 

त्यसका लागि विभागले विद्यार्थीलाई आवेदन दिन भन्दै सूचना समेत निकाल्यो । उक्त सूचनाका आधारमा पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । 

जसबाट छानिएका ४३२ जनालाई चार दिनको तालिम दिइएको थियो । सो तालिममा सहभागी मध्ये २५० जनालाई ११ जेठ २०७९ मा स्वयंसेवी पर्यवेक्षकको रूपमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा खटाइएको थियो । 

पहिले एक पर्यवेक्षकले एउटा स्थानीय तह हेर्ने भनिए पनि पछि कतिपयलाई दुई ओटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी थपिएको थियो । एउटा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गरेपश्चात् उनीहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने बताइएको थियो । तर निर्धारित जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरूलाई न्यूनतम दुई महिनाभन्दा बढीको समय लागेको थियो । 

आफ्नै खर्चमा देशका ग्रामीण भेगमा पुगेर काम सम्पन्न गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफूले पारिश्रमिक नपाएको दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा खटिएका मिलन पौडेलको गुनासो छ । "हामी इन्टर्नशिप छोडेरै उक्त कार्यमा खटिएका थियौं," पौडेलले भने, "एक वर्ष पुगिसक्यो, तर एक महिनाभित्र दिने भनिएको पारिश्रमिक अझै पाएका छैनौं ।"

मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भए पनि अहिले एकले अर्कोलाई देखाएर उम्किन खोजेको उनको आरोप छ । त्यस्तै डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका खटिएका विमल ढकालले आफू जस्तै फिल्डमा खटिएका २०० जनाभन्दा बढीले एक सुको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरे ।

आफूहरू पारिश्रमिकका लागि बारम्बार मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शरणमा गएको भए पनि सहयोग नपाएको अर्का पीडित विद्यार्थी दिवस सापकोटा बताए ।

"हामीलाई गत वर्ष जेठको अन्तिम हप्तातिर खटाइएको थियो । हामीले काम सकेर प्रमाणपत्रहरू ल्याइसकेपछि आर्थिक वर्ष सकियो । तर चालू आर्थिक वर्षमा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन भन्दै भुक्तानी दिइएन," सापकोटाले भने । 

असार ३१ मै काम सकेको भए पनि मन्त्रालयले त्यस्तो जवाफ दिएपछि आफूहरू निराश भएको उनले सुनाए । "पछि हामी पुनः मन्त्रालय जाँदा काम राम्रोसँग भएन', 'तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नु भएन', भन्दै उल्टै दोषारोपण गरेर उम्किन खोज्नुभयो," सापकोटा थप्छन् । 

यसरी मन्त्रालयले विभाग पठाउने र विभागले मन्त्रालय पठाउने गर्दा आफ्नो थप अमूल्य समय खेर गएको सिष्टी बस्याल सुनाउँछिन् ।

पर्यवेक्षकका रूपमा सियारी गाउँपालिका रूपन्देही खटिएकी बस्याल भन्छिन्, "हामीलाई एउटै स्थानीय तहको काम सक्न तीन महिना लागेको थियो । त्यो समय हाम्रो पढाइमा असर पर्‍यो, इन्टर्नशिपको अफर आएको थियो, त्यो पनि छोडियो ।"

"अनि त्यस बेलासम्म कोठामा बस्ने भाडा, अन्य खर्च त छँदै थियो, हामीलाई दिने भनिएको पारिश्रमिक पनि दिने नदिने टुङ्गो छैन । काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनु त हाम्रो अधिकार हो नि ।”

विद्यार्थीहरू सबैभन्दा पहिले पढाइ नसक्दै सरकारी काम पाएकाले उत्सुक भए । तर अहिले आएर पारिश्रमिक नै नपाउँदा आफ्नै खर्च डुबेकोमा उनीहरू खिन्न र निरुत्साहित बनेका छन् । अधिकांश पीडित विद्यार्थीले अब नेपाल नपढ्ने र नेपाल बसेर काम गर्ने मनस्थिति समेत नरहेको भन्दै विदेश पलायन हुने कुरा सुनाए । 

त्रिविको कम्प्युटर विज्ञान तथा सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभागका तत्कालीन प्रमुख नवराज पौडेलले मन्त्रालयबाट सोझै विद्यार्थीको खातामा रकम पठाउने गरी सम्झौता भएको बताए । उनका अनुसार विभागले आवश्यक कागजात मन्त्रालय पठाइसके पनि मन्त्रालयले पारिश्रमिक दिन ढिलाइ गरिरहेको छ ।

