विरोध र न्यायका लागि आवाज उठाउने डिजिटल माइतीघर मण्डला बनिरहेको ‘स्पिक अप नेपाल’

काठमाडौं । सामान्यतया जब मानिसहरूलाई सरकारसँग समस्या हुन्छ अथवा भनौँ न्यायका निम्ति आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरू आन्दोनका लागि माइतीघर मण्डलामा पुग्छन् । तर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक रूपमा बढेसँगै विरोधका लागि पनि अनलाइन माध्यम रोज्ने क्रम बढेको छ ।  

यदि अनलाइनमार्फत आन्दोलनमा हिस्सा लिनु पर्‍यो भने चाहिँ कसरी एकजुट हुने त ? सामाजिक सञ्जालमा उठाइने आवाजलाई एकत्रित गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउने काम गर्न स्पिक अप नेपाल नामक वेबसाइट सञ्चालनमा छ ।  

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि बनेको विधेयक होस् वा तपाईँको वरपर भएका समस्याकै उठानका निम्ति नै किन नहोस्, यही प्लेटफर्म सहारा बन्न थालेको छ । यो संस्थालाई काठमाडौंमा नै स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका चार जना विद्यार्थीले सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । 

जसको सीईओ हुन्, प्रिन्स शाह (२६) । अनिशा रिजाल (२३) कार्यक्रम संयोजकको रूपमा रहेकी छिन् भने सुबिन श्रेष्ठ (२५) र रशक महर्जन (२३) पनि सुरुवाति दिनदेखि नै संस्थामा जोडिएर काम गरिरहेका छन् । 

विगत १० महिनादेखि संस्थाले आवाज उठाउने र सम्बन्धित निकायसम्म समस्या पुर्‍याएर समाधान खोज्ने काम गरिरहेको संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक अनिशा रिजाल बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “स्पिक अप नेपाल, अनलाइनबाट आवाज उठाउन सकिने भर्चुअल माइतीघर मण्डला जस्तै हो । यहाँ जो कोहीले पनि आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ । आवाज उठाउने धेरै भएपछि हामी पहल पनि गर्छौँ ।”

कुनै विषयमा आवाज उठाएर २५ भन्दा बढी जनाले भोट गरिसकेपछि आफूहरूको चारजनाको टिमले सो विषयमा खोजी अगाडि बढाउने गरेको उनले सुनाइन् । उठान गरिएका अभियानमा समर्थन र विरोध दुवै गर्न सकिन्छ । 

उनले भनिन्, “अनलाइनमा पेटिसन गरिसकेको विषयमा तपाईँले समर्थन वा विरोध गर्ने अथवा वैकल्पिक उपाय पनि दिन सक्नुहुन्छ । कम्तीमा २५ जनाको समर्थन भएको पेटिसनका विषयमा जानकारी मूलक कन्टेन्ट बनाउन थाल्छौँ । कम्तीमा २५० सपोर्ट मिलेपछि कमन व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्न थाल्छौँ ।” 

स्पिक अप नेपाल सामाजिक सञ्जाल फेसबुकभन्दा पनि इन्स्टाग्राममा बढी सक्रिय छ । उनले भनिन्, “हाम्रो फेसबुकमा धेरै फलोअर्स हुनु हुन्न । तर इन्ट्राग्राममा १९ हजारभन्दा धेरै फलोअर्स जोडिनु भएको छ  । त्यहाँबाट राम्रो सपोर्ट मिल्छ ।” 

यस प्लेटफर्ममा आम नेपालीदेखि विदेशमा बसेका नागरिकहरूले पनि आफ्ना मुद्दाहरू उठान गर्न सक्छन् । सो मुद्दा सरकार र सम्बन्धित निकायसम्म भने आफूहरूले पुर्‍याउने काम गरिरहेको उनले सुनाइन् । 

पछिल्लो समय भने कन्टेन्ट क्रियटरसँग मिलेर यस संस्थाले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि बनेको विधेयक विरुद्ध पनि अभियान चलाइरहेको छ । संस्थाको वेबसाइटमा पछिल्लो समयमा उठान गरिएका विषय, चर्चित र अभियान सफल भएका कथाहरू राखिएका छन् । 

उनले आफूहरूले आवाज उठाएर सम्पन्न भएका अभियानबारे सुनाउँदै भनिन्, “बसुन्धाराबाट टिचिङ हस्पिटल आउने शर्टकट बाटो बिग्रिएको वर्षौँ भइसकेको थियो । बाटो बिग्रेकाले बिरामीहरूलाई पनि निकै समस्या भइरहेको थियो । सडक निर्माणका काम समय समयमा भएपनि राम्रोसँग पिच कहिल्यै हुँदैन थ्यो । ट्राफिक जाम पनि सँधै हुने गर्थ्यो ।”

लामो समयदेखि सडक मर्मत नभएको भन्दै टिचिङ अस्पताल आसपासका विद्यार्थीहरूले पेटिसन सुरु गरे । पेटिसन उठाउँदाको समयसम्म स्पिक अप नेपालको साइट खासै चिनिएको थिएन । “तर हामीले यो पेटिसन लिड गरिरहेका थियौँ । यो विषय उठाउँदै कन्टेन्ट बनाएर मार्केटिङको काम गर्‍यौँ ।” 

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ३ सँगको सहकार्यमा हाल भने उक्त सडक पिच भएको छ । योसँगै सो क्षेत्रको सडकसँग सम्बन्धित सबै समस्याको समाधान भएको उनले सुनाइन् । यस्तै कालोपुलस्थित पुलबाट पानी निरन्तर चुहिने भनेर स्थानीयले गुनासो गरिरहेका थिए । 

यो विषयमा समस्या स्थानीयले आवाज उठाएपछि वडा कार्यालयमा स्पिक अप नेपालको टोली पुग्यो । उनले सुनाइन्, “ वडाबाट काठमाडौं खानेपानीसँग कनेक्ट भयौँ । यो समस्या स्थायी किसिमले समाधान गर्न नसकिने रहेछ । यस्तो समस्या भएमा जानकारी गराउनका लागि टोल फ्री नम्बर दिनु भएको छ । पानी लिक हुने समस्या भएमा  त्यसमा सम्पर्क गरेपछि मर्मतका लागि मान्छे पठाइ दिनुहुन्छ । ”

डिजिटल डेमोक्रेसीका लागि चार जना विद्यार्थी साथीहरू मिलेर यो प्लेटफर्म सुरु गरेको उनले सुनाइन् । “नि:शुल्क अभियान सञ्चालन गर्दा कहिलेकाहीँ सस्टेन गर्न पनि समस्या हुन्छ । तर हामीले सकेजति काम गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन् । अनलाइनबाट कन्टेन्ट बनाउन र अभियान चलाउन खासै समस्या भने नभएको तथा सामाजिक चेतना र जिम्मेवारीलाई सबैभन्दा अगाडि राखेर आफूहरूले काम गरेको उनको भनाइ छ । 

भर्खरै संस्था दर्ता भएको उनले सुनाइन् । “संस्थालाई दीर्घकालिन रूपमा सञ्चालन गर्न डोनेसनको सहारा लिन सकिने विषयमा विचार गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन्, “तत्कालका लागि पेटिसनलाई कानुनी मान्यता दिलाउनु हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २९, २०८१ १०:४६

टिप्पणीहरू