जिमेलमै किन निर्भर छन् नेपालका सरकारी कार्यालय ?
पुस २४, २०८१ १७:३०
अङ्ग्रेजीमा ईमेलको आविष्कार हुनुअघि मेल भन्नाले कुनै निकाय, कार्यालयको वा व्यक्तिगत रुपमा गरिने लिखित सञ्चारलाई बुझिन्थ्यो । पछि गएर इन्टरनेटको विकास क्रमसँगै यसैको इलेक्ट्रोनिक, इन्टरनेटको माध्यमबाट पठाइने सन्देशलाई पनि ‘मेल’ भन्न थालियो । अहिले यसैलाई ‘ईमेल’ भनेर चिन्छौं ।
इन्टरनेटको विकाससँगै गुगल जस्तै विभिन्न कम्पनीले निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान गर्न थालेका थिए । यसरी गुगलले आफूले प्रदान गरेको निःशुल्क ईमेल सेवाको नाम ‘जिमेल’ राख्यो । जिमेलको व्यापक प्रयोग बढेसँगै हाल ईमेल र जिमेल उही हुन् फरक छैन भन्ने जनमानसको समेत कमी छैन । वास्तवमा ईमेल भनेको इलेक्ट्रोनिक मेलको संक्षिप्त नाम हो भने जिमेल गुगलको ईमेल सेवाको नाम हो ।
गुगलले जिमेल सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराए जस्तै हरेक कम्पनी, संघसंस्था लगायत सरकारी निकाय वा कार्यालयले समेत आफ्नो दैनिक कामका लागी ईमेल सर्भर राखी कर्मचारी र अन्य सरोकारवालालाई निःशुल्क वा सशुल्क ईमेल ठेगाना प्रदान गर्ने प्रचलन छ । यसले गर्दा सम्बन्धित संस्था र बाहिरको सञ्चारलाई सहज समेत बनाउँछ ।
नेपालमा पनि सरकारले सरकारी संयन्त्रले प्रयोग गर्ने मिल्ने गरी केन्द्रीकृत ईमेल प्रणाली (Centralized Email System) सञ्चालन गरेको छ । यो प्रणाली नेपालमा रहेका जुनसुकै सरकारी कार्यालयले सहज रुपमा साविकको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र वा हालको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र कार्यालयबाट प्राप्त गरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
तर नेपाल सरकारले नै सरकारी संयन्त्रको डेटाको सुरक्षा, गोपनीयता, ब्रान्डिङ लगायत दृष्टिकोणले निर्माण गरेको यो प्रणालीको कार्यान्वयन भने एकदमै न्यून छ । गज्जबको कुरा के छ भने नेपाल सरकारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको होमपेजमा राखिएको सहायक प्रवक्ता एवं गुनासो सुन्ने अधिकारीको विवरणमा समेत व्यक्तिगत ईमेल ठेगाना राखिएको छ ।
केही सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा केन्द्रीय ईमेल प्रणाली अन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयको डोमेन सहितको ईमेल ठेगानालाई राखेको भए पनि कार्यान्वयनमा भने त्यस्तो देखिंदैन । बेलाबेला ती कार्यालयबाट निस्कने सूचना, विज्ञप्ति, परिचयपत्र लगायत कागजात अधिकांशमा जिमेल ठेगाना नै राखिएको हुन्छ ।
यस्तै एउटा उदाहरण राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको छ । आयोगले आफ्नो वेबसाइटको होमपेजमा [email protected] ईमेल ठेगाना राखे पनि अधिकांश सूचनामा [email protected] लाई नै आफ्नो आधिकारिक ईमेल ठेगाना उल्लेख गरिरहेको देखिन्छ ।
यसरी नै राष्ट्रिय किताबखाना (प्रहरी), स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (Epidemiology and Disease Control Division), संघीय सरकार लगायत विभिन्न केन्द्रीय विभागले आफ्नो वेबसाइटको होमपेजमा नै जिमेल ठेगाना उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयको कुरा गर्ने भने झनै समस्या देखिन्छ । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालयले नै आफ्नो वेबसाइटको होमपेजमा जिमेल ठेगाना उल्लेख गरेको छ । प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय त केहीले मात्र आफ्नो डोमेन सहितको ईमेल ठेगाना प्रयोग गरेका छन् ।
देशभरका स्थानीय तहमा उही समस्या छ । मुख्यतः स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा कार्यरत वडा सचिव स्वयंले ईमेल ठेगाना बनाउने वा आफ्नो व्यक्तिगत ईमेल ठेगानालाई नै कार्यालयको ईमेल ठेगानाको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको समेत पाइन्छ ।
यसका बाबजुद म स्वयं कार्यरत ऋषिङ गाउँपालिका र मातहतका वडा कार्यालयमा आफ्नो डोमेन सहितको ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्दै केन्द्रीकृत ईमेल प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको असल अभ्यास समेत रहेको छ ।
सरकारी कार्यालयले किन प्रयोग गर्दैनन् त केन्द्रीकृत ईमेल प्रणाली ?
