यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउन पूर्वराजाका ज्वाईंले ९ दिनभित्र जुटाउन सक्लान् साढे ७ अर्ब ?

काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाईं राजबहादुर सिंहसँग दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउने अब अन्तिम मौका मात्रै बाँकी छ । यसका लागि उनले आज उपरान्त ९ दिन अर्थात् ७ असारभित्र सात अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ ।

 नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही २५ जेठमा बक्यौता दाखिला गर्न भन्दै यूटीएलको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ । कम्पनीको नाममा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका दस्तुर बापतको बक्यौता बाँकी छ ।

प्राधिकरणले सूचनामा १५ दिनभित्र सो बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी समेत गराइसकेको छ । यूटीएलले २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको भए पनि अहिलेसम्म सो अनुरूप जीएसएम सेलुलर मोबाइल लगायतका दूरसञ्चार सेवा भने सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । पहिला भने आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र लिएर कम्पनीले वायरलेस लोकल लुप (डब्लूएलएल) र लिमिटेड मोबिलिटी सेवा दिएको थियो ।

त्यसो त यसअघि कयौं पल्ट प्राधिकरणले यूटीएलको नाउँमा यस किसिमको सूचना जारी गरिसकेको छ । त्यस मध्येको अन्तिम सूचना १६ माघ २०७९ मा प्रकाशित भएको थियो । जसमार्फत प्राधिकरणले यसैगरी बक्यौता तिर्न उर्दी जारी गरेको थियो । तर पूँजी तथा क्षमता वृद्धि नभएसम्म परमादेश माग गर्दै २७ माघ २०७९ मा यूटीएलका सञ्चालक राजबहादुर सिंह सर्वोच्च अदालत गए ।

सो सहित यूटीएलको तर्फबाट दायर विभिन्न तीन रिट सर्वोच्चले चार महिना अघि २३ माघ २०८० मा खारेज गरिसकेको छ । उक्त फैसलासँगै अब यूटीएलको बक्यौता उठाउन र नबुझाएको खण्डमा अनुमतिपत्र खारेजी लगायतका कारबाही अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई बाटो खुलेको हो । 

 

अदालतको ढोका बन्द !

२२ असार २०७६ मा एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले दूरसञ्चार अनुमतिपत्र खारेजीको कारबाही गर्ने चेतावनीसहित बाँकी बक्यौता बुझाउन यूटीएलको नाउँमा पत्र जारी गरेको थियो । त्यस विरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च गएकोमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ३१ असार २०७६ मा उसैको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने लगायतका कारबाही अगाडि बढाउन सकेन । 

मात्र नभई उक्त आदेशले उद्योग विभागबाट पुँजी वृद्धिको निर्णय नभएसम्मका लागि भन्दै बक्यौता उठाउने लगायत कारबाही प्रक्रिया रोकिए ।  जब कि उद्योग  आवश्यक सबै कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानी लेखाङ्कन सम्बन्धमा दिएको निवेदन समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा यूटीएल स्वयँकै कारण विभागबाट पुँजी तथा क्षमता वृद्धिको निर्णय हुन सकेको थिएन । 

कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकै कारण पुँजी तथा क्षमता बृद्धिका लागि दिएको निवेदनमा विभागबाट निर्णय हुन नसकेको स्पष्ट छ ।  यूटीएलले बाँकी बक्यौता नबुझाएको अवस्थामा सोही कुरालाई बहाना बनाई दूरसञ्चार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय र जारी सूचना बदर नहुने सर्वोच्चको ठहर छ । 

"कुनै पनि निवेदन कारबाहीको अवस्थामा रहेको वा निर्णय नभएकै आधामा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निकायलाई बुझाउनु पर्ने रकम, दस्तुर र कुनै प्रकारको बक्यौता बुझाउन नपर्ने गरी कुनै सङ्घ, संस्था वा निकायले दायित्वबाट छुटकारा पाउन सक्दैन," सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । 

यसका साथै यूटीएलले लामो समयदेखि बक्यौता बुझाएको नदेखिएको र पटक पटक सो रकम बुझाउन पत्र जारी गर्दा पनि मौन रह्यो । कम्पनीको अवस्था समेतलाई बिचार गरी सरकारले बक्यौता बुझाउन केही थप समय पनि उपलब्ध गराइसकेको हो । सो अवधिमा पनि बक्यौता रकम असुल नभएको, हाल आएर पनि उद्योग विभागमा दिएको निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि बक्यौता रकम बुझाउन नपर्ने माग गर्दै त्यतिन्जेल कुनै कार्य नगर्न नगराउन प्रतिषेधको आदेश मागसहित कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो । सो रिट निवेदन खारेज गर्दै अदालतले कम्पनीको दाबी अनुरूप प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । 

यूटीएलमा भारतीय कम्पनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्टस इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ गरी ८० प्रतिशत विदेशी र नेपालीतर्फ नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत लगानी रहेको छ । स्वदेशी तर्फको २० प्रतिशत शेयरको स्वामित्व हाल राजबहादुर सिंहसँग रहेको बताइन्छ ।

प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्षको रूपमा भूपेन्द्र भण्डारीको आगमन भएपछि सिंह यूटीएल ब्युँताउने दौडधुपमा छन् । स्रोतका अनुसार यस क्रममा उनले विभिन्न भेन्डर तथा लगानीकर्तालाई भेटिरहेका छन् ।

तर अबको सवा दुई वर्षमा यूटीएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको १० वर्ष पुग्दैछ । त्यसको नवीकरणका लागि मात्रै उसले अहिलेको बक्यौताका अलावा १७ अर्ब ८८ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछिका प्रत्येक पाँच वर्षमा त्यस्तो शुल्क २०/२० अर्ब रुपैयाँ थपिंदै जानेछ । अर्कोतर्फ हाल कम्पनीको पूर्वाधार, नेटवर्क र ग्राहक शून्य छ ।

जसले गर्दा अहिले करिब साढे सात अर्ब बुझाएर यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउने विषय सिंहका लागि फलामको च्युरा सरह हुने दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूको विश्लेषण छ । यद्यपि मस्यौदाका क्रममा रहेको दूरसञ्चार विधेयक मार्फत २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको झमेला सल्टिने आशामा समेत उनी रहेका हुन सक्छन्  ।

 

सूचना महामार्ग निर्माण कार्य गर्न नसक्दा बैंक ग्यारेन्टी जफत 

अन्ततः मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत इन्फरमेसन सुपर हाइ-वे निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगरेको यूटीएलको जेभी कम्पनी टेलिइन्फ्रा नेपालको बैंक जमानत जफत भएको छ । केही साता अघि मात्र प्राधिकरणले सो परियोजनाका लागि टेलिइन्फ्राको नाममा कुमारी बैंकमा राखिएको जमानतबाट ५० करोड २५ लाख रुपैयाँ जफत गरेको हो ।

टेलिइन्फ्रा नेपालको नाममा कुमारी बैंकले २९ माघ २०७४ मा १० करोड पाँच लाख रुपैयाँ पर्फमेन्स बैंक ग्यारेन्टी र ४० करोड २० लाख एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी जारी गरेको थियो । अग्रिम भुक्तानीको नाममा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ लिएर कम्पनी बेपत्ता भएपछि उसको नाममा राखिएका दुवै ग्यारेन्टी जफत गरिएको हो । 

तर सवा पाँच वर्षसम्मको ब्याज रकम भने कम्पनीबाट असुल  गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार ब्याज रकम कति हुने  र सोको विषयमा के गर्ने भन्ने विषय अहिले बोर्डमा विचाराधीन छ ।

प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता र अनुभव समेतको योग्यता नपुग्ने भए पनि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा समेतको मिलेमतोमा सबैभन्दा कम रकम बोलकबोल गर्न लगाएर यूटीएलसँग २५ वैशाख २०७४ मा परियोजना सम्झौता गरिएको थियो । कूल तीन अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको उक्त परियोजनाका लागि त्यस क्रममा यूटीएलले दुई अर्ब १० करोड कबोल गरेको थियो । 

प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव (आरएफपी) नै संशोधन गरी परियोजना निर्माणका लागि यूटीएलसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार यूटीएलले दुई वर्षभित्र मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत गोरखाको आरुघाटदेखि बागलुङको बुर्तिबाङसम्म तथा दुवै प्रदेशका २१ जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कूल दुई हजार ११७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्ने थियो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास, विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न भन्दै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा जिल्लास्तरीय अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरी अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य उक्त परियोजनाको थियो । 

तर पछि यूटीएलले पाएको ठेक्का नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसनसँगको जेभी टेलिइन्फ्रा नेपालमा सारियो । र, अग्रिम भुक्तानीको नाममा अदालत समेतलाई प्रयोग गरी ७ फागुन २०७५ मा कोषबाट ४० करोड २० लाख रुपैयाँ फुत्काइयो । 

यसरी अग्रिम भुक्तानी हात पार्ने योजना अनुरूप टेलिइन्फ्रा नेपालको नामबाट १३ चैत २०७४ मा प्राधिकरणलाई पत्र लेखिएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि प्राधिकरणले यूटीएल सम्झौताको मुख्य पक्ष भएकोले टेलिइन्फ्रा नेपालको पत्र बमोजिम अग्रिम भुक्तानी दिन नमिल्ने जवाफ पठायो । 

तर अदालती सेटिङ मिलाउन प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले त्यतिखेरका सहायक निर्देशक अच्युतानन्द मिश्र मार्फत पहिले नै परियोजनाका लागि टेलिइन्फ्रा नेपालसँगको जेभीएलाई स्वीकृति दिइसकेका थिए । जब कि प्राधिकरणकै बोलपत्र सम्बन्धी प्रावधानले २५ वैशाख २०७४ मै भएको ठेक्का सम्झौता अनुरूपको परियोजना सम्पन्न गर्न आठ महिनापछि मात्र दर्ता भएको कम्पनी नेपाल इन्फ्रासँग जेभीएको अनुमति दिंदैन थ्यो ।

तर जेभीएको स्वीकृति पाइसकेको अवस्थामा टेलिइन्फ्रा त्यसैलाई आधार बनाएर अग्रिम भुक्तानी दिन नमिल्ने प्राधिकरणको पत्र विरुद्ध पाटन उच्च अदालत गयो । र उसको माग दाबी अनुरूप आदेश जारी गर्दै उच्च अदालतले अन्तिम आदेश नै सुनायो । त्यस विरुद्ध प्राधिकरणले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दियो । तर २९ भदौ २०७५ मा सर्वोच्चले पनि सोको अनुमति दिन अस्वीकार गरिदियो । 

तर टेलिइन्फ्राले सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न कुनै पनि चासो नदेखाई अग्रिम भुक्तानीको नाममा लगेको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत स्वार्थमा अपचलन गर्‍यो । त्यसपछि सम्झौता अनुसार कार्य प्रगति शून्य देखिएपछि २४ वैशाख २०७६ मा प्राधिकरणले टेलिइन्फ्रासँगको सम्झौता अवधि थप नगर्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णय लियो । 

तर टेलिइन्फ्राले भने २७ वैशाख २०७६ मा उक्त निर्णय खारेजीको माग लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्‍यो । त्यसको दुई दिनपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण तथा यूटीएल एवम् टेलिइन्फ्रालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै बैंक जमानत जफत गर्ने निर्णय तथा अवधि थप नगर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । 

लामो समय अदालती झमेलामा परेर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमबाट सञ्चालित परियोजना पूरा नहुँदा विकास निर्माणको कार्य अझै पनि अधुरो रहेको छ । त्यसले गर्दा जनतामा सर्वसुलभ दूरसञ्चार सेवा पुग्न सकेको छैन । 

यद्यपि बैंक जमानत जफत गर्ने र सम्झौता अवधि थप नगर्ने भन्दै २४ वैशाख २०७६ मा प्राधिकरणले गरेको निर्णय विरुद्धको रिट गत २३ माघ २०८० मा न्यायाधीश द्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको छ । यससँगै प्राधिकरणलाई टेलिइन्फ्रा नेपालको नाममा रहेको बैंक जमानत गर्ने बाटो खुलेको हो । 

(यसअघि टेलिइन्फ्रा नेपालमा दीपक तिमल्सिना सञ्चालक रहेको कुरा उल्लेख हुन पुगेको र  उनले त्यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताएकाले हाललाई समाचारबाट उक्त नाम सच्याइएको छ ।) -स.

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३०, २०८१ १७:३७

टिप्पणीहरू