काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्थामा तत्काल सुधारको खाँचो औंल्याउँदै यसका लागि कठोर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको पुरानो कार्यशैली, नीति, नियम र कानुनहरूमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
“बुढो बाजले आफ्नो जीर्ण नंग्रा, ठुँडो र प्वाँखलाई चट्टानमा घसेर नयाँ बनाउँछ र त्यसपछि थप लामो जीवन जिउँछ । त्यसैगरी, दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि काम गर्ने शैली, नीति, नियम र कानुनहरूमा परिवर्तन आवश्यक छ,” मन्त्री गुरुङले भने, “यो परिवर्तन पीडादायी हुनसक्छ, तर दिगो विकासका लागि अपरिहार्य छ ।”
उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुगमन प्रणालीमा कमजोरी रहेको औंल्याउँदै यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । नियामक निकायले नीति र ऐन चलाउने हालको प्रक्रिया गलत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले संविधान र ऐनमा आधारित नियम अनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दूरसञ्चार उद्योगको आम्दानी र नाफा घट्दै गइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसकेको बताए । प्रविधिको विकास अनुसार चल्न नसके पुरानो मानसिकता त्याग्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकमलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विशेष जोड दिए । यसका लागि एक समिति गठन गरिएको भए पनि त्यसको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएकोमा उनले असन्तोष व्यक्त गरे । त्यस्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
बहालवाला मन्त्री भए पनि विगत आठ महिनामा सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री गुरुङले विभिन्न संस्थाहरूमा रहेको ब्यूरोक्रेटिक जटिलता र काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै एकैपटक पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्ने प्रचलनले साना व्यवसायीलाई समस्या पार्न सक्ने उल्लेख गरे ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई बलियो नबनाई सूचना प्रविधिको विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले यस क्षेत्रको सुधारका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।