कहिले सुरु हुन्छ नेपाल-भारत क्यूआर भुक्तानी, अनि कति लाग्छ शुल्क ?
भदौ २६, २०८० २१:४६
आजको दिनमा भारत र नेपालबीच भुक्तानीका लागि बैंक नोट र कार्ड बाहेक अन्य विकल्प छैन । धेरैजसो अवस्थामा नगदै बोकेर जानुपर्ने हुन्छ । १००० र ५०० भारुका नोट बन्द भएको बेला १०० को बिटा नै बोकेर जानुपर्छ । यस्तोमा नगदको एउटै विकल्प भिजा कार्ड नै हुन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सोझै हाम्रो बैंक खाता तथा वालेटबाट कारोबार गर्न मिल्ने गरी कार्डको विकल्प खडा गर्न खोजिएको छ । त्यसका लागि भारत र नेपालबीच क्यूआर कारोबारलाई सहजीकरण गर्न फोन पे र एनपीसीआई (नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया) सहकार्य हो ।
नेपाली भारतमा र भारतीय नेपालमा आएर क्यूआर बाट कारोबार गर्न पाउने यो एकतर्फीभन्दा नभई दुईतर्फी भुक्तानीको सुविधा हो । यही सेप्टेम्बर ७ मा भारतमा आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्टको अवसरमा यसको लाइभ गर्ने विषय घोषणा गरियो ।
“हिजो केही थिएन, आज फोन पेले अचानक कसरी गर्यो ?” भन्ने खालको तरङ्ग बजारमा उत्पन्न भएको छ । यो आम सर्वसाधारणका लागि आश्चर्यको विषय हुन सक्छ ।
हामीले फोन पे सुरु गरेर क्यूआर ल्याइसकेपछि नेपाली बजारलाई मात्रै लक्षित गरेर हुँदैन नेपालीहरू अन्यत्र जाँदा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि हेरिरहेका थियौं । त्यसै अनुसार सन् २०१९ मा नै एनपीसीआईसँग सम्वाद थालेका थियौं ।
त्यसक्रममा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय सुरु गर्न सब्सिडरी कम्पनी एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेड (एनआईपीएल) सुरु गर्दैछौं भने । हामीलाई उनीहरूले त्यही कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । त्यसपछि दुई चार महिना कुर्नु पर्यो ।
मार्च २०२० मा उनीहरूले आफ्नो सब्सिडरी कम्पनी खोले । पहिले नै सम्वाद सुरु भए पनि सेप्टेम्बर २०२० मा मात्रै हामीले एमओयू (आपसी समझदारी) गर्यौं ।
त्यसैको अक्टोबरमा हामीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दियौं । राष्ट्र बैंकले सोही महिना स्वीकृति प्रदान गर्यो । त्यो ‘कन्डिस्नल एप्रुभल’ थियो ।
किन भने घरेलु बजारमा फोन पेको मात्रै क्यूआर थियो । त्यो पनि आजको दिनमा जस्तो धेरै प्रयोगमा थिएन ।
राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त स्वीकृतिको आधारमा मार्च २०२१ मा हामीले एनपीसीआईसँग सम्झौता नै गर्यौं ।
हामीले गरेको एमओयूमा क्यूआर, रेमिटेन्स र कार्ड गरी सबैलाई समेट्ने सामान्यीकृत प्रकृतिको थियो भने दुई पक्षीय सम्झौता चाहिं नेपाल र भारतका नागरिकहरू एक अर्को देशमा जाँदा क्यूआर भुक्तानी गर्न सक्ने विशेष किसिमले गरिएको हो ।
त्यसपछि धेरै कुराहरू भए, तर आज बजारमा जे जस्तो अचानक भए जस्तो देखिएको छ, त्यसो होइन ।
आश्चर्यको कारण
नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता हामीले आज होइन, दुई अढाई वर्ष अघि नै गरेका थियौं । त्यतिबेला बजारमा फोन पे बाहेक अन्य क्यूआर थिएनन् । एनसीएचएलकै कुरा गर्ने हो भने पनि मार्च २०२२ मा सार्वजनिक भएको हो ।
