डिजिटल भुक्तानीका १० वर्ष : बढ्दो कारोबार, फेरिँदो जीवनशैली

काठमाडौं । नेपालको प्रविधि विकासमा सबैभन्दा नजिक रहेको क्षेत्रमध्ये वित्तीय क्षेत्र पनि एक हो । आज जसरी हामी मोबाइलबाटै कारोबार गरिरहेका छौं, त्यसको श्रेय बैंक तथा नेपालका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई नै जान्छ ।

फिनटेक (वित्तीय प्रविधि) को रुपमा चिनिँदै आएको यो क्षेत्रमा पछिल्लो सयमा आमूल परिवर्तन आएको छ । कुनै समय लाइनमा बसेर बिजुली, खानेपानी लगायतकाे महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था थियाे । अहिले केही सेकेन्डमै माेबाइलमार्फत रकम पठाउन सकिन्छ ।

अझ कोभिड-१९ को महामारीसँगै अनलाइन भुक्तानी सबैका लागि ‘अपरिहार्य’ जस्तै भयो । सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा बिल भुक्तानीको लागि लाइन बस्न त सम्भव नै भएन । त्यसैले पनि यसबीच धेरै सरकारी सेवा अनलाइनमा रूपान्तरण भए ।

राजस्व कार्यालयले अनलाइन भुक्तानी सम्भव बनायो । अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र नवीकरण सम्भव भयो । आपूर्ति विभागले व्यापार व्यवसायको दर्ता र नवीकरण अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलायो ।

ट्राफिक प्रहरीले अनलाइनबाटै बिलबुक तथा लाइसेन्स हराएको उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था मिलायाे । यातायात व्यवस्था विभागले बिलबुक तथा लाइसेन्स अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सकिने बनायो ।

यसरी सेवा अनलाइनमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा जानी नजानी हामी प्रविधिसँग धेरै घुलमिल भइसकेका छौं । युवा पुस्ताको त कुरै छाडौं, घरमा बिजुलीको बिल आएपछि बुवाआमाले अचेल प्रयोग गर्ने शब्दले पनि प्रविधि दर्शाउन थालेजस्तो लाग्छ ।

‘छोरा बिजुलीको बिल आएको छ, खै तेरो ई-सेवाबाट पैसा तिर्दे त !’

बुवा आमालाई अनलाइन पेमेन्टले कसरी काम गर्छ, ई-सेवा, खल्ती, आईएमई पे लगायतका मोबाइल वालेटमार्फत कसरी बिल भुक्तानी हुन्छ भन्ने विषय थाहा नहोला ।

तर, उहाँहरूलाई यति थाहा छ कि, छोराले अनलाइन भुक्तानी गरिदियो भने आफू बिजुलीको बिल तिर्नका लागि लाइन बस्न जानु पर्दैन । यो अवस्था सिर्जना गर्ने काममा बैंक तथा नेपालका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले खेलेको भूमिका निश्चय नै सराहनीय छ ।

विशेषगरी यस्ता कम्पनीले सिर्जना गरेको बजारले आज डिजिटल कारोबारमा नयाँ आयाम देखा पर्दै आएको छ । कुनै समय आफूले अनलाइनबाट पठाएको रकम ठाउँमा नपुग्ने हो कि भन्ने संकोचलाई चिर्दै विस्तारै प्रयोगकर्ता यसमा जोडिएका छन् ।

खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवाल भन्छन्, ‘कुनै समय पहिले १० रुपैयाँकाे रिचार्ज गर्ने र त्यो सफल भएपश्चात मात्र सयकाे रिचार्ज गर्ने साेच थियाे । मेरा साथीले हवाई टिकट अनलाइनबाट काटे भने फोन गरेर बुक भयो/भएन भनी सोध्ने गर्थे । तर, अब मानिस यसैमा अभ्यस्त हुँदै गएका छन् ।’

उनी अगाडि भन्छन्, ‘यसले बजार अझ ठूलो बनाएको छ । अहिले जुन खालको बजार सिर्जना भएको छ, त्यहीअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आफूलाई परिष्कृत गर्नतर्फ काम गरिरहेका छन् ।’