विभागले विद्यार्थीहरूलाई काम सम्पन्न गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहको पत्र तथा विद्यार्थीको खाता नम्बर पठाउन अनुरोध गरेको थियो । विभागले सोही खाता नम्बर र सम्बन्धित स्थानीय तहको पत्र मन्त्रालय पठाइसकेको पौडेलले सुनाए । तर, अझैसम्म पनि पारिश्रमिक नपठाएकाले कानूनी प्रक्रियामा जाने उनको भनाइ छ । 

“हामीले यसअघि बुझ्दा काम भइरहेको जवाफ आउँथ्यो,” पौडेलले भने, “तर काम नै नहुने भएपछि करिब १५ दिन अघि विद्यार्थीलाई भुक्तानी नदिए कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं भनेर चिठ्ठी पठाएका छौं । उताबाट जवाफ आएको छैन ।”

विद्यार्थीलाई विभागले महिनौं अघि कानूनी प्रक्रिया जाने आश्वासन दिएको थियो । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कानूनी सल्लाहकार मुद्दा अध्ययन गर्दा समय लागेको उनले बताए । 

पौडेलले मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै जवाफ नआएकाले कानूनी प्रक्रियामा जानका लागि परामर्श लिने काम भइरहेको सुनाए । “सम्झौता अनुसार विद्यार्थीको पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर कयौं पटक अनुरोध गरिसकेका छौं । यति गर्दा समेत भुक्तानी नदिएपछि हामी बाध्य भएर अदालत जाने तयारीमा छौं,” उनले भने ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको र त्यही समयमा आफ्नो सरुवा भएकाले समस्या निम्तिएको बताए ।

“म २०७९ साउनसम्म मात्र मन्त्रालयमा रहें,” तिमल्सिनाले भने, “त्यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । काम समयमै सम्पन्न हुन सकेन ।”

त्यतिबेलासम्म सबै प्रतिवेदन नआइसकेकाले त्यसबेला भुक्तानी हुन नसकेको उनको जवाफ छ । “साउनमा उहाँहरूको काम किन ढिलो भयो भन्ने कुरा थाहा भएन,” उनले भने, “साउनमा खाता नै चलेन र, भदौमा मेरो सरुवा भयो । त्यसपछि नयाँ सचिव आउनु भयो ।”

सरुवा भएपछि आफू निर्णय गर्ने स्थानमा नभए पनि भुक्तानी प्रक्रियाका लागि सहजीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको उनले सुनाए । 

 

म्याद थप नहुँदा प्राविधिक समस्या भयोः मन्त्रालय 

मन्त्रालयका उपसचिव भुपेन्द्र सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सक्ने गरी सुरु भएको काम ढिलो हुँदा समस्या भएको बताए । “आईएलजी प्रोफाइलको सन्दर्भमा प्राविधिक समस्या छ,” उपसचिव सापकोटाले भने ।

“सरकारी काममा कुनै पनि परियोजना असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः असार २० गतेभित्र काम सक्नुपर्छ । असार २५ गतेभन्दा पछि भुक्तानी आउँदैन । ढिलो भयो भने म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्छ । उहाँहरूले काम पनि समयमा सक्नु भएको रहेनछ । कार्यपालिकाले पनि काम सकेको रिपोर्ट समयमा पठाएको पाइएन ।”

समयमा काम नसकिएको अवस्थामा साउनमा त्रिविले म्याद थप गर्नुपर्नेमा त्यो पनि नभएको उपसचिव सापकोटाको भनाई छ । “त्यसपछि त्रिविले अनुरोध पनि गरेन, मन्त्रालयबाट म्याद थप पनि भएन,” उनले भने ।

म्याद थप भएको कुनै कागजात नहुँदा आफूले सही गर्न नमिलेको सापकोटाको भनाइ छ । “म पनि मन्त्रालयमा आएको दुई महिना जति मात्र भयो,” उनले भने, “पोहोर असारमा भएको काममा मैले सहयोग गर्न गाह्रो भयो । यो काम मेरो पालामा रोकिएको नभई पहिले नै रोकिएको हो ।” 

त्यही समयमा त्रिविले म्याद थप गर्न अनुरोध गरेको भए भुक्तानीमा बाधा नहुने सापकोटाको तर्क छ । “म्याद थपिएको भए पछि आउने हाकिमले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मिल्थ्यो, म्याद नथपिएको अवस्थामा सही गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरामा म कानूनी सल्लाह लिइरहेको छु,” उनले भने । 

कानूनी प्रक्रियामा गएर त्रिविको पक्षमा फैसला आए समस्या समाधान हुने सापकोटाको भनाई छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १२, २०८० १८:३