त्यसको एक वर्ष अघि नै हामीले एनपीसीआईसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर काम थालिसकेका थियौं । तर हामीले त्यो विषय त्यतिखेर सार्वजनिक भने गरेनौं ।
त्यसैले यो आज अचानक आएको सरप्राइज जस्तो हुन गयो । तर वास्तवमा केही निश्चित कारणले गर्दा मात्रै यो सरप्राइज बन्न पुगेको हो ।
यो फोन पे र एनपीसीआईको विषय मात्रै थिएन । बजारमा जाने बित्तिकै धेरै कुराहरू आउन थाल्छन् । नेपाल-भारत, राजनीतिक, भूराजनीतिक अनेक विषय जोडिन्छन् ।
त्यस्तोमा काममा केन्द्रीत हुनुभन्दा पनि अन्य कुराहरू सम्हाल्नुपर्ने बाध्यता आउँछ । यो त दुई देशका नागरिकको जीवनशैली सहज बनाउने विषय हो, त्यसैले यसलाई राजनीतिमा के भइरहेको छ भन्ने कुराले असर पार्नु हुन्न भनेर हामीले यसलाई शान्त तरिकाले अगाडि बढाउन खोज्यौं ।
यो आफैंमा ठूलो परियोजना थियो । यस्ता ठूला परियोजना आजको भोलि सम्पन्न हुँदैनन् । भिसा र चीनसँगको परियोजना अगाडि बढाउन दुई वर्ष लागेको हाम्रो आफ्नै अनुभव छ ।
पहिला आफू तयार होऔं, काम गरौं भन्ने कुरामा एनपीसीआई र हामी दुवै एक ठाउँमा थियौं । सम्झौता गरेर भोलि किन भएन भन्ने किसिमका प्रश्नहरू उठ्छन् भन्ने समेत सोचेर हामीले यो विषय बाहिर ल्याएनौं, आन्तरिक तयारीको विषयमै सीमित राख्यौं ।
दुवै पक्ष यसलाई चर्चाको विषय बनाउने भन्दा पनि सेवाग्राहीले प्रयोग गर्न सक्ने स्तरमा सिस्टम विकास गर्न र प्रभाव पार्न सक्ने स्तरमा काम गर्नतर्फ लाग्यौं । त्यसपछि भए/गरेका सम्झौता पनि हामीले देख्यौं ।
एमओयू भएको भोलिपल्ट बाटै नेपालमा गुगल पे-पेटीएम चल्ने किसिमका हल्लाहरू पनि सुन्यौं । तर त्यसरी काम हुँदैन । हामीले यति ढिलो गरी घोषणा गरेपनि अझै सबै कुरा मिलाउन थप एक डेढ वर्ष लाग्छ ।
भारत-नेपाल क्यूआर भुक्तानीमा फोन पेको स्थान
सामान्यतया हामीले भारत र चीनलाई हेर्ने हो भने पनि त्यहाँको बजार फरक छ । चीनमा डिजिटल भुक्तानीमा अली पे, विच्याट जस्ता कम्पनीहरू छन् । जब कि भारतमा माथि एनपीसीआई र त्यसअन्तर्गत सबै भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) छन् ।
भारतको संरचना माथि एउटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र त्यसको मातहत विभिन्न पीएसपी छन् । त्यहाँ एनपीसीआई जस्तै अर्को पीएसओ आउँदा अवस्था अर्कै हुन्छ ।
चीनमा भने पीएसओ जस्तो संरचना खासै देखिंदैन । सबै पीएसपीहरूबाट सञ्चालित संयन्त्र छ । नेपालमा भने विभिन्न पीएसओ र पीएसपी छन् ।
यहाँ पीएसओ-पीएसओबीच र पीएसपी-पीएसपीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने दिशामा बजार अघि बढेको छ । तर भारतमा पीएसओको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नै छैन ।
संरचनागत व्यवस्था नै फरक रहेको अवस्थामा हामी पनि भारतको जस्तै गरी चल्नुपर्छ भन्दा व्यवसायले काम गर्दैन । कुनै एउटा पीएसओ सर्वेसर्वा र अन्यको नाम मात्रको लाइसेन्स भन्ने पनि हुँदैन । राष्ट्र बैंकले सबैलाई दिएको लाइसेन्स एउटै प्रकृतिको हो ।
त्यो लाइसेन्सको आधार हेर्ने हो भने बजारमा सबैलाई समान अवसर छ । त्यसैले हाम्रो बजारले नै पीएसओबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण खोजेको छ ।
