मन्त्रिपरिषद् झुक्याएर उपेन्द्र महतो निकट भण्डारी सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त
असोज २४, २०८० २१:२
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गर्न हुँदै नभएको सहमति प्राप्त भएको झुटो विवरण उल्लेख गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई नै ढाँटेको पाइएको छ । भूपेन्द्र भण्डारीलाई दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गर्न मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मन्त्रिपरिषद्लाई नै झेल गर्ने प्रस्ताव पठाएको प्रमाण टेकपानाले फेला पारेको छ ।
गत ५ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि मन्त्रालयले सोही मितिमा गरेको सिफारिस पत्र सहितका कागजात टेकपानाले हात पारेको हो ।
“मन्त्रालयका दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी नियमित एवम् विशिष्टीकृत कार्यमा सुझाव, सल्लाह र पृष्ठपोषण दिन सक्ने सल्लाहकारको आवश्यकता रहेको छ,” पत्रमा भनिएको छ, “यसरी नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट रा.प. प्रथम श्रेणी सरहको तलब भत्ता र सवारी चालक सहित एक थान सवारी साधन उपलब्ध गराउन सहमति भएको छ ।”
सह-सचिव सरहको तलब, भत्ता र सेवा सुविधाका लागि सहमति प्राप्त भएको भनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको भए पनि मन्त्रालयले उक्त सिफारिस गरेको र सोही नियुक्तिको निर्णय गरेकै दिन मात्र प्राधिकरणसँग सहमति माग गर्दै पत्राचार समेत गरेको देखिन्छ । तर सो विषयमा प्राधिकरणले भने मन्त्रिपरिषद्को ५ असारको निर्णयको आधारमा ९ साउनमा मात्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
५ असारमा प्राधिकरणबाट प्राप्त नै नभएको सहमति प्राप्त भएको झुटो विवरण राखेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्लाई गुमराहमा पारेको हो ।
“सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कुनै पनि नियुक्तिमा अहिलेसम्म प्राधिकरणबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थिएन,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, “तर यस पटक मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेपछि त्यसलाई आत्मसाथ गर्नुको विकल्प थिएन ।”
५ असार २०८० को मितिमा मन्त्रालयले नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई प्राधिकरणबाट तलब भत्ता र सवारी चालक सहित सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा पठाइने सिफारिस तथा सहमति सम्बन्धी निर्णय प्राधिकरण अध्यक्ष सहितको पाँच सदस्यीय बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘’५ असारमा मन्त्रालयले मागेको सहमति सोही दिन उपलब्ध गराउन असम्भव कुरा हो,’’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । सो मितिमा प्राधिकरण बोर्डको कुनै बैठक नै बसेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले ५ असारमा नियुक्तिको निर्णय गरेको भए पनि प्राधिकरणले सो अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय ९ साउनमा मात्रै गरेको थियो । भण्डारीलाई साउन महिनादेखि मात्र तलब/भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय प्राधिकरण बोर्डले गरेको छ ।
“प्राधिकरणको पूर्व सहमतिको आधारमा नियुक्ति भएको खण्डमा उहाँले असारदेखिकै तलब भत्ता पाउने स्थिति हुन सक्थ्यो,” प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले भने, “तर माथिबाट निर्णय भएर आएकाले प्राधिकरणले निर्णय गर्नुअघिको तलब भत्ता दिन प्रक्रियाले नै मिल्दैनथ्यो ।”
मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरण बोर्डले तलब-भत्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि उक्त नियुक्ति प्राधिकरणको दरबन्दी बाहिरको हो ।प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावलीले निर्धारण गरेको दरबन्दी भन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई तलब-भत्ता दिन नमिल्ने राय प्राधिकरणका अधिकारीले दिएका छन् ।
