सीजी टेलिकमलाई किन दिइएन लाइसेन्स ?

सन् २०१२ मा हामीले एसटीएम किन्यौं । कुनै कम्पनी खरिद गर्दा त्यसको बक्यौता र दायीत्वका कुराहरु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एसटीएमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो दायीत्व पुरा गरेको भन्दै प्रसंसा पत्र नै दिइएको थियो । हामीले त्यसलाई नै मूख्य आधार बनायौं । सन् २०१२ तिर भर्खर भर्खर टुजीबाट थ्रीजीमा माइग्रेसन भइरहेको थियो ।

एउटा व्यावसायिक समूह भएकाले हामी दूरसञ्चार व्यवसायमा निकै गम्भीर थियौं । यो क्षेत्रमा आफूलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै मूल प्रतिस्पर्धीको रुपमा उतार्न बृहत् किसिमको भिजन पनि हामीले बनाएका थियौं । त्यो अहिले पनि छ । यसै आधारमा हामी टेलिकम उद्योग क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यौं ।  

त्यसबेल नयाँ लाइसेन्स पाउने अरु कुनै पनि बाटो थिएन । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरुलाई नै निश्चित शर्त पुरा गरेपछि युनिफाइड लाइसेन्स दिने भनिएको थियो । जुन एसटीएमले सबै पुरा गरिसकेको थियो ।

त्यसपछिको आठ वर्ष पनि वितिसक्यो । कहिले के खेल, कहिले के खेल भनेजस्तो भइरह्यो । अनेक कारणले त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर पनि हामीले हार मानेका छैनौं । आज नभए भोलि, हामीले जुन उद्देश्य राखेका छौं, त्यसमा पुग्छौं भन्ने आशा छ । 

हुन त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि हामीलाई लाइसेन्सका लागि योग्य छैनौ भनेर कहिल्यै भनेको छैन । प्राधिकरणमा हाम्रो बक्यौता एक पैसा पनि बाँकी छैन । झन् भविष्यमा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि हामीले आजै तिरिसक्यौं । यसबाट पनि हामी यो क्षेत्रमा कति गम्भीर छौं भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

फ्रिक्वेन्सी भनेको सीमित संसाधन हो ।  ९०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी बाँकी छैन । १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र अरु पनि पनि त्यस्तै छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै भनिरहेको छ कि ९०० र १८०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी बाँकी छैन । मोबाइलको ईकोसिस्टम हेर्ने हो भने ९०० र १८०० मा नै सबैभन्दा बढी छ । 

हामीलाई भित्रैबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एसियाकै कमजोर छ भन्ने लागेको छ । दक्षिण एसियामा नेपालमा मोबाइल र डेटाको पेनिट्रेसन एकदमै न्यून छ भने शुल्क सबैभन्दा महंगो छ । यदि हामी डिजिटल अर्थतन्त्र चाहन्छौं र वास्तवमै आर्थिक विकास खोजिरहेका छौं भने त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार र सेवाको मूल्यको भूमिका निकै धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । 

आजको समयमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा महंगो डेटा र भ्वाइस अनि सबैभन्दा कम डेटा तथा मोबाइल पेनिट्रेसन नेपालमा किन छ ? किन भने यहाँ दुई वटा मात्र सेवाप्रदायक छन् । अरु तीन वटा सेवाप्रदायकले  पाँच वर्षभन्दा अगाडि नै लाइसेन्स पाएको भए पनि, उनीहरुले अहिलेसम्म काम गर्न सकेका छैनन् ।

फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यको महंगो र महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । त्यस्तो सम्पत्ति लिएर ब्लक गरेर राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न त्यति सान्दर्भिक होइन । 

यूटीएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट जस्ता सेवाप्रदायकलाई निःशुल्क रुपमा फ्रिक्वेन्सी पक्कै पनि दिइएको होइन होला । तर के उनीहरुले त्यो फ्रिक्वेन्सी शुल्क सरकारलाई तिरिरहेका छन् ? अरुले फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरी होल्ड गरेर मात्र राख्ने र त्यसको शुल्क समेत सरकारलाई नतिरिरहेको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ किन लाइसेन्स नदिएको हो, त्यो बुझ्न सकिरहेका छैनौं । जब कि हामीले अहिले पनि प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिरिरहेकै छौं ।