यस अर्थ एनपीसीआईसँग फोन पे मात्रै जोडिनुपर्छ भन्ने छैन, त्यो अवसर सबैका लागि खुला छ । त्यसका लागि अरूले पनि सम्वाद अगाडि बढाएर काम सुरु गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका मापदण्ड र व्यवस्था फोन पेसहित सबैले पालना गर्नै पर्छ ।
एनपीसीआईको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने ऊ भारतीय बजारमा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो । नेपालमा फोन पे नै यहाँको सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि क्यूआर भुक्तानी कारोबारमा ९९ प्रतिशत हिस्सा फोन पेकै छ ।
व्यवसाय गर्ने भएपछि फोन पे एनपीसीआई छोडेर अर्कोतिर जाँदैन । जहिले पनि जो ठूलो छ, त्यसैसँग सहकार्यको खोजी हुन्छ । यो बिजनेस सेन्सको कुरा पनि हो ।
एनपीसीआईले पनि त्यसैगरी हेर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले फलानोसँग गर भनेर मात्रै नहोला । सबैले भ्यालु (मूल्य) हेरेरै कनेक्ट गर्ने हो । त्यस हिसाबले पनि फोन पे र एनपीसीआईको सहकार्यले एउटा अर्थ राख्छ ।
अन्य प्रतिस्पर्धीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । भोलि वृद्धि गर्दै जाँदा उनीहरू पनि यो स्थानमा आउन सक्छन् ।
नियामकीय प्रबन्ध
अन्तरदेशीय भुक्तानीको सवालमा हामीसँग कार्डको पुरानै अनुभव छ । त्यो पनि खुद्रा भुक्तानी नै हो, जहाँ व्यक्तिले मर्चेन्टलाई भुक्तानी गरिन्छ । पीटुपी (व्यक्तिले व्यक्तिलाई गर्ने भुक्तानी) भने फरक विषय हो । यसको अनुभव हामीसँग केही पनि छैन ।
तर कार्डको अनुभव हामीसँग छ, जुन पस मसिनमा घोटेर भुक्तानी गरिन्छ । क्यूआर भनेको त्यसैको अर्को विकल्प मात्रै मात्रै हो ।
त्यसैले यसका लागि नियामकीय स्तरमा त्यति धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यद्यपि क्यूआर भुक्तानीका लागि आवश्यक संयन्त्र फरक हुन्छ, भोलिको दिनमा कारोबारको सङ्ख्या र मात्रा बढी हुन सक्छ । प्रकृति र पहुँच फरक होला ।
कार्डको तुलनामा यो व्यवसाय कति वृद्धि हुन सक्छ ? यसको सम्भावना अर्कै हुन सक्छ । जसले गर्दा भोलि विदेशी विनिमयको सन्दर्भमा नेपालबाट भारु बढी जान्छ कि नेपाल भित्रिने भारुको मात्रा बढ्छ ? यस्ता सन्दर्भहरूमा नियामकीय चासो र सरोकारका विषय हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको मुख्य सरोकार भित्रिने र बाहिरिने रकममाथि हो ।
केन्द्रीय बैंक जहिले पनि प्रगतिशिल हुनुपर्छ । सधैं राष्ट्र बैंकले भनेपछि मात्रै बजार अगाडि बढ्छ भन्ने हुँदैन । जहिले पनि इनोभेसन अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यसपछि मात्रै त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सुरक्षित बनाउने, आदि विषयहरू नियामकीय प्रबन्धको रूपमा आउँछन् । आज हामीले केही नयाँ सुरु गर्यौं भने छ महिनामा केही न केही निर्देशिका राष्ट्र बैंकबाट अवश्य आउँछ ।
यस हिसाबले राष्ट्र बैंकको कुनै नियम वा निर्देशिकाले अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी रोकियो भन्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा आवश्यक प्रणाली तयार भएको खण्डमा आजको भोलि हामी दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा क्यूआर भुक्तानी सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छौं ।
