टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक नहुँदै आलोचना सुरु, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भन्दै फिर्ता लिन माग

काठमाडौं । नेपालभित्र टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक हुन नपाउँदै त्यसको विरोध सुरु भएको छ । सार्वजनिक वृत्त, पत्रकार, सामाजिक अभियान्ता लगायत मात्र नभई सत्ताधारी गठबन्धनभित्रकै सांसद तथा नेता समेत उक्त निर्णयको विरोधमा देखिएका हुन् ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल तथा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले सरकारको निर्णयको खरो आलोचना गरेका छन् ।

"टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिंडेको छ," उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भनेका छन्, "सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ । तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो ।" एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय भएको पूर्व मन्त्री समेत रहेका थापाले टिप्पणी गरेका छन् । "यसमा सरकारको नियत अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने देखियो । सरकारले यो कदम सच्याउनु पर्छ । यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन," सांसद थापाले भनेका छन् ।

त्यस्तै पत्रकार लेनिन बञ्जाडेले आलोचना र विरोधबाट भाग्न सरकारले यस्तो निर्णय लिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आलोचना र विरोधको डर भए टिकटक नभई कुशासन बन्द गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । "लुट्न उद्यत आसेपासेलाई लगाम लगाऊ, सुशासनको बाटो हिंड," उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, "आफ्नो नियत सुधार र देशलाई गतिलो बनाऊ । तिनै टिकटकमा एकदिन तिम्रो जयजयकार हुनेछ । दाग अनुहारमा छ भने रिसले ऐना फुटालेर केही हुँदैन ।"

त्यस्तै अधिवक्ता प्रविन सुवेदीले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कानून सम्मत नभएको तर्क गरेका छन् । "कुन कानूनको प्रयोग गरेर बन्द गरिएको हो ?" उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, "कानूनको शासनमा परिणाम जतिसुकै राम्रो होस् वा वैध होस्, परिणामको जरिया वैध हुनुपर्छ ।"

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले पनि टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उनले भनेका छन्, "कुनै एउटा मात्र प्लेटफर्मले गर्दा सामाजिक सद्‍भाव बिग्रियो, राष्ट्रियता कमजोर भयो भन्नु प्रविधिको विकासलाई नबुझ्नु हो ।"

टिकटक अनेकौं सामाजिक सञ्जालका माध्यम मध्ये एउटा भएको उल्लेख गर्दै सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिंड्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । "यस्ता निर्णयहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ," उनले अगाडि भनेका छन्, "सरकारले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता गरोस् ।"

सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा रहने उल्लेख गर्दै अधिवक्ता सुवेदी टिकटक प्रयोग गर्न पाउने हक उपर बन्देज लगाउने निर्णय गर्न सरकारलाई कानूनले अख्तियारी दिएको हुनुपर्ने बताउँछन् । "त्यस्तो अख्तियारी न्यायिक, निष्पक्ष र तार्किक रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ," उनी भन्छन्, "मानव अधिकार र कानूनी शासनको आधारभूत मान्यता त्यही हो ।"

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक २७, २०८० १४:३८

टिप्पणीहरू