यातायात कार्यालयको अव्यवस्थाः इम्बोस्ड नम्बर जोड्न आधा दिन बित्छ, बिचौलिया बिना कामै हुँदैन

काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न पुगेका सेवाग्राहीहरूलाई यातायात कार्यालयकै कर्मचारीले बिचौलियाका कहाँ पठाउने र अतिरिक्त पैसा तिर्न लगाउने गरेको पाइएको छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपछि यातायात कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीहरूलाई सरकारी कर्मचारीले लाजै नमानी दलाललाई पैसा बुझाएर काम गराउन सुझाउने गरेका हुन् ।

आउँदो १ असोजदेखि सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । जसका कारण यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भिड बढेको छ ।  

यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जुधाराका कर्मचारीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न पुगेका सेवाग्राहीले प्रक्रियाबारे सोधीखोजी गर्दा बाहिर टहरामा बसेका बिचौलिया कहाँ सम्पर्क गर्न लगाउँछन् । जहाँ बिचौलियाले पैसा माग्छन् र काम केही सहज हुन्छ । 

सेवाग्राही नरेन्द्र कपाली बिहीबार बिहान १० बजे गुर्जुधारा यातायात कार्यालय पुगेका थिए । सरकारी कार्यालय भन्न पनि नसुहाउने सो कार्यालयका धेरै शाखाहरू टिनको टहरामा छन् । कार्यालय यतिसम्म अव्यवस्थित छ कि सेवा लिन पुग्ने जोकोही सेवाग्राहीले कहाँबाट के सेवा लिने हो, पत्तो नै पाउन सक्दैनन् । सेवाग्राहीको सहायताका लागि एक जना कर्मचारी पनि फिल्डमा छैनन् ।    

"इन्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्‍यो भनेर बिहान १० बजे नै आएको थिएँ, प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिने कोही छैनन् । प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । हामीजस्तो पढेलेखेकालाई पनि बुझ्ने अप्ठेरो छ । कहाँ जाने, के गर्ने थाहै नहुने,” यातायात कार्यालयमा भेटिएका उनले टेकपानासँग भने, “त्यसपछि यातायात कै कर्मचारीलाई के हो प्रक्रिया भनेर सोध्दा बाहिर टहरामा ठाउँठाउँमा बसेका बिचौलियाकोमा जान भने । ‘आफ्नो कामको जिम्मा उहाँहरूलाई दिनु, सेवा शुल्क लिनु हुन्छ’ भनेर हाकिम सा'बले नै सिकाउनु भयो ।"

गुर्जुधारा कार्यालय बाहिर लेखापढीको नाममा सेवा शुल्क खुलेआम लिएर यातायात कार्यालयकै संरक्षणमा बिचौलियाहरूको धन्दा चलिरहेको छ ।  जसबाट सेवाग्राही आजीत बनिरहेका छन् । सबै काम आफैँ गराउँछु भनेर सेवाग्राहीले प्रक्रियाबारे बुझ्न खोज्दा सरकारी कर्मचारीहरूले झिँजो मानेर बाहिर लेखापढी गर्ने मान्छेबाट काम गराउन बाध्य पार्ने गरिएको सेवाग्राहीहरूले सनाए । 

अर्का सेवाग्राही सन्तमान शाक्य पनि मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न गुर्जुधारा पुगेका थिए । तर, उनले पनि दलाल र बिचौलियाको सहारा नलिई काम गराउन सकेनन् । 

"मैले बाइक किनेको ६ महिना भयो । मैले एक वर्षको १२ हजार कर तिरहेको छु । अहिले इम्बोस्ड नम्बर हाल्नलाई अर्को वर्षको थप १२ हजार कर नतिरी नहुने रहेछ । यसले धेरै मार परेको छ । पैसा तिर्छु सरकारलाई भनेर आउँदा पनि प्रक्रिया बुझाइदिने, सहजीकरण गरिदिने कर्मचारी कोही छैनन् । एक जना भाईलाई ५०० रुपैयाँ दिएर काम लगाएँ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जा भन्छ । हामीलाई केही थाहा छै । जान त जाने, तर कहाँ जाने ?  एकदमै भद्रगोल छ," शाक्यले गुनासो पोखे । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सरकारले तोकेको शुल्कलाई लिएर पनि सेवाग्राही आक्रोशित छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनका लागि २५ सय रुपैयाँ चर्को भएको भन्दै उनीहरूले सरकारले जनता ठगिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । 

"पैसा त एकदमै महँगो भयो । पहिला पनि त नम्बर प्लेट राख्न विभिन्न कर तिरेकै छ । वर्षैपिच्छे ब्लुबुक नवीकरण गरेकै छ । एउटा प्लेटको लागि २५ सय रुपैयाँ तिर्नु भनेको त ठगी नै जस्तो लागेको छ । सरकारले अन्याय गरेको छ । पैसा तिर्छु भन्नेलाई पनि प्रक्रिया यति झन्झटिलो पारी दिएको छ कि बिचौलिया नखोजी कामै हुँदैन । लामो लाइन बस्नुपर्दा धेरै दु:ख पाउनु परेको छ," कपालीले भने ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न पुगेका अधिकांश सेवाग्राही त्यसको उपयोगीता बारे पनि अनभिज्ञ छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे सरकारले चर्को जरिबानासँगै कैद सजाय गर्छ भन्ने डरले समेत सेवाग्राही यातायात कार्यालय धाइरहेका छन् । हुनत: सरकार आफैँले अहिलेसम्म कतैपनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्ने उपकरण पनि जडान गरेको छैन । 

गुर्जुधारा यातायात कार्यालयका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टराईले सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको तथा पूर्वाधार र जनशक्तिको कमी हुँदा व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो परिरहेको बताए ।  जबकि यो कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर जोड्न दैनिक जम्मा डेढ सय सेवाग्राही मात्रै आउँछन् । डेढ सय सेवाग्राहीलाई व्यवस्थापन गर्न समेत यातायात कार्यालय चुकिरहेको छ ।

"पूर्वाधार र जनशक्तिको स्थितिका कारण डेढ सय सेवाग्राही आउँदा पनि सरल र सहज ढङ्गले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीय सरकारले अघि बढाएको परियोजनालाई हामी बागमती प्रदेशअन्तर्गतको कार्यालयले सहयोग गरिरहेका छौँ । यो हाम्रा लागि अतिरिक्त काम भएकाले विद्यमान अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न केही अप्ठेरो परिरहेको छ," भट्टराईले भने ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आउने सेवाग्राहीले राजस्व तिर्नुपर्ने भएकाले अहिले भएको काउन्टरले थेग्ने अवस्था नरहेकाले त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए । "हामीले नियमित काम गर्दा त भिडभाड थियो भने अब थप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन आउने सेवाग्राहीको सङ्ख्या दैनिक ५००-१००० सम्म बढ्दा व्यवस्थापन गर्न झनै गाह्रो हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न हाम्रा हरेक फाँटमा काम पर्छ । सवारीसाधनको फाइल, ढड्डा हेरेर, अध्ययन गरेर, रुजु गरेर, विवरण फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गरेर पठाउनुपर्छ । यसले फाँटका कर्मचारीलाई दायित्व बढाई दिएको छ । कर्मचारी थप गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ," भट्टराईले भने । 

यातायात कार्यालयको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दा १ असोजपछि सेवाग्राहीको सङ्ख्या दोब्बोरले बढ्न सक्ने भएकाले त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीले थप हैरानी खेप्नुपर्ने अवस्था निश्चित देखिन्छ । 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ ६, २०८२ ११:५०

टिप्पणीहरू