यद्यपि केन्द्रीय बैंकको सरोकार “निर्देशिकामा कार्डका लागि मात्रै प्रबन्ध छ, क्यूआरको लागि छैन” भन्नेमा छ । तर निर्देशिकामा कार्ड तथा अन्य भुक्तानी यन्त्रहरू भन्ने कुरा पनि छ । त्यसर्थ कतै न कतै क्यूआर भुक्तानी अगाडि बढाउने प्रावधान त्यसमा खुला छ । यस हिसाबले कतिपय चिजहरू पुरानै प्रावधानमा अन्तर्निहित भएर आइरहेका हुन्छन् ।
सिस्टम तथा पूर्वाधार विकास
अन्तरदेशीय क्यूआर कारोबारका लागि फोन पे आफैंले विकास गरेको सिस्टम छ, जुन अहिलेसम्म घरेलु बजारमा मात्रै सीमित छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि समेत सक्षम छ ।
त्यही एउटै पूर्वाधारले नेपाल, भारत, श्रीलङ्का वा अन्य कुनै पनि देशमा फोन पेले क्यूआर कारोबार गर्न सक्छ । भारतको एनपीसीआईको पनि आफ्नै सिस्टम छ । यस्तोमा फोन पेको सिस्टम एनपीसीआईले लिने वा उसको सिस्टम हामीले लिने भन्ने कुरा यसमा छैन ।
हामीले यी दुवै सिस्टमलाई आपसमा कसरी कम्प्याटिबल बनाउने र इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो । यसरी अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानीको पूर्वाधार खडा भएको छ । यो नै उपयुक्त र सजिलो तरिका हो । जसले गर्दा डेटाहरूको प्रवाह, कहाँ राख्ने, कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने जस्ता जोखिम र चुनौती यसले घटाइदिन्छ ।
जतिखेर कसैले सोचेकै थिएन, यो त्यतिखेर सुरु गरिएको काम हो । आजको दिनमा हामी कहाँ छौं र अहिले सार्वजनिक रूपमा किन घोषणा गर्नुपर्यो भन्ने सवालमा केही स्पष्टताको आवश्यकता पनि छ । एनपीसीआई र फोन पे इन्टिग्रेटेट (आबद्ध) भइसके र प्राविधिक रूपमा अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी तयारी अवस्थामा पुगिसक्यो ।
दोस्रो कुरा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू पूरा भइसके र नियामकीय स्तरमा रिजर्ब बैंक अफ इन्डिया तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पनि आइसक्यो ।
अहिले हामी यस्तो अवस्थामा खडा भएका छौं, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था हामीसँग आबद्ध भएर सीमापार क्यूआर भुक्तानीका लागि अगाडि बढ्न सक्छन् । यो अन्तरदेशीय कारोबारको विषय भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै त्यसमा आफ्नै केही वित्तीय सरोकारका विषय हुन सक्छन् । निश्चित दायित्वका सवालहरू होलान् ।
यसका लागि फोन पेमा अनबोर्ड हुने विषय खासगरी कागजी प्रक्रियाको कुरा हो । उदाहरणका लागि घरेलु बजारमा भुक्तानीको विवाद हुँदा त्यसलाई सल्टाउने समय सात दिनको हुन्छ भने अन्तरदेशीयमा ३० दिन लाग्छ ।
यसबाट निर्देशिका र सम्झौताको प्रावधान नै फरक पर्न जान्छ । कार्डको सवालमा भारतमा दैनिक एक लाखको सीमा छ, घरेलुमा त्यो छैन । यस्ता कतिपय विषयहरू छन्, जुन प्राविधिक स्तरमै विकास गरेर जानुपर्ने भन्दा पनि कन्फिग्रेसन मिलाउने, लिखित सम्झौता गर्ने, सर्त स्वीकार गर्ने भन्ने जस्ता चिजहरू आउँछन् ।
आजको दिनमा सीमापार क्यूआर भुक्तानीका लागि फोन पेतर्फ सात ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भइसकेका छन् । तर भारतमा एनपीसीआईसँग एउटा मात्र (एक्सिस बैंक) अनबोर्ड भएको छ । यस हिसाबले हामीले भनेर वा चाहेर मात्र नभई उतातर्फ पनि समान स्तरमा काम हुनुपर्छ ।
कहिले सुरु हुन्छ कारोबार ?
