सरकारले खोल्यो नेपालमा व्यावसायिक फाइभजी सेवाको बाटो, तर परीक्षणमै झमेला

 

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सेवा दिन सकिने बाटो खुलाएको छ । करिब दुई साता अघि बसेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण) समितिको बैठकले फाइभजी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० पारित गरेको छ । सोही अनुसार फाइभजीका लागि २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

२६ गिगाहर्ज ब्यान्डमा २४.२५ देखि २७.५० गिगाहर्जसम्मको ३.२५ गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध रहेको छ । उक्त ब्यान्डका लागि न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी ४०० मेगाहर्ज कायम गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।"फाइभजी, अल्ट्रा हाई स्पिड मोबाइल ब्रोडब्यान्ड लगायतका प्रविधिहरूका लागि २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड छुट्याइएको हो," ती अधिकारीले भने । 

त्यस बाहेक २०८१ श्रावण १ गते बाट सम्पूर्ण सेलुलर फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगमा प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्त अबलम्बन हुने व्यवस्था समेत नीतिले गरेको छ । यसको अर्थ अब जीएसएम सेलुलर मोबाइल तथा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने सेवा प्रदायकलाई स्वतः प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्तको लागु हुनेछ । जस आधारमा मोबाइल सेवा प्रदायकले उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीमा टुजी, थ्रीजी, फोरजी, फाइभजी लगायतका सबै सेवाहरू दिन सक्नेछन्  । 

यद्यपि सेवा प्रदायकले प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको अवस्थामा पाँचले गुणा जाने गरी फ्रिक्वेन्सी लिनु पर्नेछ । नयाँ नीतिगत व्यवस्था अनुसार वितरण तथा बढाबढ भइसकेका फ्रिक्वेन्सीको हकमा पाँचको गुणामा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नभएका सेवा प्रदायकले बढाबढ मार्फत फ्रिक्वेन्सी थप गर्नु पर्नेछ । अन्यथा पाँचको गुणा भन्दा बढी हुन आउने फ्रिक्वेन्सी व्याण्डविथ फिर्ता हुने बताइएको छ । 

यसरी ब्यान्डविथ थप गर्दा एक मेगाहर्ज भन्दा कमको ब्यान्डविथलाई बढाबढ नगरिने उल्लेख छ । जसअनुसार प्रति वर्ष प्रति मेगाहर्ज (Unpaired) तीन करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ मूल्यमा उक्त फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्नेछन् । 

खासगरी यो व्यवस्था ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा समान २x९.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेलले त्यसको ठाउँमा २x१० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी यस अघिकै मूल्यमा पाउने छन् । त्यस बाहेक टेलिकमले ८५० मेगाहर्जको २x१.५ मेगार्ज फ्रिक्वेन्सीलाई २x२ मेगाहर्ज कायम गर्न सक्नेछ ।

त्यसो त रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०७३ ले समेत फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग हुने गरी नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सेलुलर तथा मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगमा प्रविधि तटस्थताको सिद्धान्तको व्यवस्था गरेको थियो ।

समान सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकलाई समान शर्त अन्तर्गत ल्याउने कार्यमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त व्यवस्था केही अन्योलताका कारण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । 

यसअघिको नीति अनुरूप प्रविधि तटस्थताको सुविधा प्राप्त हुँदा समेत २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा न्यूनतम र अधिकतम फ्रिक्वेन्सी न्यून भएकाले फाइभजी सेवाका लागि पर्याप्त थिएन । नयाँ नीतिले उक्त ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी बढाएर न्यूनतम पाँच मेगाहर्जको साटो २० मेगाहर्ज र अधिकतम ५० मेगाहर्जको ठाउँमा १०० मेगाहर्ज कायम गरेको छ । 

त्यस बाहेक २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको रूपमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि यस अघिको नीतिमा त्यसको  आधार मूल्य भने तोकिएको थिएन । नयाँ नीतिले उक्त ब्यान्डमा प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष ५५ लाख रुपैयाँ तोकेको छ । 

नेपालमा व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि नीतिगत तगारो पन्छाए पनि परीक्षण नै गतिलो हुन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म एनसेललाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति नै दिएको छैन भने अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले नाम मात्रको परीक्षणमा सीमित राखेको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १३, २०८० १७:२०

टिप्पणीहरू