सबैजसो प्रदायकले पाइरेटेड तथा चोरीको रूपमा प्रसारण गर्न थाले बन्द भएका भारतीय टिभी च्यानल

काठमाडौं । टेलिभिजन तथा केबुल वितरकले बन्द भएका भारतीय टिभी च्यानल पाइरेटेड (चोरीको) माध्यमबाट प्रसारण गर्न थालेका छन् । आलाकार्टा मूल्य प्रणालीको विवादले भुक्तानी नपाएपछि भारतीय नेटवर्कले च्यानलको प्रसारण रोके पनि प्रायः सबैजसो नेपाली वितरकले गैरकानुनी तरिका अपनाएको पाइएको हो । 

पाइरेटेड माध्यमबाट भारतीय टिभी च्यानल प्रसारण गर्नेमा डिशहोम, नेटटिभी, भायाटिभी, क्लियर टिभी, ब्रोड टिभी लगायतका सबैजसो सानाठूला वितरकहरू रहेका छन् । जब कि भारतीय प्रसारक तथा टेलिभिजन नेटवर्कहरूले भने अहिलेसम्म आधिकारिक तवरमा आफ्नो नेपालको प्रसारण पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेका छैनन् । 

राष्ट्रिय केबुल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ध्रुव शर्माका अनुसार हालको अवस्थामा विदेशी च्यानलका सम्पूर्ण नेपाली डिस्ट्रिब्युटर निलम्बित अवस्थामा छन् । उनी आफैं नेपालको प्रमुख मध्येको एक टेलिभिजन च्यानल डिस्ट्रिब्युटर कम्पनी डिजिटल सिस्टम नेपालका सञ्चालक समेत हुन् । जुन सोनी पिक्चर्स, इन्डिया कास्ट (कलर्स), एचबीओ र डिस्कभरी च्यानल नेटवर्कको डिस्ट्रिब्युटर हो ।

नेपालका लागि बाँकी स्टार र जी टिभीको डिस्ट्रिब्युटर भने डीएनबी होल्डिङ रहेको छ । यी दुवै डिस्ट्रिब्युटरले यही १७ साउन २०८१ यता कुनै पनि भारतीय टेलिभिजन च्यानलको डाउनलिङ नगरिएको बताएका छन् । तर बन्द अवस्थामा रहेका सबैजसो टेलिभिजन च्यानलहरू भने अहिले नपालमा प्रसारण भइरहेका छन् । 

टेकपानाले गरेको खोजीका क्रममा वर्ल्डलिङ्कको नेटटिभीमा अधिकांश भारतीय टेलिभिजन च्यानल देखिन थालेका छन् । भायानेटको भायाटिभीमा स्टार स्पोर्ट्सका सात ओटा च्यानल, कलर्स, जी टिभी र सोनी टिभी नेटवर्कका च्यानलहरू सञ्चालनमा रहेको पाइए । त्यस्तै सुबिसुको क्लियर टिभीमा स्टार स्पोर्ट्स, सोनी, जी टिभी र कलर्सका च्यानलहरू सञ्चालनमा थिए । देशको एकमात्र डीटीएच सेवा प्रदायक डिशहोममा पनि स्टार, कलर्स, सोनी र जी नेटवर्कका च्यानलहरू चलिरहेको पाइएको छ । 

यस बाहेक यो समाचार तयार पार्ने क्रममा ब्रोडलिङ्कको ब्रोड टिभीमा सोनी, कलर्स र जी टिभीका च्यानल चलिरहेका छन् भने नेपाल टेलिकमको एनटीटिभीमा पनि कलर्स, जी लगायतका नेटवर्कका च्यानलहरू खुल्न थालेका छन् । म्याक्स डिजिटल टिभीमा समेत अधिकांश भारतीय च्यानलको प्रसारण चलिरहेको छ । 

एक टेलिभिजन वितरक कम्पनीका सञ्चालकले अन्य कम्पनीहरूले पाइरेटेड गरेर सुरुदेखि नै च्यानलको प्रसारण गरेको र सरकारले त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै आफूहरू पनि बाध्य भएको सुनाए ।

“प्रतिस्पर्धी अरू सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा सबैजसो भारतीय टिभी च्यानल चल्न थालेपछि हाम्रा ग्राहकले किन नचलेको भन्दै गुनासो गर्न थाल्नुभयो,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, “च्यानल कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा ग्राहकलाई मतलब हुने विषय भएन । पैसा तिरिसकेका ग्राहकले सुविधा खोज्न थालेपछि कम्पनीको प्रतिष्ठा धान्न समेत वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।”

विदेशी सशुल्क च्यानल हेरे बापत ग्राहकबाट सङ्कलन गरिने शुल्क मध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित वितरक र ५० प्रतिशत प्रसारकले पाउने गरी छुट्याइन्छ । प्रसारकले पाउने ५० प्रतिशत रकम मध्येबाट १० प्रतिशत डिस्ट्रिब्युटर्सले पाउँछन् भने बाँकी रकमको १५ प्रतिशत टीडीएस सरकारलाई तिरेर प्रसारकले आफ्नो आम्दानी विदेश लैजाने गरेको शर्माले सुनाए । 