सरकारको सीमित संसाधनको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा पनि नदिने र सरकारलाई शुल्क पनि नतिरेको अवस्थामा त्यस्ता सेवाप्रदायकहरु यो उद्योगलाई लिएर गम्भीर छन् भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । त्यस्ता सेवाप्रदायकहरुसँग रहेको फ्रिक्वेन्सी सरकारले फिर्ता लिने हो भने नयाँ सेवाप्रदायकहरु बजारमा आउने बाटो खुल्छ । यस हिसाबले हामीसँग फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त हुन्छ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको आफ्नो दायीत्व पुरा गरिसकेको भनेर प्राधिकरणले नै हामीलाई सर्टिफिकेट दिइसकेको छ । तर त्यसपछि पनि हामीलाई बीटीएस पनि राख्नु, यो पनि गर्नु, त्यो पनि गर्नु भनेर प्राविधिक शब्दमा घुमाउने काम भयो । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामीले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरिसकेका छौं ।  

अहिलेको समान प्रतिस्पर्धाको धरातल र प्रविधि तटस्थताको अवस्थामा समेत पुरानै १६ वटा जिल्लामा गएर बीटीएस राखेर आउनु भन्ने शर्त कति सान्दर्भिक हुन्छ ? के यो समान प्रतिस्पर्धाको धरातल हो त ? पक्कै पनि होइन । लाइसेन्स लिएर अरु कुनै स्वार्थ पूर्ति गर्ने हाम्रो मनसाय छैन । तर अन्य सेवाप्रदायकहरु त्यही बाटोमा छन् । होइन भने अहिलेसम्म किन काम गर्न सकेनन् भन्ने प्रश्न हो । 

नेपाल जस्तो बजार अन्य देशमा छैन होला, जहाँ केवल दुई वटा मात्र खेलाडी छन् । यहाँ अहिले डुओपोली (द्वयधिकार) कायम भएको छ । जब कि लाइसेन्स पनि छ, फ्रिक्वेन्सी पनि छ र प्रविधि पनि पर्याप्त मात्रामा छ । हाम्रो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा छ । किन भने हामी जाने अरु ठाउँ छैन । हामीले प्राधिकरणलाई समेत अनुरोध गरेका थियौं ।

उहाँहरुको भनाई अनुसार हामीले बक्यौता रकम पनि तिरिसकेका छौं । तर लाइसेन्स किन पाउन सकिरहेका छैनौं, त्यसको स्पष्ट जवाफ अझै आएको छैन । अहिलेको समयमा सबै फ्रिक्वेन्सी बाँडेर सकिएको छ । भोलिको दिनमा हामी आउँदा ९०० र १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी पाउने ठाउँ छैन ।

अरु ब्याण्डमा जाँदा हाम्रो लागत अनावश्यक रुपमा बढ्न जान्छ । काम नगरेकोलाई फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरिराख्न दिने अनि सीजीलाई भोलि ८००, २३०० र २४०० मेगाहर्जबाट पाउँछौं भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? यस अर्थमा हाम्रो चाँसो लाइसेन्ससँगै फ्रिक्वेन्सीमा पनि छ । हाम्रो देशले अहिले प्राकृतिक स्रोत साधनको रुपमा रहेको फ्रिक्वेन्सी गुमाइरहेको छ ।

हामी हाम्रो देशमा दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर भएर सेवाप्रवाह गर्ने टेलिकम कम्पनी बन्न चाहन्छौं ।  हामी टेलिकम क्षेत्रलाई मूल व्यावसायको रुपमा समेत अगाडि लैजान खोजिरहेका छौं । हामीलाई काम गर्नु छ । तर आज ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्लक गरेर राखिएको छ ।

हुन त छिमेकी भारतमा एयरटेल, भोडाफोन जस्ता कम्पनीहरुले ९०० र १८०० मा आउन नदिएपछि जियोले ८०० र २४०० मा आफ्नो सेवा सुरु गर्‍यो । आज भारतको माबाइल सेवाको परिदृश्य कहाँ छ ? हो, हामी पनि त्यस्तै गरी सेवा दिन चाहन्छौं । भोलि जियो नै अरु कसैलाई बिक्री गर्ने भन्ने कुरा त कहिँ पनि सुनिएको छैन । 

भोलिको दिनमा कुनै पनि उपाय फेला परेन भने पनि हामी अन्य फ्रिक्वेन्सीमा जानुपर्ला । हुन त हामीसँग अहिले पनि लाइेन्स छ । नत्र हामीले एफटीटीएच इन्टरनेट कसरी सुरु गरिरहेका छौं ? हरेक महिना हामीले केको शुल्क बुझाइरहेका छौं ?

