गण्डकीमा राइड शेयरिङलाई वैधानिकता, निजी सवारीले पनि यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई कानुनी वैधानिकता प्रदान गर्ने नियमावली स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको हो ।

कुनै पनि कानुनी आधारबिना पठाओ, टुटल, इनड्राइभजस्ता राइड शेयरिङ प्लेटफर्म चलिरहेकाले यसलाई नियमनमा ल्याउन उक्त नियमावली स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए । 

“यसले गर्दा राज्यले कर लिएर आम्दानी गर्नसक्ने वातावरण थिएन र कुनै दुर्घटना तथा समस्या भएमा कानुनी रूपमा कारबाही प्रक्रिया बढाउन समेत समस्या भएकाले नियमावली स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका हौँ,” मन्त्री गुरुङले भने । उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि कार्यान्वयनमा जाने उनले जानकारी दिए । 

यसअघि राइड शेयरिङ सञ्चालनका विषयलाई लिएर विवाद भएकाले कानुन बनाउन केही ढिलाइ भएको उनले बताए । राइड शेयरिङ गर्न नहुने भन्दै यसअघि यातायात व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको थियो । निजी सवारी साधनले सार्वजनिक यातायात जसरी यात्रु ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उल्लेख छ । त्यसैले राइड शेयरिङ ऐन विपरीत भएको भन्दै यातायात व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । 

उनीहरूले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको थियो । 

"राइड शेयरिङ व्यवसायलाई नकार्नुको सट्‍टा यसलाई व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । यस सम्बन्धमा सुरक्षाको स्थापित मापदण्ड व्यवस्थित गरिनु पर्ने देखिन्छ । राइड शेयरिङ सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने देखिन्छ," सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले कुनैपनि सवारीलाई नियम बनाएर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भनेर कानुनी प्रावधान बनाउने बाटो खोलेपछि उक्त नियमावली प्रदेश सरकारले बनाएको मन्त्री गुरुङले बताए । 

उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा गएपछि राइड शेयरिङ प्लेटफर्मले नियमावलीमा उल्लेख भएका मापदण्ड पूरा गरेर  यातायात कार्यालयमा दर्ता गरेपछि मात्र गण्डकी प्रदेशमा आफ्नो सेवा दिन पाउनेछन् । 

राइड शेयरिङको विवरण सङ्कलनका लागि छुट्टै एप आउने

राइड शेयरिङ कम्पनी दर्ता गर्न र त्यहाँ भएका सवारीसाधनको विवरण राख्न प्रदेश सरकारले एप नै सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । र, सोही एपमार्फत कम्पनीले यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । 

यदि कानुन अनुसार दर्ता नभएमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । सामान्य मानिसले नै आफूले शेयर गर्ने राइड दर्ता भएका हुन् वा होइनन् भनेर चिन्न सक्नेगरी सङ्केत प्रदान गरिने बताइएको छ ।

मन्त्री गुरुङलेले भने “राइड शेयरिङलाई आरएसपी लेखेको यातायात कार्यालयले जारी गरेको लोगो दर्ता गरिएपछि प्रदान गरिन्छ । त्यो लोगो अनुसार नै दर्ता भएको सवारीसाधन हुन् या होइनन् भनेर छुट्याउन सकिन्छ ।”

यस्तै, एपमा सवारी साधनको परिचय, नवीकरण भए/नभएको विवरण लगायतका सम्पूर्ण जानकारी हुनेछन् । त्यहाँ गएर पनि सेवाग्राहीले राइड शेयरिङका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको विवरण हेर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।  

मोटरसाइकललाई दर्ता हुन वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क 

कुनैपनि राइड शेयरिङ प्लेटफर्ममा दर्ता हुनका लागि कम्तीमा २० ओटा सवारीसाधन उक्त कम्पनीसँग हुनुपर्ने प्रावधान नियमावलीले राखेको छ । 

यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले राइड शेयरिङका लागि वार्षिक रूपमा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनले भने राइड शेयरिङका लागि वार्षिक २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

कालो नम्बर प्लेट भएका ट्याक्सीहरूलाई दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिइएको छ । यस्ता ट्याक्सीलाई दर्ता गर्न १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

सेवाको सन्दर्भमा भने कुनै पनि राइड शेयरिङ गर्दा पाउने शुल्कको ८७ % रकम राइडरले पाउनेछन् । यस्तै बाँकी १३ %मा राइड शेयरिङ कम्पनीले १२ % र बाँकी १ % यातायात कार्यालयमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १६:५५

टिप्पणीहरू