“विद्यमान कानुन अनुसार नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारण डिस्ट्रिब्युटर मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर अहिले वितरकले कसरी प्रसारण गरिरहेका छन्, त्यो थाहा भएन ।”

शर्माको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अनुमानित रूपमा अहिले केबुल वितरक अन्तर्गत एकदेखि डेढ लाख, डीटीएचमा तीनदेखि चार लाख र बाँकी १०/१२ लाख आईपीटिभी ग्राहक छन् ।

“आईएसपीहरूले इन्टरनेटसँगै टिभीलाई बन्डलिङ गरेर बिक्री गरिरहेका छन्, त्यसमा टिभी सित्तैमा वा न्यूनतम २५० रुपैयाँमा दिइएको हुन्छ,” उनी भन्छन्, “२५० रुपैयाँको आधारभूत प्याकेजमा डिस्ट्रिब्युटर र प्रसारकले कमिसन पाउने कुरा भएन । विदेशी च्यानलको तथा बुके शुल्कमा मात्रै त्यस्तो कमिसन छुट्याउनु पर्ने हो । तर वितरकहरू आफ्नो ग्राहक सङ्ख्या र प्याकेजको बिक्री देखाउनै सकिरहेका छैनन् ।” 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आईपीटिभी सहितका दुई वर्षे प्याकेज बिक्री गरिसकेको र टिभीका लागि न्यूनतम शुल्क मात्रै उठाउँदा अहिलेको समस्या आएको बताइएको छ । अर्को तर्फ रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्कको बक्यौता समेत तिर्नुपर्ने अदालती फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक आर्थिक रूपमा दबाबमा छन् । 

यसरी विभिन्न कारणले गर्दा सेवाप्रदायकहरूले टेलिभिजन वितरण तथा प्रसारणमा आलाकार्टा मूल्य प्रणाली लागु गरेका छैनन् ।

उता सरकार भने आलाकार्टा मूल्य प्रणाली लागु गरेको सुनिश्चितता गरेको खण्डमा मात्रै डिस्ट्रिब्युटरले पठाउने प्रसारकको विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने अडानमा छ । 

“वितरक र डिस्ट्रिब्युटरले के कति ग्राहकलाई कुन कुन प्याकेजहरू कति मात्रामा बिक्री गरेको हो भन्ने विवरण दिएको खण्डमा मात्रै आलाकार्टा मूल्य प्रणाली लागु भएको यकिन हुन्छ,” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, “तर त्यसका लागि यहाँ कोही पनि तयार छैनन् ।”

हाल नेपालमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित केबुल टेलिभिजन (एमएसओ) प्रदायक छ ओटा छन् । हेडइन्डको प्रदायकको रूपमा रहेने एक एमएसओका सञ्चालकले लोकल केबुल टेलिभिजन वितरकको दबाब थेग्न नसकेर आफू समेत पाइरेटेड रूपमा प्रसारण गर्न बाध्य भएको सुनाए । 

“यहाँ कसैले विगत दुई वर्षदेखि पाइरेटेड रूपमा टिभी च्यानल प्रसारण गरिरहेका छन्,” उनले भने, “सरकारको नियम पालना गर्दा यहाँ ग्राहकको गाली खाने, साना केबुल वितरकको दबाब खेप्ने र बजार गुमाउने अन्तिममा हामी मात्रै बाँकी रह्यौं  ।”

उनले ग्राहकबाट उठाएको रकम र च्यानलका ग्राहक सङ्ख्याको विवरण सरकार र डिस्ट्रिब्युटर दुवैलाई उपलब्ध गराइसकेको बताए । “मन्त्रालयले नै केबुल टिभीको ग्राहक सङ्ख्या निर्क्योल गर्ने कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “जसले गर्दा डिस्ट्रिब्युटरहरूले पैसा विदेश पठाउन नपाएको कुरा छ । पछिल्लो समय त डिस्ट्रिब्युटरले नै सकेसम्म आफूसँग भएको पैसा बाहिर पठाउन नचाहेको जस्तो पनि देखिन थालेको छ ।”

 सच्याइएकोः यसैअघि क्लासिक टेकको क्यारो टिभीमा समेत सोनी नेटवर्कका च्यानल निर्बाध रूपमा चलिरहेको उल्लेख हुन गएकोमा सच्याइएको छ । कम्पनीका महाप्रबन्धक रोजित भट्टराईले आफ्नो नेटवर्कमा सम्पूर्ण भारतीय च्यानल डाउन अवस्थामै रहेको दाबी गरे । 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ३२, २०८१ १९:४४

टिप्पणीहरू