टेलिकम प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिमा किचलाे किन ?

काठमाडौं । यतिबेला दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ । हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल आउँदो पुस २२ गते सकिने हुँदा सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यो प्रक्रिया स्वभाविक पनि हो । किनभने पुरानो प्रबन्ध निर्देशकको समयावधि सकिँदै गर्दा नयाँ नियुक्ति आवश्यक हुन्छ । तर, यतिबेला नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति हुनुअघिको प्रक्रियामै विवाद चुलिएको छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया अदालतदेखि पूर्वकर्मचारी, कर्मचारी युनियनबीच तारो बनेको छ । यसको प्रमुख कारण नियुक्ति प्रक्रियासँगै सुरु भएको ‘स्वार्थ’ हो । टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपूर्व नै यसमा धेरैको चलखेल सुरु हुन्छ ।

त्यही स्वार्थ यो पटकको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि देखियो । सरकारले स्वार्थपूर्ति हुनेगरी करिब एक महिनाअघि ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पारित गर्‍यो ।

सोही निर्देशिकालाई टेकेर मन्त्रालयले गएको मंसिर २२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त माग गरेको थियो । जसमा पुरानो स्थितिबाट धेरै कुरा परिमार्जन भयो ।

निर्देशिकाअनुसार पदावधिको समय एक वर्ष थपियो । यसका साथै नयाँ नियुक्त हुने प्रबन्ध निर्देशकको सेवा सुविधामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन गरियो । टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको तलब मासिक दुई लाखबाट बढाएर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकियो ।

त्यसबाहेक नयाँ प्रबन्धकले मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडा, यदि काठमाडौंमा घर भएको खण्डमा वर्षमा एक महिनाको तलब घर मर्मतका लागि उपलब्ध हुने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै भ्रमण खर्च, चाडपर्व खर्चस्वरूप थप एक महिनाको तबल उपलब्ध हुने, अतिथि सत्कार खर्च, टेलिफोन खर्चलगायतका सुविधाकाे व्यवस्था गरियो ।

हुन त यी सेवासुविधा यसअघि कै व्यवस्थामा पनि सामावेश थिए । यसरी तलब र सेवा सुविधा थप गरिएता पनि सरकारले प्रबन्ध निर्देशकको कार्यभार घटाएर अझ हुलका बनाइदियो ।

हालसम्मका प्रबन्ध निर्देशकले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले ७० प्रतिशतमा झारियो ।

‘यसमा पनि पक्कै कुनै स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, ‘आफ्नो मान्छेलाई नियुक्ति दिलाएर काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन सरकारले तयारी गरेको हुनुपर्छ । नत्र संस्थालाई बलियो बनाउने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकलाई अझ बलियो र सक्षम बनाउनुको साटो सहजता प्रदान गर्ने काम भयो ।’

त्यतिले नपुगेर यहाँ सबैभन्दा ठूलो खेल तब भयो, जब उमेर हद संशोधन भयो । नयाँ निर्देशिकामा उमेर हद तोकियो । विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पौष ७ गतेसम्म नागरिकता अनुसार ५६ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली कुनैमा पनि उमेर हद नतोकिएको र यसभन्दा अगाडि अर्थात् हालका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति हुँदाको विज्ञापनमा उमेर हद नराखी विज्ञापन गरिएको थियो ।

तर, त्योभन्दा अघिल्लो विज्ञापनमा भने ५८ वर्ष उमेर हद थियो । तर, यसपटक कार्यविधि नै परिवर्तन गरी ५६ वर्ष बनाइयो । यसरी ५६ वर्ष उमेर हद के-कति कारणले तोकिएको हो ? भन्दै यो विषय अदालतमा पुग्यो ।

टेलिकमका अवकाशप्राप्त डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले पुस २ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेकाे मुद्दामा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो ।

त्यतिमात्रै नभएर सरकारले जारी गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सेवा-सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्‍यो ।

एउटा मुद्दाको विषयमा निर्णय आउन नपाउँदै अर्को मुद्दा पनि आजै निर्णय हुँदैछ । टेलिकमका पूर्वकर्मचारी डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सोमबार उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा आज छलफल भइसकेको छ भने केहीबेरमा निर्णयसमेत सार्वजनिक हुनेछ । उनले ‘परमादेश जारी गरी पाउँ’ भन्दै मुद्दा दायर गरका छन् ।

‘विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पौष ७ गतेसम्म नागरिकता अनुसार ५६ वर्ष १ महिना २५ दिन हुनेहुँदा उमेरका कारण प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरियो,’ उनले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।

‘यसका साथै उनले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावली कुनैमा पनि उमेर हद नतोकिएको र यसभन्दा अगाडिको विज्ञापनमा उमेर हद नराखी विज्ञापन भएको थियो,’ उनको निवेदनमा उल्लेख छ, ‘अघिल्लो विज्ञापनमा ५८ वर्ष उमेर हद भएकोमा यसपटक कार्यविधि नै परिवर्तन गरी ५६ वर्ष बनाइएको छ । यसरी ५६ वर्ष उमेर हद के-कति कारणले तोकिएको हो ? मलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस् ।’

यसरी एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भइरहेको अवस्थामा टेलिकम भित्रैबाट विरोध सुरु भएको छ । टेलिकमका सबै कर्मचारी युनियनहरुले नयाँ निर्देशिका संसोधन गरेको विषयमा विरोध गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरुले निर्देशिकामार्फत् प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति, उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, सेवा अवधि र उमेरको हदजस्ता विषय अस्वाभाविक रुपमा परिवर्तन गरिएको दावी गरेका छन् ।

उनीहरुले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त र सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका हचुवाको भरमा संसोधन गरिएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘२०७५ सालमा निर्देशिका संसोधन भएकोमा अहिले पुनः संशोधनका आवश्यक किन भयो ?,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘यसरी हरेकपटक प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिकै लागि निर्देशिका संशोधन गर्नु अव्यवहारिक हो ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३२

टिप्पणीहरू