सुरुमा नेपाल टेलिकमको एपीआई नहुँदा रिचार्ज कार्ड किनेर स्क्र्याच गरी त्यसलाई सिस्टममा राखेर रिचार्ज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्थ्यो । बिजुलीको बिल भुक्तानीको हकमा दिनभर संकलन भएको रकम बेलुका गएर विद्युत प्राधिकरणको खातामा जम्मा गर्नुपर्थ्यो ।

यसको अर्थ त्यतिबेला अनलाइन र अफलाइन दुवै खालको मोडलबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता थियाे । तर, अब माहोल परिवर्तन भएको छ ।

नयाँ-नयाँ सेवा जोड्ने त छँदै छ, भएको सेवालाई अझ प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत गर्ने काम पनि यस्ता कम्पनीबाट भइरहेको छ ।

१० वर्ष अघिसम्म पनि मोबाइल रिचार्जमा मात्रै सीमित विद्युतीय भुक्तानीमा आज खानेपानी, इन्टरनेट तथा टेलिफोन, सरकारी राजश्व, कर्मचारी तलब लगायतको भुक्तानी पनि सम्भव भइसकेको छ ।

अनलाइनबाटै सामान मगाउने र त्यसको भुक्तानी अनलाइनबाट गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा बढ्दो रेखांकनले पनि दर्शाउँछ ।

२०७७ असारमा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने कारोबार संख्या ६ लाख ५३ हजार ४५९ मै सीमित थियो । जसमार्फत १९ अर्ब चार करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो ।

त्यस्तै मोबाइल बैंकिङमार्फत ५८ लाख १७ हजार ६८१ पटकको कारोबारमा १८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको देखिन्छ । एक करोड एक लाख ७९ हजार ५५७ पटक मोबाइल वालेटमार्फत कारोबार हुँदा १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आदानप्रदान भएको थियो ।

कनेक्ट आईपीएसमार्फत त्यो समयमा छ लाख ९६ हजार ४४७ पटकको कारोबारमा ५१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको आदानप्रदान भएको छ । सो अवस्थाबाट अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार २०७८ पुस महिनामा मात्रै कनेक्ट आईपीएसबाट ३१ लाख ४५ हजार ९५९ पटक कारोबार भएको छ, जुन २०७७ असारको तुलनामा झन्डै २२ लाख बढी हो ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कारोबारतर्फ पुस महिनामा मात्रै कनेक्ट आईपीएसमार्फत दुई खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट बैंकिङतर्फ पुस महिनामा कूल दुई लाख ५६ हजार २२८ ओटा कारोबारमार्फत १३ अर्ब ४९ करोड ६० लाखभन्दा बढी कारोबार भएको देखिन्छ ।

पुस महिनामा मोबाइल बैंकिङमार्फत एक करोड ३५ लाख १८ हजार ९३६ पटक कारोबार भएको छ ।

सोही समयमा मोबाइल वालेटमार्फत एक करोड ३७ लाख १२ हजार २६ पटक कारोबार भएको छ । जसमार्फत मोबाइल बैंकिङतर्फ ९४ अर्ब ४० करोडभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । भने, वालेटमार्फत १६ अर्ब २७ करोडभन्दा बढीको कारोबार भएकाे देखिन्छ ।

त्यस्तै क्यूआरमार्फत हुने कारोबार संख्या र कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

२०७७ साउनमा क्यूआरमार्फत एक लाख ९५ हजार १६ पटक कारोबार भएको थियो भने काराेबार रकम ५८ करोड ९० हजार रुपैयाँकाे हारहारीमा थियो ।

गएको पुस महिनामा क्यूआरबाट मात्रै छ अर्ब ५२ करोडकाे काराेबार भएकाे छ । कारोबार संख्यामा झण्डै सवा १९ लाख पुगेकाे छ ।

यो परिणाम र तथ्याङ्कमा कोभिड-१९ को पनि एउटा महत्वपूर्ण योगदान छ । सँगै प्रविधिको विकास, आवश्यकता र नीतिगत व्यवस्थाले पनि यसलाई बढवा दिँदै गयाे ।

राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेल नेपालको डिजिटल कारोबारलाई कोभिडअघि र कोभिडपश्चात दुई भागमा हेर्नु पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कोभिडसँगै कारोबार संख्या र कारोबार रकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । साधारण मानिसका साथै व्यवसायीकाे कारोबार समेत अनलाइनमार्फत नै हुने थालेका छ ।’

उनकाे अध्ययनमा डिजिटल भुक्तानीकाे बजारमा अझै केही कमजोरी छन्, जसले ग्राहकको संकोचलाई चिर्न सकेको छैन ।

‘कतिपय सेवा प्रदायकबाट पैसा पठाउँदा तत्कालै नजाने खालको अवस्था पनि कायमै छ । यसकाे परिणाम प्रयोगकर्ताले पैसा पठाउनुअघि संकोच मान्ने अवस्था कायमै छ । त्यसका लागि सेवा प्रदायकले आफ्नो सफ्टवेयरलाई अझ बढी स्मार्ट र प्रभावकारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,’ पोख्रेलले भने ।

नीतिगत रुपमा हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले सन् २०१४ मा राष्ट्रिय भुक्तानी विकास रणनीति नै बनाएर अघि बढ्याे । सोही रणनीतिमा उल्लेख ९ ओटा पिल्लरका आधारमा आज काम भइरहेको छ ।

त्यसमध्ये धेरै कुराले पूर्णता पाइसकेका छन् । भने केही लागू भएर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् । सन् २०१९ मा डिजिटल पेमेन्ट स्ट्राटेजी आयो ।

पोख्रेल भन्छन्, ‘त्यसमा इन्टरअप्रेटेवल सर्भिस, क्यूआर पेमेन्टका  कुरा समेटिए । इन्टरअप्रेटेवलको कुरा राष्ट्र बैंकले सन् २०१४ मै देखेको हो । त्यही अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले ऐन, विनियमावली ल्यायो  । यसको महत्वलाई बुझेर विभाग नै छुट्टै गठन भयो । २०७३ सालमा विभाग बन्यो । सन् २०१९ मा पेमेन्ट सेटलमेन्ट सम्बन्धी कानून आयो । त्यो हिसाबले राष्ट्र बैंक रणनीतिक रुपमा अघि बढेको छ ।’

‘अब के हुनु पर्छ र कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने कुरा आयो । यो विषय बजारले निर्धारण गर्ने हो,’ पोख्रेल भन्छन्, ‘बजारको माग अनुसार हामीले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने, सेवा प्रदायकको सहजताका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था कायम गर्ने नै हाम्रो काम हो ।

आजको दिनमा देखिएको आवश्यकता भनेको ठूलो रकम कारोबारमा हो । त्यसका लागि आईपीएसमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तोमा लार्ज भ्यालु पेमेन्टको दायरालाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । सँगै साना पेमन्टमा हुने कारोबारको सीमालाई पनि बढाएर अघि बढाउनु पर्नेछ । त्यसले पेमेन्टमा अझ सरलता प्रदान गर्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।’

यसका साथै डिजिटल पेमेन्टको विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँगै देशको अन्य इकोसिस्टम पनि सँगै बढ्न आवश्यक रहेको उनी सुनाउँछन् । यसको अर्थ अन्य क्षेत्र पनि सोही अनुरूप तयार हुँदै जानुपर्छ ।

त्यसका लागि इन्टरनेट सेवाको विस्तार अनिवार्य हुनुपर्ने मत पाेखरेलकाे छ ।

‘हामीले इन्टरनेट नपुगेका स्थानमा इन्टरनेट पुर्‍याउन चाहने कम्पनीहरूका लागि सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने पनि भनेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘साथै अर्कोतर्फ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अघि बढेको छ । डिजिटल फ्रेमवर्कको परिकल्पना अनुरूप अन्य क्षेत्र पनि डिजिटल हुँदै जाने हो भने डिजिटल कारोबारको अवस्थामा थप परिष्कृत र प्रभावकारी हुँदै जाने स्वभाविक छ ।’

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोख्रेलका केही भनाइलाई सहमत गर्दै एफवान सफ्ट ग्रुपका निर्देशक सुवास शर्मा भन्छन्, ‘१० वर्षको अन्तरालमा डिजिटल पेमेन्टतर्फ हामी निकै राम्रो स्थितिमा छौं ।

