नेपालको आफ्नै डिजिटल मुद्रा कहिलेसम्म आउला प्रचलनमा ?
साउन २५, २०८१ १०:४७
सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भनेको यसको नाम जस्तै कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले भौतिक रूपमा पैसा छाप्नुको साटो त्यसलाई डिजिटलाइज गर्यो भने त्यो डिजिटल करेन्सी भयो । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो छाप्ने पैसा अथवा मुद्रालाई डिजिटलाइज गरेको भर्सन नै डिजिटल करेन्सी हो ।
अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि डिजिटल करेन्सी एक किसिमले डिजिटल पेमेन्टका धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गरिरहेका छन् । ती र सीबीडीसीमा के फरक भनेको सीबीडीसी केन्द्रीय बैंकले ब्याकअप गरेको हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल करेन्सी प्रयोग गरिरहेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी पनि बजारमा छन् । जसलाई नेपालको सन्दर्भमा गैरकानुनी मानिएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सी
यसमा विभिन्न प्रकारका प्रविधि प्रयोग भइरहेका हुन्छन् । मलाई त्यति धेरै प्राविधिक विषय त थाहा छैन । यद्यपि त्यसमा डिस्ट्रिब्युटेड लेजर र अनडिस्ट्रिब्युटेड लेजर भन्ने विभिन्न प्रकारका प्रविधि प्रयोग भएका हुन्छन् । क्रिप्टोकरेन्सी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको भन्दा अलिकति छुट्टै किसिमको हुन्छ ।
भोलि कुनै पनि समस्या परे अथवा कुनै पनि अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको ब्याकअप हुने भएकाले सीबीडीसीलाई सबैभन्दा औपचारिक, विश्वसनीय रूपमा हेरिन्छ । तर, क्रिप्टोकरेन्सीहरूलाई भने त्यसरी हेरिँदैन ।
किनकि, क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य एकदमै अस्थिर हुन्छ । त्यसलाई स्पेकुलेटिभ एसेटको रूपमा पनि हेरिन्छ, सट्टेबाजीको एसेटका रूपमा । यद्यपि त्यसलाई पनि करेन्सीका रूपमा स्वीकार गर्ने चलन पनि छ कतिपय देशहरूमा छ । तर त्यसको फरक भनेको सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी भनेको केन्द्रीय बैंकले भौतिक पैसा निकाल्नुको साटो त्यसलाई नै डिजिटल रूपमा निकाल्ने हो ।
त्यसलाई जसले पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । र त्यसमा जोखिम पनि छ । त्यो नचलेको त होइन, चलिरहेको छ । तर, त्यसको मूल्य निकै अस्थिर छ । करेन्सी भनेको मिजरिङ रड (नापो लिने डन्डी) हो । मापन गर्ने रड आफैंमा अस्थिर भए कसरी मापन गर्ने ? वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई मापन गर्ने एउटा मापक भनेको करेन्सी हो । तर, करेन्सीको निश्चित मूल्य भयो भने न त त्यसलाई हामीले एक्स्चेन्ज गर्न सक्ने भयौं ।
क्रिप्टोकरेन्सीहरूमा मूल्य एकदमै अस्थिर भएको देखिन्छ । त्यसमा एक हिसाबले लगानी गरिएको हो । सट्टेबाजीका रूपमा पनि यो प्रयोग भएको पाइन्छ । भलै त्यो मिडियम एक्स्चेन्जको रूपमा पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ । त्यसैले नियामक र नियमनको कुरा पनि आउँछ ।
औपचारिक करेन्सीहरू त रेगुलेटेड हुन्छन् । सीबीडीसी नामैबाट स्पष्ट कि त्यो राष्ट्र बैंकको पैसा हो । फरक हे हो भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दा सीबीडीसी भनेको हामी भौतिक रूपमा जुन नगद पैसा प्रयोग गर्छौं, त्यसको ठाउँमा आउने डिजिटल क्याश हो ।
डिजिटल करेन्सीको तयारी
विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरूले पछिल्लो समय सीबीडीसी सम्बन्धि अध्ययन गर्ने, त्यसलाई परीक्षण गर्ने र नमुना परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छन् । कतिपय मुलुकमा त पूर्ण रूपमा लागु भएको अवस्था पनि छ अनि लागु भएर पनि मानिसहरूले ग्रहण गर्न नसक्दा पछाडि फर्केका पनि छन् ।
विश्वमा एक प्रकारको प्रचलन बढ्दै जाँदा हामीले पनि त्यसमा जानु पर्ने हुन सक्छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले यस बारे अध्ययन थालेको हो । अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेरेर विभिन्न चरणमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसका लागि छुट्टै सीबीडीसी डिभिजन नै खोलेका छौं । जुन हाम्रो पेमेन्ट सिस्टम विभाग अन्तर्गत छ र त्यसमा अहिले काम भइरहेको छ ।
हामीले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा नमुना परीक्षण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यस बारे यस पटकको मौद्रिक नीतिमा पनि उल्लेख गरेका छौं । यसको चारित्रिक विशेषता कस्तो हुने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर त्यता तिर जाने हाम्रो योजना हो ।
बजार
वास्तवमा यो करेन्सी भनेको एउटा मानिसको सार्वभौम अधिकार पनि भयो । र सबै त्यसमा तयार हुनु पर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै यही हो । सबै जनताले पूर्ण रूपमा ग्रहण नगरिञ्जेलसम्म अनिवार्य गर्न सकिंदैन । किनकि नागरिकहरूको अधिकारको कुरा पनि हुन्छ ।
तर, त्यसमा नागरिकहरू विस्तारै अभ्यस्त हुन्छन् भन्ने छ । पहिले डिजिटल कारोबार हुँदैन भन्ने थियो । तर अहिले प्राय: जसो धेरै जनाले डिजिटल कारोबार गर्न लागेका छन् ।
अब कतिपय देशमा जुनसुकै किसिमको एकदमै सानो, भनौं न फिचर नभएको फोनमा समेत त्यसलाई चलाउन अफलाइन फिचर पनि डिजाइन गरेका छन् । त्यसको अर्थ हामीले एकदम हाई टेक हुनु पर्छ भन्ने छैन ।
चीनमा पनि चार ओटा सहरमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा अफलाइनमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले जानु भएको थियो । सामान्य खालका मोबाइलबाट पनि हुन्छ भनेर प्राविधिकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । त्यसो हुँदा एकैचोटि सीबीडीसी लागु गर्दा समस्या हुन्छ । फेरि राष्ट्र बैंकले तत्कालै सीबीडीसी लागु गरिहाल्ने पनि होइन । यो भनेको होलसेल, अर्थात् अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको कारोबारमा एक प्रकारले सीबीडीसी लागु भएको जस्तै छ ।
होलसेलमा हामी यसलाई लागु गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । रिटेलको सम्बन्धमा भने अतिरिक्त अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि नागरिकहरूले स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामी तयार हुने वा नहुने अध्ययनकै विषय हो ।
अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले होलसेल भनेपछि जनतामा जाँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा होलसेल हुन्छ । र, हामीले होलसेलमा त्यति धेरै मेहेनेत गरिरहनु पर्दैन ।
तर, त्यसको अर्थ होलसेल पनि लागु गरिहाल्ने भन्ने होइन । अध्ययनले के भन्छ, सम्भाव्यता हेरेर आवश्यक छ भने नेपालले लागु गर्न सक्छ । लागु गर्न सक्ने निश्चित भएपछि मात्र त्यतातर्फ जाने हो ।
रिटेल अथवा नागरिकहरूको केसमा भने समय लाग्ने कुरा भयो । नागरिकहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक यदि त्यो अवस्थामा पुग्यो भने पहिले नागरिकहरूलाई बुझाउने आर्थिक विषयहरू ल्याउने कुराहरू त अवश्य पनि हुन्छन् ।
डिजिटल करेन्सीको मोडालिटी
प्रक्रिया दुवै हुन सक्छ, कर्मसियल बैंकबाट नागरिकमा पनि जान सक्छ अथवा केन्द्रीय बैंकले सिधैं गर्न पनि सक्छ । यसमा विभिन्न मोडेलहरू हुन सक्छन् ।
आवश्यक छैन कि केन्द्रीय बैंकले कुनै एजेन्सीमार्फत गर्नु पर्छ । केन्द्रीय बैंक आफैंले पनि गर्न सक्छ । तर, धेरैले केन्द्रीय बैंक आफैंले गर्नुभन्दा कुनै एजेन्सी अथवा बैंकिङ क्षेत्रकै कसैलाई दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग जति पनि कारोबार गर्छौं, त्यसलाई डिजिटल करेन्सीका रूपमा नै जान सक्ने भयौं होलसेलमा ।
रिटेलमा भने कर्मसियल बैंक अथवा केन्द्रीय बैंङ्कबाट नै जान सकिन्छ । विश्वमा धेरै जसो देशहरूमा सुरुमा होलसेलबाट सुरु गर्ने गरेका छन् । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एक प्रकारको सेटअप बनिसकेको हुन्छ । अनि पछि रिटेलमा एकै पटक जाने अथवा क्रमशः: जाने हो भन्ने कुरा अध्ययनपछि नै देखिएला । तर यसमा एडेप्टिबिलिटी अर्थात् अपनाउने कार्य भने हुनु पर्छ अनि मात्र सफल हुन्छ ।
भौतिक मुद्राको स्थान डिजिटल करेन्सीले लिने सम्भावना
नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । भारतमा पनि लागु भएको छ । केही समय पछि सम्भव होला । हामीले हिजो पनि त धेरै कल्पना गरेका थिएनौं कि यति चाँडै डिजिटल युगमा आइपुग्छौं भनेर । त्यो हिसाबले भन्दा नहोला भन्न सकिन्न । तर कहिले होला भनेर भनिहाल्न सकिँदैन ।