१) दक्ष जनशक्तिको कमी
हाल नेपालका अधिकांश कार्यालयमा सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको नै कमी रहेको छ । मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालयमा दरबन्दी रहे पनि अन्य सङ्घिय, प्रादेशिक कार्यालयमा दक्ष सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी नै छैन । हाल हरेक स्थानीय तहमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधि अधिकृत रहे तापनि करारको जागिर भएकाले कर्मचारी भर्ना हुने, निस्कने भइरहने हुँदा प्रविधिमैत्री हुनुपर्ने यो समयमा स्थानीय तहमा झनै ठूलो समस्या देखिएको छ ।
२) सचेतनाको कमी
सरकारी कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको नै कमी रहेको छ र रहेका जनशक्तिमा समेत सूचना प्रविधि एवं डेटा, सूचनाको गोपनीयता सम्बन्धी तालिम, सचेतनाको कमी रहेको हुँदा उक्त प्रणाली प्रयोगमा आएको छैन ।
३) सरकारी अनलाइन प्रणालीमा विश्वसनीयताको कमी
यो केन्द्रीकृत ईमेल प्रणाली लगायत नेपाल सरकारले निर्माण गरेका अधिकांश सूचना प्रणालीमा बेलाबेला समस्या आइरहने मुख्य समस्या रहेको छ । यो केन्द्रीकृत ईमेल प्रणालीमा समेत यही २०८१ साउनतिर एक महिना जस्तो ईमेल नजाने आएको समस्या थियो । यस्तै कारणले गर्दा समेत महत्व बुझ्दा बुझ्दै पनि कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गरेको प्रणालीमा समेत विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।
किन प्रयोग गर्नुपर्छ केन्द्रीकृत ई-मेल प्रणाली ?
१) डेटाको सुरक्षा र गोपनीयता
जिमेल जस्ता निःशुल्क ई-मेल सेवा प्रयोग गर्दा हामीले पठाउने, पाउने सूचना, पत्र लगायत हाम्रो विभिन्न डेटा सम्बन्धित कम्पनीकै सर्भरमा बसेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त कम्पनी रहेको देश वा उक्त कम्पनीको मिलेमतोमा जुनसुकै निकाय वा व्यक्तिले समेत हाम्रो डेटामा पहुँच पुर्याउन सक्छ । तर, यदि सरकारी कार्यालयले केन्द्रीकृत ई-मेल प्रणाली प्रयोग गरेमा सरकारी कार्यालयको डेटा नेपाल सरकारको नै नियन्त्रणमा हुन्छ, जुन सुरक्षा र गोपनीयताको दृष्टिकोणले एकदम जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ ।
२) नियम र सर्तहरू (Terms and Conditions)
कुनै पनि कम्पनीले प्रदान गरेको ईमेल सेवा प्रदान गर्दा सरकारी कार्यालय समेत उक्त कम्पनीको नियम र सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा केन्द्रीकृत ईमेल प्रणालीको पुर्ण प्रयोगमा ल्याउन सके उक्त अवस्था रहने छैन ।
३) स्टोरेज क्षमता
जिमेल लगायत जुनसुकै ईमेल सेवा प्रयोग गर्दा हामीले पाउने स्टोरेज निश्चित हुन्छ (जस्तैः जिमेल, आउटलुकको हकमा १५ जीबी) हुन्छ भने केन्द्रीकृत ईमेल प्रणाली प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ता कार्यालयको माग र आवश्यकता अनुसार एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रले स्टोरेज क्षमता बढाइदिन्छ ।
४) ईमेल ठेगानामा एकरुपता र पासवर्ड रिसेट
हाल अन्य कार्यालयमा खासै ईमेल ठेगानाको एकरुपताको समस्या नदेखिए पनि स्थानीय तहमा यो एकदम ठूलो समस्या बन्न पुगेको छ । जस्तैः मानौं एउटा नगरपालिका छ जसमा १४ ओटा वडा छन्, हरेक वडा कार्यालयमा कोही एकजना वडा सचिव वा पालिकाको कर्मचारीले [email protected], [email protected] जस्तै नाम राख्दै उस्तै ढाँचामा सबै ईमेल ठेगाना बनाउँछन् ।
तर उक्त कर्मचारीको सरुवा भएपछि कसैलाई हस्तान्तरण नगरी वा बिर्सिन गई रिसेट गर्न नसकिने परिस्थिति आइपरे त्यो पुरानो ढाँचा छोडी नयाँ ईमेल ठेगाना बनाउने बाध्यता आइपुग्छ । तर केन्द्रीकृत ईमेल प्रणाली प्रयोग गरेमा सबै ईमेल ठेगानाको रिसेट गर्ने अधिकार सम्बन्धित कार्यालयको एड्मिन वा केन्द्रीय कार्यालयमा नै हुन्छ ।
(लेखक तिमिल्सिना सूचना प्रविधि अधिकृतका रूपमा ऋषिङ गाउँपालिका तनहुँमा कार्यरत छन् । उनी लिङ्क्डइनमा सक्रिय छन् भने साइबर सुरक्षा र कम्प्युटिङमा उनको विशेष रुचि छ ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: पुस २४, २०८१ १७:४४