भण्डारीलाई परामर्श सेवा अन्तर्गतका शीर्षकमा मन्त्रालयका सल्लाहकारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्राधिकरणको तयारी छ । यद्यपि प्राधिकरणले उनको प्रयोजनका लागि सवारी चालकसहित एक थान गाडी भने यस अघि नै पठाइसकेको छ ।
सल्लाहकार नियुक्तिका लागि ५ असार २०८० मा विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्त भएको मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधिको विकास तथा विस्तार भइरहेको दृष्टान्त दिंदै नियुक्तिको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नाको कारणको रूपमा सोको सम्बोधनको लागि तत्काल सुझाव, सल्लाह र पृष्ठपोषण दिन सक्ने विज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता परेको र त्यस्तो जनशक्ति तत्काल अन्य प्रक्रियाबाट प्राप्त गर्न नसकिने मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
“उक्त दक्ष जनशक्तिको रूपमा धनौरी-९ दाङ स्थायी ठेगाना भएका श्री भूपेन्द्र भण्डारीलाई मन्त्रालयको “दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार”को रूपमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेस गर्न विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०८०/०३/०५ मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय सङ्ख्या ४१ बमोजिम प्रस्ताव पेस गरिएको छ,” मन्त्रालयको सिफारिस पत्रमा उल्लेख छ ।
तर मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले यो विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको भन्दै बुझेर मात्र भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए । नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०६४ ले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ कुनै विषय पेस गर्नुपर्दा प्रस्ताव साथ संलग्न हुनुपर्ने कागजपत्र सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरेको छ ।
उक्त नियमावलीको नियम २२ मा भनिएको छ, "...सचिवले सम्बन्धित मन्त्रीको स्वीकृति लिई सो विषयसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको सङ्ख्यामा प्रस्ताव तयार गरी आफ्नो दस्तखत सहित मन्त्रिपरिषद्को सचिवकहाँ पठाउनु पर्नेछ ।" यसरी प्राप्त प्रस्तावमा समावेश कागजपत्रहरू कानूनसम्मत तथा पर्याप्त भए नभएको जाँच्ने र नभएमा नियमित वा पर्याप्त बनाउने काम मुख्य सचिवलाई सुम्पिएको छ ।
मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने आफूलाई त्यतिखेरका सबै विषय याद नहुने बताए । "सामान्यतया मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित निकायसँगको मौखिक तथा अनौपचारिक समझदारीको आधारमा पनि प्रस्ताव ल्याइरहेका हुन्छन्," उनले भने, "सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले नै सहमति प्राप्त भएको ब्यहोरा उल्लेख गरिसकेपछि कतिपय अवस्थामा त्यसलाई पनि ओन (स्वामित्वमा लिनु) गर्नुपर्ने हुन्छ ।"
रहस्यमयी एउटै मिति
-
५ असार २०८०ः भूपेन्द्र भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान रञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले स्वीकृति दिएको ।
-
५ असार २०८०ः नियुक्त हुने सल्लाहकारलाई रा.प. प्रथम श्रेणी सरहको तलब भत्ता सवारी चालक सहितको एक थान सवारी साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सहमति उपलब्ध गराउन भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको ।
-
५ असार २०८०ः भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले सिफारिस गरेको ।
-
५ असार २०८०ः भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ।
-
५ असार २०८०ः मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भण्डारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अनुसारकै निर्णय गरेको ब्यहोरा जानकारी गराइएको ।
‘आफ्ना क्रोनिज ल्याएर ब्युरोक्रेसीलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ’
उमेश मैनाली पूर्व अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
