२० अर्ब नवीकरण शुल्क ब्याजसहित चार किस्ताबन्दीमा तिर्ने सर्तमा एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने

काठमाडौं । सरकारले एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँको नवीकरण शुल्क ब्याजसहित चार किस्तामा तिर्ने सुविधा दिन सहमति जनाएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चार किस्तामध्ये पहिलोको ब्याज नलिने, दोस्रो, तेस्रो र चौथोको १० प्रतिशत ब्याजसहित लिने निर्णय भएकाे जानकारी दिए ।

यही १५ भदौमा एनसेलको जीएसएम मोबाइल लाइसेन्सलाई २० वर्ष पूरा हुँदैछ । त्यस अगावै कम्पनीले अर्को पाँच वर्षका लागि नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले गत १४ जेठ २०८१ मा २० अर्बमध्ये चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएर बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा तिर्नेगरी लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै आएको थियो । सोही बमोजिम सरकारले एनसेललाई चार किस्तामा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिएको हो । 

सरकारको यस कदमले एनसेललाई नवीकरण शुल्कको रकम जुटाउन थप समय मिलेपनि ब्याजसहित किस्ता तिर्नुपर्ने निर्णयलाई एनसेलले अस्वाभाविक मानेको छ । 

"यो त सरासर अन्याय भयो । सरकारले एनसेललाई कहिले समान गरेको थिएन र यो पालि पनि नगरेको स्पष्ट भयो । नेपाल टेलिकमलाई यस्तै तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा पाँच वर्ष पश्चात द्दण् अर्ब लिइएको थियो र कुनै जरिमाना, ब्याज लगाइएको थिएन । फेरि पहिलो र दोस्रो नवीकरणको किस्ता सुविधाको बेलामा पनि कुनै ब्याज र जरिमाना लगाइएको थिएन," कम्पनी निकट स्रोतले भन्यो । 

वैशाख २०७६ मै २० वर्ष पूरा भएको सरकारी लगानी रहेको नेपाल टेलिकमले गएको गत वैशाखमा बिना ब्याज र जरिमाना नवीकरण दस्तुर बुझाएको थियो । दुवै कम्पनीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको भए पनि सरकारले भने एनसेलको हकमा मात्रै ब्याज असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको छ । 

नवीकरण दस्तुरसँगै ब्याज समेत तिर्नुपर्ने अवस्थामा एनसेलमाथि अतिरिक्त भार पर्नेछ । पछिल्लो समय भाइबर, मेसेञ्जर, ह्वाट्सएप जस्ता ओटीटी एपको प्रयोगले मोबाइल सेवा प्रदायकको आम्दानी घट्दै गइरहेका बेला अतिरिक्त भार थोपरिएको खण्डमा कम्पनीको सञ्चालन नै अस्तव्यस्त हुन सक्ने देखिन्छ । 

किस्तासहित एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ब्याज गरी पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसपछि भदौ २०८३ सम्म किस्ता र ब्याज सहित पाँच अर्ब २० करोड, २०८४ भदौभित्र चार अर्ब ८० करोड र २०८५ को भदौसम्म चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यसरी किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर बुझाउने एनसेलले अबको चार वर्षको अवधिमा ब्याज बापत मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँको थप भार बोक्नु पर्नेछ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १३, २०८१ २२:१७

टिप्पणीहरू