तर हामीलाई नेपालभर सेवा दिनका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छैन । हामीले त्यसको स्वीकृति पाएको खण्डमा प्राधिकरणले निश्चित रुपमा फ्रिक्वेन्सी देला । त्यस्तो अवस्थामा ९०० र १८०० मा दिन मिल्दैन भने पनि हामी ८००-२४०० मा जान पनि तयार हुन्छौं । हाम्रो आग्रह हामीलाई समान धरातलमा काम गर्ने मौका दिनुहोस् भन्ने मात्रै हो । 

यदि कुनै मान्छे सुतिरहेको छ भने ब्युँझाउन सकिन्छ । तर सुतेको भेषमा छ भने जति चाहे पनि उठाउन सकिँदैन । १६ जिल्लामा बीटीएस राख्नु सानो लगानीको कुरा होइन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कोर सिस्टम निकै महंगो विषय हो । बीटीएस राखिसकेपछि कोर सिस्टम राख्नैपर्छ । बिल्डिङ खडा गर्नै पर्छ । त्यसै पनि हामीले अहिले एफटीटीएचमा गरेको लगानी त्यसभन्दा धेरै छ ।

यदि हामी यो क्षेत्रमा गम्भीर थिएनौं भने किन हामी त्यस्तो लगानी गर्थ्यौं ? आठ वर्षसम्म जसरी हामीलाई अल्झाइयो, भोलि गएर फेरी अर्को छिड्की नलाग्ला भन्न सकिन्न । एकपछि अर्को राजनीतिक खेल खेलिँदैछ । अदालत र प्राधिकरणबाट यस्तो विषयमा कुनै निर्णय आउँदैन । यस्तो अनिश्चिततामा हामीले यस अघि नै पुरा गरिसकेको काम दोहोर्‍याएर किन गर्नुपर्ने ? 

हामीलाई भोलि लाइसेन्स दिनुहोस्, तुरुन्तै ३५ करोड तिर्न तयार छौं । १० वर्षभित्र २० अर्ब तिर्ने शर्त पनि मञ्जुर छ । हामीलाई केवल समान प्रतिस्पर्धाको मौका मात्रै दिइयोस् भन्ने हो । बरु एउटा निश्चित मापदण्ड वा शर्त नै राखिदिनुहोस् । एक वर्षभित्र हजार वा दुई हजार बीटीएस खडा नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भने पनि हामीलाई समस्या छैन ।

दुई वर्षभित्र तीन हजार बीटीएस नराखे वा १० लाख ग्राहक नबनाए लाइसेन्स खारेज, त्यो पनि मान्न तयार । यस्तै शर्त अरु सेवाप्रदायकलाई पनि राखिदिनुहोस् । तब पो उनीहरुलाई पनि काम गर्ने बाध्यता हुन्छ । राज्यको फ्रिक्वेन्सी खेर जादैन ।  फ्रिक्वेन्सी लिएर त्यसको शुल्क नतिर्ने कुरा त एकातिर होला । त्यसको क्षति कसले व्यहोर्ने ? यो देशले व्यहोरिरहेको नोक्सानी हो । तर त्यतातिर सरकार र नियामकमा गम्भीरता देखिँदैन । 

चौधरी ग्रुपको सय वटा जति कम्पनी होला, लाइसेन्स लिएर कमिसनमा बेच्ने कहिल्यै पनि भएको छैन । यहाँ मात्र होइन, हामीले अरु देशमा टेलिकम कम्पनी समेत किनिसक्यौं । भोलि बजारमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आउँछ भने स्थानीय कम्पनीले कति काम गरेको छ, त्यसको मूल्यमा  नै आउने हो । 

यूटीएल सुरु भएको १०/१५ वर्ष भयो । मैले सुनेअनुसार उनीहरुको बक्यौता र नोक्सानी १०/१५ अर्ब जति छ । तर उनीहरुको माग अहिले २० अर्ब छ । स्मार्टको मूल्य २०० मिलियन डलर भनिन्छ । यहाँ त यस्तो भयो कि ‘मसँग लाइसेन्स छ, २०० मिलियन डलरमा बेच्छु’ भन्ने मानसिकता छ ।