विशेष किसिमको परामर्शका लागि टेन्डर गर्ने बेग्लै कुरा हो । सल्लाहकार/विज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकार भनेर राख्ने गरिएको छ । आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा राख्ने हो, त्यसमा प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा भएन । आफूखुसी नै राख्ने हो । त्यसलाई कुनै प्रणालीमा लैजाने काम भएको छैन । यो सबै कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास नगरेर आफ्ना आसेपासे क्रोनिजहरूलाई ल्याएर चलाउने शैली हो ।
यस्ता विज्ञ सल्लाहकारले सल्लाह मात्रै दिने हो, अन्य निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन । वास्तवमा सल्लाहकार र विज्ञ भनेका त्यहींकै सचिव, कर्मचारी र क्याडरहरू हुन् । तर आफ्ना मान्छेलाई राख्न यस किसिमका नियुक्ति गर्ने गरिन्छ ।
सामान्यतया निजामती पदका कर्मचारीहरूले गर्न सक्ने कामहरूका लागि करार, प्राविधिकहरू राख्न पाइँदैन । तर यहाँ राजनीतिक नियुक्तिको कुरा छ । यस्ता नियुक्तिमा आफ्नो र दल नजिकका क्रोनिजहरू ल्याएर ब्युरोक्रेसीलाई कमजोर तुल्याउने काम हुँदै आएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थाहरूमा नियुक्तिका लागि संस्थान निर्देशन बोर्ड भन्ने थियो । त्यसले जाँच नै लिन्थ्यो, लोक सेवाका अध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्थे ।
त्यसबाट आफ्ना मान्छे राख्न पाइएन भनेर बोर्डलाई नै खारेज गरेर त्यसको अधिकार मन्त्रालयमा ल्याए । मन्त्रालय/एक्जिक्युटिभले गरेको निर्णय पनि कहिं स्वच्छ हुन्छ ? स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने हो भने त्यस्ता नियुक्तिको जिम्मा कि त लोक सेवालाई दिनु पर्यो । उदाहरणका लागि शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हुने नियुक्तिका लागि लोकसेवाका अध्यक्ष भएको बोर्डले सिफारिस गर्छ । त्यहाँ कोही बोल्नै पाउँदैन ।
को हुन् भूपेन्द्र भण्डारी ?
भण्डारी स्वयम्ले आफ्नो लिङ्क्डइन प्रोफाइलमा सन् २००८ देखि २०१५ सम्म स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको सीईओ भएर काम गरेको र त्यसपछिको १४ महिना इन्टरग्रुप टेलिकम, सियरा लियोनमा सीईओ रहेको अनुभव उल्लेख गरेका छन् ।
ती दुवै कम्पनीमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उपेन्द्र महतोको लगानी छ । यसरी महतोसँगको निकटता र विश्वास पात्रकै कारण उनको लगानी रहेका विदेश स्थित विभिन्न कम्पनीहरूमा भण्डारीले झण्डै १० वर्ष काम गरेका हुन् ।
स्मार्ट मोबाइल सियरा लियोनको लिङ्क्डइन प्रोफाइलमा कम्पनी इन्टरग्रुप टेलिकम समूहको हिस्सा भएको र त्यसअन्तर्गत बुरुण्डी, ताञ्जानिया, युगाण्डा लगायतका देशमा विभिन्न कम्पनी सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।
विश्व दूरसञ्चार सम्बन्धी समाचार तथा अपडेट दिने कम्सअपडेटले बुरुण्डीमा सुरु सुरु भएको स्मार्ट मोबाइलमा इन्टरग्रुपको लगानी रहेको उल्लेख गरेको छ । सियरा लियोनमा दर्ता भएको इन्टरग्रुप टेलिकम कम्पनी साइप्रसमा रहेको टाइमटर्न्सको सब्सिडरी हो । जसमा रुसी लगानीकर्ताको स्वामित्व छ । रुसी नागरिकको रूपमा रहेका उपेन्द्र महतोको लगानी उक्त कम्पनीमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । 
त्यहाँको नियामक एआरसीटीलाई कर तथा बक्यौता समेत नतिरी उक्त कम्पनी भागेको थियो । उता सियरा लियोनमा समेत इन्टरग्रुप टेलिकमले सञ्चालन खर्च समेत ब्यहोर्न सकेर टाट पल्टिएपछि सन् २०१७ मा सञ्चालन नै बन्द गर्नु परेको थियो ।
सञ्चालन नै हुन नसकी बन्द भएर देश छोडेरै बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा पुगेका टेलिकम कम्पनीहरूमा काम गरेको अनुभवकै आधारमा भण्डारी सञ्चार मन्त्रालयको विज्ञ सल्लाहकार बनेका हुन् । यसअघि जारी कार्यकालका लागि २०७५ सालमा पुरुषोत्तम खनालसँगै भण्डारी समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने दौडमा उत्रिएका थिए ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र खलबल्याउन उपेन्द्र महतोको अर्को इनिङ !