अबको दुई साताभित्र नेपाल भारतबीच पहिलो क्यूआर भुक्तानी हुन्छ । एक्सिस बैंक मात्रैले पर्याप्त हुँदैन, किन भने उसको मात्रै क्यूआर कति होला भन्ने प्रश्न रहन्छ । त्यहाँका पेटीएम, फोन पे, गुगल पे लगायतका क्यूआर पनि हामीलाई चाहिन्छ ।
उनीहरूलाई अनबोर्ड गर्न छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तर हाम्रोतर्फ त्यति धेरै समय लाग्दैन । किन भने तुलनात्मक रूपमा यहाँको बजार सानो छ र फोन पेमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस अघिकै इन्टिग्रेसनमा अन र अफ गर्ने कुरा मात्रै हो ।
त्यसैले हाम्रो तर्फ प्राविधिक रूपमा त्यति धेरै काम गर्नुपर्ने छैन । कागजमा हुन्छ भनेर आएको खण्डमा भोलिबाटै आवद्ध हुन सक्ने अवस्था छ ।
भुक्तानीमा शुल्क
आन्तरिक बजारमा क्यूआर भुक्तानी दुवै तर्फ निःशुल्क छ । तर अन्तरदेशीय भुक्तानी भने निःशुल्क हुँदैन । त्यसका लागि केही न केही शुल्क अवश्य लाग्छ ।
कुनै नेपाली भारतमा गएर भुक्तानी गर्नु पर्यो भने त्यहाँको एनपीसीआई अथवा त्यसको अक्वायररले हामीलाई शुल्क दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै भारतबाट नेपालमा कोही आएर भुक्तानी गर्दा हामीले एनपीसीआईलाई पैसा तिर्नुपर्छ ।
यस्तो शुल्क जोखिम तथा एमसीसी (मर्चेन्ट क्याटेगोरी कोड) को आधारमा फरक हुन सक्छ । जुन ०.९ देखि १.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो एनपीसीआई तथा फोनपेको शुल्क हो । त्यसमाथि बैंकले पनि आफूलाई केही नाफा राख्न सक्छन् । यसरी समग्रमा ग्राहकलाई १.३ देखि दुई प्रतिशतसम्म शुल्क लाग्ने अनुमान छ ।
यी कुराहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना मर्चेन्टहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले आजको भोलि भन्ने कुरा यसमा हुँदैन ।
वित्तीय अपराधको जोखिम
वित्तीय अपराध र अनलाइन ठगीका समस्या घरेलु बजारमा पनि छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भइरहेका हुन्छन् । यो अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सुरु हुँदैमा बढ्ने भन्ने हुँदैन । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय भनेको साक्षरता र सचेतना नै हो ।
यसमा व्यवसायको वर्गीकरण गर्ने कार्य निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मर्चेन्टका विभिन्न वर्गहरू हुन सक्छन्, जस्तैः होटेल, ग्रोसरी, लिक्वेर्स, क्यासिनो आदि । कुन बढी जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो भन्ने कुराको लागि हरेक वर्गको विश्लेषण गरिएको हुन्छ ।
जसअनुसार होटेल कम जोखिम भएको व्यवसायको रूपमा हेरिन्छ । जुन बेला हामी अनबोर्ड गर्छौं, त्यो समयमा कस्तो किसिमको मर्चेन्टलाई सिस्टममा ल्याइरहेका छौं, कत्तिको जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो भन्ने कुरा यकिन गर्नु बैंकहरूको दायित्व हुन आउँछ ।
त्यसका लागि निश्चित नियम तथा कार्यविधि हुन सक्छ र कारोबारको तरिका फरक पार्न सकिन्छ । त्यस्तै कम जोखिम भएको व्यवसायका लागि केही लचिलो प्रावधान होला ।
