अब नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा त्रिविमा जागिर खाने डाक्टर-इन्जिनियरहरूमाथि छानबिन नहुने !

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नक्कली प्रमाणपत्र लिएर शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन तथा कारबाही निस्तेज पार्नेगरी निर्णय गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन थालेपछि विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले यस किसिमको निर्णय गरेका हुन् ।

१९ औं उपकुलपति रहेका उनले त्रिवि कार्यकारी परिषद्को १३ भदौ २०८० मा बसेको बैठकको निर्णय नम्बर २२६४ मा विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट उपाधि प्राप्त गरी समकक्षताका लागि आवेदन दिनेहरूको हकमा यस्तो निर्णय गरेको पाइएको हो ।

परिषद्ले त्रिवि अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई २४ भदौ २०८० मा पत्राचार गर्दै समकक्षता प्राप्त गर्न नसकेका शिक्षक-कर्मचारीहरूको नक्कली प्रमाणपत्र भएतापनि स्वत: समकक्षता दिनेगरी निर्देशन दिएको देखिन्छ । सो अनुसार अब नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी स्थायी भइसकेका कार्यरत डाक्टर/इन्जिनियर लगायत अन्य कर्मचारीहरूको प्रमाणपत्रमाथि सीआईबी लगायतका निकायले छानबिन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

किनकी सेवा प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई सेवा प्रवेश गर्नु अगाडि प्राप्त गरेको उपाधिको हकमा समकक्षता प्रदान गर्न त्रिविले निर्देशन दिएको छ । यसो हुँदा सो समयमा उनीहरूले पेस गरेका प्रमाणपत्र नक्कली भए पनि अब स्वत: सक्कली सरह समकक्षता प्राप्त गर्ने छन् । यदि त्यसो नगरे सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, रोजगारी, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, शैक्षिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा एवं वैयक्तिक जीवनसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा असर पर्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुग्न सक्ने त्रिविको तर्क छ । 

नक्कली प्रमाणपत्र वा समकक्षाता बिनाका प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवामा जागिर खानुलाई अपराध मानिन्छ । र त्यसरी त्रिविमा जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै रहेको बताइन्छ । तिनैलाई संरक्षण गर्न त्रिविले यस्तो निर्णय गरेको अनुमान गरिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने यो कुराबाट बेखबर रहेको पाइएको छ । टेकपानासँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दहालले मन्त्रालयलाई यस विषयमा केही पनि थाहा नभएको बताए । उक्त निर्णय कानून विपरीत भएको र त्यसले त्रिविको गुणस्तर थप स्खलित हुने जोखिम बढाएको छ । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्रिविसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०८० १४:२२

टिप्पणीहरू