मलाई यसको कुनै अर्थ छ भन्ने लाग्दैन । यी कम्पनी र हाम्रो उद्देश्य नै फरक छ । हामी सिरियस इन्भेस्टर र प्लेयर बन्न चाहन्छौं । टेलिकम क्षेत्रमा हाम्रो दीर्घकालीन योजना छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल बाहेकका कम्पनीमा त्यस किसिमको सोच नै देखिँदैन ।

उनीहरुको अवस्था हामीले यस अघि नै देखिसकेका छौं । पछिल्लो ५/६ वर्षको उनीहरुको विगत हेरे पुग्छ । यदि उनीहरु सिरियस हुन्थे भने, आफैं लगानी गर्न तयार हुन्थे । हाम्रो पार्टनर त्यस्तो कम्पनी मात्र हुनसक्छ, जो विश्वव्यापी रुपमा ख्याति कमाएको होस् ।

हाम्रो जस्तै सरियस टेलिकम प्लेयर हुने आकांक्षा होस् । लाइसेन्स लिएर टाकटुके काम गर्ने र त्यही देखाएर लाइसेन्स बेच्नेहरु हाम्रो साझेदार बन्न सक्दैनन् । हामी त्यस किसिमको कम्पनी बन्न चाहन्नौं । उनीहरुसँग हाम्रो माइन्डसेट नै मिल्दैन । 

हामीलाई टेलिकम क्षेत्रमा निकै गहिरो इच्छा छ ।   हामी विश्वस्तरीय सेवा एकदमै सस्तो मूल्यमा दिन सकौं भन्ने चाहन्छौं । यो व्यवसायमा हामीले हात हालीसकेपछि त्यो हाम्रो नैतिक दायीत्व पनि हुनजान्छ । 

हामी यो क्षेत्रमा आएको खण्डमा भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क रुपमा दिन्छौं भनिसकेका छौं । हामीले दिने डेटा सबैभन्दा फास्ट हुन्छ र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ । हामी यसमा पूर्णतः प्रतिवद्ध छौं ।

भारतमा जिओ आइसकेपछि त्यहाँको मोबाइल पेनिट्रेसन निकै धेरै माथि पुग्यो । मूल्य विश्वकै सस्तो भयो । त्यहाँका एकदमै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले पनि मोबाइल फोन खरिद गर्न र प्रयोग गर्न पाए । जसलाई उनीहरुले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापमा उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । त्यसैबाट अहिलेको महामारीमा उनीहरु अनलाइन शिक्षा लिइरहेका छन् ।

त्यहाँ डेटाको मूल्य निकै सस्तो भएकाले नै त्यो सबै सम्भव भएको हो । यदि यस्तै सिरियस टेलिकम प्लेयर आउने हो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ नेपालका जनताले लिन पाउनेछन् । ५० प्रतिशत सस्तो मूल्यमा हामी इन्टरनेट सेवा उपभोक्तालाई दिने प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छौं । समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेको खण्डमा हामी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छौं । 

त्यसका लागि राजनीतिक रुपमा जस्तो परिस्थिति निर्माण गरेर जे भनाई राखे पनि हाम्रा लागि नियामक र निर्णयकर्ता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै हो । जब सम्म प्राधिकरणले हामीलाई लिखित रुपमा कुनै स्वीकृति दिँदैन, तबसम्म कुनै पनि राजनीतिक वक्तव्य वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले त्यो सम्भव छैन ।

जुन दिन प्राधिकरणबाट हामीलाई पत्र प्राप्त हुन्छ, त्यस दिनबाट हामी शतप्रतिशत रुपमा काम गरेर देखाउँछौं । यदि बाह्य कारकले भूमिका नखेल्ने हो र प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिने हो भने नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ किसिमको प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सक्छ । टेलिकम क्षेत्रमा केही गरेर देखाउने हाम्रो प्यासन पुरा हुनसक्छ । 

हाम्रो लागि नियामक र निर्णायक भनेको प्राधिकरण नै हो । मन्त्रीपरिषदको निर्णय वा राजनीतिक निर्णयबाट हामीले कुनै आशा गरेका छैनौं । प्राधिकरणबाट हामीलाई कुनै पत्र पनि आएको छैन ।

(टेकपाना मिडियाले शनिबार आयोजना गरेको दूरसञ्चार नीतिगत बहसमा सीजी टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादिक अंश )

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू