निजी सवारीले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउने भएपछि गण्डकीका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी विरोधमा

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेको थियो । सो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

नियमावलीले निजी सवारीसाधनमार्फत सर्वसाधारणलाई यातायात सेवा दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले यो नियमावली सार्वजनिक गर्नुअघि व्यवसायीहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको गुनासो गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात नेपाल गण्डकी प्रदेश कमिटीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालले निजी सवारीसाधनलाई वैधानिकता दिँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू थप समस्यामा पर्ने बताए । उनले गण्डकी सरकारले थालेको यो प्रक्रियाले अन्य प्रदेश र संघीय सरकारहरूलाई पनि यस्तै कानुन ल्याउने बाटो खोल्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा निजी सवारीसाधनलाई राइड शेयरिङका लागि प्रोत्साहित गर्नु असंगत छ । उनले नीति तथा कार्यक्रममा पनि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभएको गुनासो पोखे ।

यसअघि पनि राइड शेयरिङ सेवाको विषयमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा राइड शेयरिङलाई निजी सवारी साधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्न रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर पुग्ने फैसला सुनाएको थियो । 

सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १३ असोज २०८१ मा निजी सवारीमार्फत यात्रु ओसारपसारमा रोक लगाउँदा चालकहरूको रोजगारी प्रभावित हुने निर्णय दिएको थियो । सर्वोच्चले राइड शेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुने उल्लेख गरेको थियो । ​​साथै राइड शेयरिङ व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रदायक सवारीको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मार्फत वैधानिक रूपमा त्यस्तो यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।  

 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सोही फैसलाको आधारमा राइड शेयरिङ सेवा दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधानसहित नियमावली ल्याएको जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १८:४१

टिप्पणीहरू