२७ वैशाखसम्म कोरियाका लागि डी-२ र डी-४ भिसामा अनलाइन आवेदन दिएका विद्यार्थीले एनओसी पाउने

काठमाडौँ । कक्षा १२ पछि दक्षिण कोरियामा अध्ययनमा जान वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) को आवेदन दिइसकेका विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एनओसी दिने भएको छ । २७ वैशाखसम्म दक्षिण कोरियामा अध्ययनमा जान अनलाइनमार्फत आएको आवेदनलाई नियमअनुसार एनओसी प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो ।

कक्षा १२ पछि डी–२ र डी–४ भिसामा जाने विद्यार्थीहरू कोरिया जाँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार उक्त भिसाका लागि एनओसी प्रदान गर्ने काम स्थगित भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त सूचनासँगै दक्षिण कोरियामा उक्त भिसामा जान एनओसीको अनलाइन आवेदन दिइसकेका विद्यार्थीमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो ।

बुधबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले २७ वैशाखसम्म आवेदन दिने विद्यार्थीलाई पहिले जस्तै गरी एनओसी प्रदान गरिने जानकारी दिएको छ । यसपछि भने आवेदन लिने वा एनओसी प्रदान गर्ने काम स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवकुमार अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

“मास्टर्सका लागि पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी दिने काम पहिले जसरी नै निरन्तर प्रदान गरिरहेका छौँ,” अधिकारीले टेकपानासँग भने, “यसमा कुनै समस्या छैन । तर डी–२ र डी–४ भिसामा जाने विद्यार्थीहरूमा मानसिक समस्या र डिप्रेसन देखिएको, काम नपाएको, राम्रोसँग पढ्न नपाएको जस्ता गुनासो आएकाले तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौँ ।”

विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको गुनासो आइरहँदा एनओसी दिएमा थप समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै हालका लागि स्थगित गरिएको उनले बताए ।

“स्थायी रूपमा नै अनुमति पत्र नदिने निर्णय भएको होइन । कोरियामा विद्यार्थीको अवस्था के छ, अब दिने कि नदिने, व्यवस्थित एवं नियमन गर्ने उपायहरू के-कस्ता हुन्छन् भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल बनेको छ । कार्यदलको सिफारिस गरेको आधारमा भविष्यमा एनओसी दिने/नदिने भनेर निर्णय गर्छौँ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले आइतबार (२८ वैशाख) मा डी–२ र डी–४ भिसामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था दक्षिण कोरियामा राम्रो नभएको भन्दै एनओसी तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्डर ग्राजुएट कोर्स गर्न गएका विद्यार्थी सुरुदेखि नै रोजगारीमा बढी प्राथमिकताका कारण अध्ययनमा निरन्तरता नहुने, अध्ययन समय कम भएका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने, पैसा कमाउने प्राथमिकताका कारण अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्नेहरूमा मानसिक समस्या तथा डिप्रेसनमा पर्ने, कोरिया सरकारले कालोसूचीमा राखेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुमति पत्र स्थगित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १९:४

टिप्पणीहरू