नेपालमा क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिकता दिऔं, डिजिटल अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ: एमाले सांसद
असार २, २०८२ १६:३५
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सांसद तथा नेकपा एमालेका नेता वासुदेव घिमिरेले नेपालमा क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले हाल गैरकानुनी मानिएको क्रिप्टो कारोबारलाई नियमनसहित करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले ई-बिल, ई-ट्याक्स, ई-पेमेन्ट, फाइल ट्र्याकिङजस्ता डिजिटल प्रणालीको कार्यान्वयनले पारदर्शिता वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने तर्क गरे । साथै, ट्याक्स अडिट, कर मूल्यांकन र अनुमान प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको (एआई) प्रयोग गरेर करदाताको व्यवहार र डेटाको विश्लेषणबाट यथार्थपरक कर निर्धारण गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।
सांसद घिमिरेले ई-कमर्स, डिजिटल सेवा, फ्रिल्यान्सिङ, क्रिप्टोजस्ता नयाँ क्षेत्रहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताए । “हाल नेपालमा क्रिप्टो कारोबार गैरकानुनी मानिएको छ । बजेटमा यसलाई कडाइ गरिने उल्लेख छ तर यसको अनियन्त्रित विस्तारले अरबौं रुपैयाँ बराबरको अवैध कारोबार मौन रूपमा चलिरहेको अवस्था छ,” उनले भने, “राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको यस्तो कारोबारबाट न त कर उठेको छ, न त पारदर्शिता देखिएको छ ।”
उनले अमेरिका, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत ५० भन्दा बढी देशहरूले क्रिप्टोलाई नियमनसहित वैधानिक मान्यता दिइसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यसबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
“क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिकता दिँदै कर र नियमनको दायरामा ल्याउन सक्ने हो भने कर प्रणालीमा नयाँ स्रोत थपिन्छ,” घिमिरेले भने, “युवा पुस्ताको प्रविधिप्रतिको रुचि नियमित रूपमा अघि बढ्छ, अवैध कारोबार नियमनमा आउँछ र डिजिटल अर्थतन्त्रको दिशामा नेपालले फड्को मार्न सक्छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २, २०८२ १६:३७