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आफ्नो पकडमा राख्न उपेन्द्र महतो लगायतको समूह सक्रिय रहँदै आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल र हेलो नेपाल (स्याटलाइट टेलिकम) जस्ता कम्पनीमा महतो यसअघि संलग्न रहेको तथ्य बाहिरी सकेको छ ।
एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी निरजगोविन्द श्रेष्ठले शतिषलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए । एनसेल स्थापना भएदेखि निरजगोविन्द श्रेष्ठ अघि (सन् २०१२ अघि) सम्म भने उक्त शेयर उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालको नाममा थियो । सोही समयमा भण्डारी भने महतोकै लगानी रहेको बुरुण्डी स्थित स्मार्ट मोबाइलको सीईओ थिए ।
हालै लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकममा ८० प्रतिशत लगानीकर्ताको रूपमा रहेको लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर्समा समेत शतिषलाल र सचिनलाल आचार्यकै परिवारको लगानी रहेको खुलासा सीआईजे नेपालले यसअघि नै गरिसकेको छ ।
२० भदौ २०७३ मा युनिफाइड लाइसेन्स पाएको यूटीएलले अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । उक्त कम्पनीको २० प्रतिशत शेयर महतोकी बहिनी जुली महतोको नाममा छ । वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको र सरकारी बक्यौता रकमसमेत भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ मा अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
तर सो प्रक्रिया रोक्न ३० असार २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भोलिपल्ट नै यूटीएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने गरी यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनेको थियो । सो आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले भ्याकेट हालेको छ ।
तर हालसम्म पनि त्यस उपर अदालतले कुनै फैसला नदिंदा खारेज गर्नैपर्ने अवस्थाको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड भएर बसेको छ । महतोकै स्वार्थमा कानून मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सक्रियता देखाउँदै आएको समाचार टेकपानाले यस अघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ । ज्ञवालीले गएको ५ साउनमा अवकाश लिइसकेका छन् । ज्ञवालीले अवकाश पाउनु र सोही समयमा भण्डारी नियुक्त हुनुलाई संयोग मात्र मान्न नसकिने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
भण्डारी र सञ्चारमन्त्री शर्माको गृहजिल्ला एउटै हो । तर सञ्चार मन्त्रालय सम्हालेपछि मात्रै भण्डारीलाई चिनेको मन्त्री शर्माको दाबी छ । “आशङ्काकै आधारमा मात्र कुरा नगरौं,” मन्त्री शर्माले भनिन् , “अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गरेको र यो क्षेत्रको ज्ञाता भएकैले उहाँलाई ल्याइएको हो । मान्छेले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता ल्याएर राख्छन्, मैले त्यो पनि गरिनँ ।”
अहिलेसम्म भण्डारीले दिने सल्लाह सुझाव हेर्दा उनी कतैबाट परिचालित भएको विषयमा आफूलाई रत्तिभर आशङ्का नरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । “भोलि त्यस्तो भएछ वा देखिएछ भने भोलि नै सोच्ने कुरा हो,” उनले भनिन्, “आरोप जे पनि लगाउन सकिन्छ, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । कुनै अमुक लगानीकर्तासँग जोडिएर काम गरिरहेको अथवा उनीहरूको फाइदाका लागि यहाँ कुनै नीतिमा प्रभाव पार्न खोजेको भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ भने यहाँ कुनै मोलाहिजा हुँदैन ।”
दूरसञ्चार क्षेत्रको मान्छे यही क्षेत्रमा कहिं कतै जोडिएर काम गरेको विगत हुनु सामान्य विषय भएको मन्त्री शर्माको बुझाई छ । “मलाई कोबाट सहयोग होला, कत्तिको ज्ञान भएको मान्छे हुँदा ठीक होला, कोले आएर मलाई प्रोफेसनल्ली सल्लाह देला भन्ने विषय मेरो छनोटको कुरा पनि हो,” उनले भनिन् ।
भण्डारी गत जेठ महिनादेखि नै विज्ञको रूपमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका मञ्चहरूमा उपस्थिति जनाउन थालिसकेका थिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २४, २०८० २१:१६