यद्यपि अपराधकै स्तरमा अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी दुरुपयोग हुँदैन । यसमा व्यक्तिगत क्यूआरमा भुक्तानी लिन मिल्दैन, मर्चेन्ट क्यूआर मात्र प्रयोगमा आउँछन् ।
यसमा विवाद उत्पन्न हुँदा त्यस्तो भुक्तानीलाई कसरी सल्टाउने भन्ने कुरा रहन्छ । दुवै पक्षले यो विषय स्वीकार गरिसकेपछि मात्रै हामी काम गर्न सुरु गर्छौं । जुन यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको पाटो हो ।
नेपालको भुक्तानीमा बढी सहजता
अहिले प्रयोगमा रहेको कार्ड भुक्तानी नेपाल आउने भारतीयले भन्दा भारत जाने नेपालीले बढी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । किन भने भारतको तुलनामा नेपालमा त्यस्तो भुक्तानी गर्ने पस मसिनको सङ्ख्या तथा उपलब्धता नै थोरै (२०-३० हजार) छ । जसले गर्दा नेपालबाट भारत जाने रकम बढी र त्यहाँबाट आउने रकम कम हुन गएको हो ।
यद्यपि क्यूआरमा त्यही प्रवृत्ति कायम हुन्छ वा फरक पर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । भारतीयसँग रोमिङ सेवा सस्तो र राम्रो छ । यस्तोमा भारतीय नेपाल आउँदा आफ्नै सिम ल्याएर आउँछन् र डेटा चलाएर क्यूआर भुक्तानी सजिलै गर्न सक्छन् ।
तर कुनै नेपाली भारत जाँदा त्यस्तो सजिलो अवस्था छैन । किन भने नेपालीहरूलाई रोमिङ डेटा महँगो छ र सेवा पनि त्यति भरपर्दो छैन ।
रोमिङ डेटा राम्रो नहुँदा यो भुक्तानीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन । यसका लागि टेलिकम कम्पनीसँग सहयोग र सहकार्यको सम्भावना पनि हुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट भारतमा जाने रकम भन्दा उताबाट नेपाल आउने रकम बढ्छ कि भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
सहकार्यका आयाम
भारतमा यति धेरै ‘युज केसेस’ (प्रयोगका क्षेत्र) छन् कि जुन नेपालमा सोचिएको पनि छैन । नेपालमा पनि त्यस्ता चिजहरू राम्रोसँग चल्न सक्छन् भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छन् । तर, त्यसका लागि अहिले बाटो नै छैन । जसमा भुक्तानी लगायतका अन्य चुनौती पनि छन् ।
डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल व्यवसायको हिसाबले यस किसिमका सहकार्यले निकै नै लाभ पुग्छ । भारतका डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल लेन्डिङ, डिजिटल क्रेडिट लगायतका सेवालाई कतै न कतै आयात गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन सक्छ ।
क्यूआर भुक्तानीको कुरा मात्रै होइन, क्यूआरबाट सिर्जना हुने अन्य व्यवसायहरू पनि छन् । अर्को कुरा एनपीसीआईसँगको सहकार्य अन्तर्गत हामी कार्डमा पनि काम गर्छौं ।
आजको दिनमा तपाईंसँग भिसाको कार्ड छ भने ९५ प्रतिशत नेपालमा प्रयोग गर्नु हुन्छ र बाँकी भारतमा । अन्य देश गएर कार्ड चलाउने भनेको एक प्रतिशत पनि छैन । यस्तोमा ९९ प्रतिशत बजार समेट्न हामीले आफ्नै पूर्वाधार उपयोग गर्न सक्छौं ।
यसले लागत कटौतीदेखि पूँजी पलायनको अवस्थामा समेत कमी ल्याउँछ । अर्को कुरा रेमिट्यान्सको क्षेत्रमा पीटुपी (व्यक्तिले व्यक्तिसँग गर्ने कारोबार) मा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि छ ।
(फोन पेका सीईओ दिवस सापकोटासँगको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ २७, २०८० १०:२६