किनकि यसका केही सफलता र असफलताका दुवै कथा छन् । अहिले कतै सफलता भयो लागु गरिहालौं भन्न सकिँदैन । विकसित देश अमेरिका अथवा युरोपियन देशमा हेर्ने हो भने यसमा रुचि देखाएको पाइँदैन ।
किनकि उनीहरूको भुक्तानी प्रणाली यसअघि नै डिजिटलाइज भइसकेको छ । अनि पूरै डिजिटलाइज भयो भने यो आवश्यक नै छैन भनिरहेका छन् । तर हाम्रो जस्तो देश जहाँ भुक्तानी प्रणालीलाई अझैं पनि डिजिटलाइज गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा सीबीडीसी उपयोगी हुन सक्छ । र, सीबीडीसी लागु गरेर कोएक्जिस्टेन्सको सिद्धान्त अर्थात् भौतिक र डिजिटल दुवै मुद्रा सँगसँगै जान पनि सक्छ ।
भौतिक मुद्रालाई विस्थापन भने गर्नु हुँदैन । नागरिकहरू सचेत हुँदै जान्छन् । र आफैं भौतिक मुद्रालाई छाड्दै क्रमश: सीबीडीसीमा आउँछन् भन्ने हामीलाई लाग्छ ।
डिजिटल मुद्राको मूल्य
यसमा अरु केही नसचौं । हामीसँग अहिले पाँच रुपैयाँ, दश रुपैयाँ लगायत विभिन्न नोट छन् । त्यही नोटहरू भौतिक रूपमा प्रिन्ट नगर्ने हो । यति मात्र सोच्नु होला । यदि हामी पूर्ण रूपमा सीबीडीसीमा जाने हो भने ती पैसाहरू डिजिटल रूपमा हुनेछन् ।
सीबीडीसीले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव
अर्थतन्त्रमा केही न केही राम्रै असर पर्छ भनेर विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले लागु गरिरहेका हुन् । सार्क राष्ट्रहरूका केन्द्रीय बैंकहरूको सङ्गठन छ । त्यसमा हामी राष्ट्र बैंकले नेतृत्व गरेर ‘प्रस्पेक्ट्स अफ सीबीडीसी इन सार्क रिजन’ भन्ने अध्ययन गर्यौँ ।
सो अध्ययन सहित अन्य अध्ययनहरूले आर्थिक समावेशिताका लागि पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । यसले समावेशिता बढाउँछ भन्ने छ । त्यसैगरी पारदर्शिता कायम गर्ने बनाइन्छ । किनकि केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मुद्रा कहाँ कुन अवस्थामा प्रयोग भइरहेका छन् भनेर ट्रयाक गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।
यसरी फाइदा नै बढी देखेर यसलाई लागु गर्ने दिशामा तयारी थालिएको हो । कहिलेकाहीँ फिस्कल ट्रान्सफर गर्नु परे पनि यस्तो करेन्सी तुरुन्तै सार्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि नागरिकहरूले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको हुनु पर्छ । यसका फाइदा मात्र नभएर बेफाइदा पनि छन् ।
बेफाइदा भनेको यसमा साइबर आक्रमण हुन सक्छन् । त्यसका लागि हामी तयारी भने हुनु पर्छ । सूचना चुहावटका कुराहरू पनि छन् । ती सबै विषयहरूलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ ।
यसमा महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको छपाइका लागि र नोट व्यवस्थापनका लागि नेपाल ल्याउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लाने, स्टोर गर्ने, सर्टिङ गर्ने, जलाउने, त्यसमा नेपालको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको हुन्छ । डिजिटलमा जान सकियो भने पैसा र जनशक्तिसँगै समय पनि बचत हुन्छ ।
विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकले सीबीडीसीको अनुसन्धान गर्न तथा लागु गर्न लागिरहेकोमा नेपालले पनि यसमा अध्ययन गर्न लागि परेको छ । भविष्यमा कुनै दिन लागु गर्नु पर्दा कसरी गर्ने, कस्तो किसिमले गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । हामीले सन् २०२६ भित्र नमुना परीक्षण गर्ने योजना छ ।
यसको अर्थ हामी तत्कालै जाने भन्ने होइन । बिस्तारै संसारभर चलन चलेपछि, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा लागु गरेपछि एक प्रकारको हामीलाई दबाब पनि हुन्छ । हामी भौतिक मुद्रा प्रयोग गर्न पाउँदैनौं । किनकि उहाँहरूसँग हाम्रो कारोबार हुन्छ ।
विस्तारै अन्तरदेशीय कुराहरू पनि छन् । त्यसमा हामी पनि विस्तारै अभ्यस्त हुँदै जाने हो । तर, यसको मतलब तुरुन्तै अहिलेको प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर उता जाने भन्ने होइन । अहिले हामी अध्ययनकै क्रममा छौं । तर, भविष्यमा हामीले भने अनुसार देशमा जनचेतना फैलन तथा विकास हुन थालेपछि त्यता जान सक्छौं ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २५, २०८१ ११:४४