ई-सेवा जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) ले यसमा निकै ठूलो भूमिका खेलको छन् । तल्लाे तहसम्म पुगेर पनि डिजिटल कारोबार गर्न सकिन्छ भनेर ई-सेवाले बाटो पहिल्याएको हो । नत्र आजसम्म पनि बैंकले प्रविधि तल्लो तहसम्म पुगेको छैन भनेर बस्ने अवस्था थियो ।’

ई-सेवाले सुरु गरेको यात्रासँगै अन्य सेवा प्रदायक र सरकारी नीतिगत निर्णयले पनि यसलाई विस्तार गर्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

‘होला, आज हामी प्रविधिलाई आत्मासाथ गर्ने क्रममा केही पछाडि छौं । तर, प्रविधिको हिसाबले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन अथवा भनौँ विश्वमै हामी प्रतिस्पर्धाकाे मैदानमा छाैं,’ शर्मा सुनाउँछन् ।

निजी क्षेत्रले लिड गरेको त्यो पनि बैंकिङ क्षेत्रको हिसाबमा अन्य क्षेत्र अझै पनि विकास हुन सकेको छैन । हेल्थ केयर, शिक्षामा अझै ठूलो खाडल बाँकी नै छ । सरकारी सेवा पूर्णरुपमा डिजिटल हुन सकेको छैन । तर, त्यहाँ पनि सुरुवात भएको छ ।

शर्मा भन्छन्, ‘तर, जसरी भएको छ, त्यो दीर्घकालिन सोचका साथ भएको छैन । आजको काम टार्नका लागि आवश्यक प्रविधि आत्मासाथ मात्रै भएको छ । यसले त्यसले इन्टरअप्रेटिविलिटी कायम हुन सकेको छैन । हरेक स्थानमा सेवा लिन जाँदा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झट अझै कायमै छ ।’

‘त्यसको ठूलो असर डिजिटल कारोबारको इकोसिस्टममा पनि परिरहेको छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कमजोरी भनेको हामीसँग व्यक्तिको ‘डिजिटल प्रुफ अफ आईडेन्टिटी’ (पहिचानको प्रमाण) छैन । डिजिटल रुपमा मान्छे यो हुने भनेर जबसम्म पहिचान गर्न सकिँदैन, तबसम्म डिजिटल इकोसिस्टममा चुनौती कायम नै रहने छन् । त्यसको विकल्प राष्ट्रिय परिचयपत्र हुन सक्छ । त्यसको पनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सकेको छैन्,’ उनले भने ।

आज जति भएको छ, कूल कारोबारको पाँच प्रतिशतमात्रै हो । अझै ९५ प्रतिशत सेवामा डिजिटल हुन आवश्यक छ ।

बीमा, विद्यालय, स्वास्थ्य, सरकारी कार्यालय, कस्टमको भुक्तानी जस्ता धेरै क्षेत्रलाई समेट्न बाँकी रहेको खल्तीका निर्देशक अग्रवाल बताउँछन् ।

‘नयाँ स्टार्टअप इकोसिस्टमले यसलाई आत्मासाथ गरिरहेका छन् । त्यो हिसाबले पेमेन्ट विस्तारै बढ्दै गएको छ । यसले ८ घण्टा बैंक खुल्नुपर्ने, पैसा बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । कर्मचारी कटौती गर्न मद्दत पुगेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरल र सहज भएको छ,’ अग्रवालले भने ।

अझै पनि केही कामका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक पुग्नैपर्ने बाध्यता छ । अबको बाटो भनेको त्यसलाई डिजिटाइज गर्ने हो ।

सेवा प्रदायकले कारोबार गर्ने माध्यमका साथै यसलाई डिजिटल फाइन्नासियल सर्भिसको रुपमा काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हन्छ ।

त्यसको अर्थ खल्तीबाट प्रयोगकर्तालाई कर्जा दिने लगायतका काम अबको पाटो हो । यसले डिजिटल पुहँचलाई विस्तार गर्न समेत मद्दत पुर्‍याउने छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू