इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर मापन र गणित आतङ्क

नेपालमा प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ विषय पढाउने संस्थान एवम् विश्वविद्यालयहरू हाल थुप्रैको सङ्ख्यामा स्थापना भई सञ्चालनमा छन । ०४६ सालपछिको राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र सुरु भएको दशकमा थुप्रै इन्जिनियरिङ कलेज खुले ।

गणतन्त्रात्मक शासनकाल सुरु भएपछिको दशकमा देश सङ्घात्मक शासन प्रणालीअनुसार चल्न थालेको छ । त्यससँगै प्रदेश र नगरहरूमा पनि विश्वविद्यालय र कलेज स्थापना भइरहेका छन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय

१.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय (सन् १९५९)

२.    नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (१९८६)

३.    काठमाडौं विश्वविद्यालय (१९९१)

४.    पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (१९९४)

५.    पोखरा विश्वविद्यालय (१९९७)

६.    लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (२००५)

७.    सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०१०)

८.    मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (२०१०)

९.    कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (२०१०)

१०.  नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय (२०१६)

११. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०१७)

१२. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (२०१९)

१३. गण्डकी विश्वविद्यालय (२०१९)

यी सबैजसो विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । संस्कृत विश्वविद्यालय र बाैद्ध विश्वविद्यालयहरूमा समेत इन्जिनियरिङ शिक्षा पढाइ हुन लाग्यो भनेपछि नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षाको अवस्थाको बारेमा थप केही बोल्न आवश्यकता पनि नपर्ला ।

त्यस्तै मदन भण्डारी विश्वविद्यालयजस्तै अन्य विश्वविद्यालय पनि थपिँदै छन् । देशको क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या र मागको खासै मतलब छैन । यहाँ केवल नाम राख्नकै लागि भए पनि विश्वविद्यालय खुल्छन् । देश सङ्घीय तथा प्रादेशिक संरचनामा गएपछि त झन् विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम अझ तीव्र भइरहेको छ ।

अब हेर्नुस् त ! यति सानो मुलुकमा विश्वविद्यालयहरू यति धेरै भए भने यिनका क्याम्पस र सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजहरू कति होलान् ? विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पाल्नकै लागि पनि थुप्रै निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरू स्थापना भएका छन्, जसको गणना गरेर साध्य नहोला ।

इन्जिनियरिङ परिषद्को हालको रेकर्ड हेर्दा नेपालमा प्रत्येक वर्ष सबै विश्वविद्यालयहरूमा गरी ५१ ओटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस तथा कलेजहरूमा कम्तीमा १० हजार ७२१ विद्यार्थी भर्ना भएर पढ्नसक्ने देखिन्छ ।

प्लस टु विज्ञान समूहमा ‘सी ग्रेड’ सम्म प्राप्त यति धेरै विद्यार्थीहरू इन्जिनियरिङमा भर्ना गरी सबैलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शुभकार्यमा स्रोत-साधनको कमीका बाबजुद पनि नेपालका सरकारी र निजी इन्जिनियरिङ कलेजहरूले खुबै मेहनत गरेका छन्, जुन स्वागतयोग्य छ ।

तर के गर्नु ? पिना पेलेर तेल निकाल्नका लागि  निकै नै साहस र परिश्रम चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरको बारेमा चर्चा र गुञ्जायस गर्नु सायद तर्क संगत नहुन सक्छ । किनभने यहाँ विश्वविद्यालय खुल्नु ठुलो कुरा हो, बाँकी देखा जायगा । वि. स. २०५० को दशकमा इन्जिनियरिङ शिक्षामा प्रवेश पाउन वास्तवमै फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुन्थ्यो ।

आफ्नै आँखाअगाडि प्रवीणता तह विज्ञान (आईएस्सी) मा थोरै अङ्क सहित समग्रमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्न नसक्दा मेरा धेरै मित्रहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको प्रवेश परीक्षामा आवेदन दिन समेत नपाएको अहिले पनि याद आउँछ । तत्कालीन समयमा त्रिविले सञ्चालन गरेको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विज्ञान सङ्कायमा ५० प्रतिशतमात्र ल्याउनु निकै ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो ।

किन कि यसले इन्जिनियरिङ पढ्ने ढोका खोलेको मानिन्थ्यो र मुस्किलले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थी लगभग विश्वविद्यालय टपरहरूको दर्जामा पर्ने गर्थे । त्यसमाथि अहिलेको जस्तो च्याउ उम्रे सरह इन्जिनियरिङ कलेजहरू खुलेकै थिएनन् ।

जसले गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा माथि अङ्क ल्याउनेलाई पनि पढ्ने ठाउँ थिएन । तर अहिले प्लस टुमा ८० प्रतिशत अङ्क ल्याउनु सामान्य जस्तै छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड टपरको दर्जा पाउनका लागि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा अङ्क प्राप्त गर्नु पर्छ । ४५ प्रतिशत अर्थात ‘सी’ ग्रेड प्राप्त गर्नेले सहजै इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछ ।

विद्यार्थीहरूलाई इन्जिनियरिङ कहाँ पढ्ने होला भनेर चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन । तपाईँले कम्तिमा ४५ प्रतिशत (सी ग्रेड) ल्याउनु भयो र साथमा १२/१५ लाख जति रकम जम्मा पार्नुभयो भने इन्जिनियरिङ कलेज तपाईँको घरमै आइपुग्छ ।

‘हाम्रोमा भर्ना गर्नुस्, रोजेको इन्जिनियरिङ डिस्काउन्टमा पढ्नुस्,’ भन्न थाल्नेछन् । अनि तपाईँलाई कुन कलेजसँग कतिसम्म बार्गेनिङ गर्ने भन्ने कुरामा दुबिधा हुनेछ । गणित बिना गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ शिक्षा फिक्का हुन्छ । इन्जिनियरिङ शिक्षामा र इन्जिनियरको कार्य सम्पादनमा प्रत्येक समस्याको समाधान गणितीय भाषामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सोही अनुसार पहिले प्रवीणता तह विज्ञान समूहमा ‘बायो ग्रुप’ र ‘फिजिक्स ग्रुप’ भनिन्थ्यो । अहिले पनि त्यही भनिन्छ । डाक्टरी पढ्ने लाइनको बायो ग्रुपमा १०० पूर्णाङ्कको गणित पढेपनि हुन्छ भने ‘फिजिक्स ग्रुप’मा २०० पूर्णाङ्कको गणित पढ्नै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो ।

१०० पूर्णाङ्कको ‘बायो ग्रुप’का विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्ने हो भने अनिवार्य थप १०० पूर्णाङ्कको गणित पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर जब इन्जिनियरिङ शिक्षामा बजारीकरण र व्यापारीकरण सुरु भयो, त्यसअनुरूपका पसलहरू धेरै खुले ।

अनि ग्राहक पाउन गाह्रो भएपछि गणित आतङ्कको फण्डा सुरु भयो र ‌इन्जिनियरिङ पढ्नका लागि २०० पूर्णाङ्कको गणित पढ्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था इन्जिनियरिङ परिषदले खारेज गर्‍यो । त्यसपछि १०० पूर्णाङ्कको गणित पढेका सबै बायो ग्रुपकाले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउने व्यवस्था गरियो । अर्थात् इन्जिनियरिङ प्रवेशमा गणित आतङ्क समाप्त भयो ।

तथापि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (ईअस) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को हकमा भने गणित आतङ्क अझै पनि कायमै छ । ‌प्लस टुमा २०० पूर्णाङ्कको गणित नपढेकालाई ईअसमा स्नातक तहमा प्रवेश छैन । तर अनौठो कुरा के छ भने स्नातकोत्तर तहमा भने खुल्ला छ ।

यसको अर्थ प्लस टुमा १०० पूर्णाङ्कको गणित पढेर ईअस र केयू बाहेक अन्य विश्वविद्यालयहरूबाट सहजै स्नातक उपाधि लिएर आउनेले हालसम्म को व्यवस्थामा ईअसको स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएर उक्त उपाधि समेत लिन पाइन्छ । अब माथिको पृष्ठभूमिपछि इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर मापनको हालत के होला ? तपाईँले प्रष्ट रूपमा नै आँकलन गरिसक्नु भयो होला ।

नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न थुप्रै निकायहरू सक्रिय छन् । विश्वविद्यालय आफैँले आफ्ना क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त कलेजरहरूको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग चाहिँ मुख्य निकाय हो, जसले विश्वविद्यालयहरू अनुगमन गर्नु पर्ने हो ।

त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद छ, जसको नाम र कामले वास्तवमा नै इन्जिनियर र इन्जिनियर आवद्ध संस्था तथा कम्पनीको अनुगमन गर्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ यो लेखकलाई । तर नेपालमा चाहिँ यो संस्थाले इन्जिनियरिङ क्याम्पस तथा कलेज र सोको अध्ययन-अध्यापन आदि सबैको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गर्छ ।

विश्वविद्यालबाट उपाधि प्राप्त इन्जिनियरलाई लाइसेन्सको प्रमाणपत्र बाँड्दै गर्दा परिषदलाई विद्यार्थीको गुणस्तर राम्रो छैन, त्यसैले कलेज अनुगमन गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रममा सुधार गर्नु पर्छ, विश्वविद्यालयको भर्ना सङ्ख्यामा परिषदको अनुमति चाहिन्छ भन्ने लगायतको महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यसैले नै होला, परिषदले सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

सो कार्यका लागि कुनै विद्यार्थी कुनै इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना हुने वित्तिकै एक हाजार रुपैयाँ लेभि परिषदको नाममा छुट्याउनु पर्छ । उक्त विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ उपाधि हाँसिल गरे त ठीकै होला । तर धेरैले पढाई बीचैमा ‘ड्रप’ पनि गर्छन् । अनि त्यो छुट्याइएको लेभि फिर्ता हुने कुरो त पक्कै भएन होला ।

वास्तवमा इन्जिनियरिङ पढ्न आउने विद्यार्थीहरूको आधारभूत क्षमता र ज्ञान कमजोर छ । विद्यालय र प्लस टु तहको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तरको धरातल कमजोर छ भन्ने कुरा पक्कै पनि परिषदलाई लागेको हुनुपर्छ । त्यसैले परिषदले नेपालका विद्यालय र प्लस टु कलेजहरूको पनि अनुगमन गर्ने भन्दै नयाँ ऐन-कानून आएमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन।

प्रश्न के भने नेपालका विश्वविद्यालय कलेजहरूको अनुगमन त गरौँला, तर विदेशी विश्वविद्यालयहरूको अनुगमनचाहिँ कसरी गर्ने होला ? किनभने परिषद्ले त नेपालका विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिई आउनेहरूलाई मात्र होइन, संसारभरबाट इन्जिनियरिङ स्नातक उपाधि लिएर आउनेलाई लाइसेन्स बाँड्नुपर्छ ।

मेरो अनुरोधचाहिँ परिषद्का निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारीहरूको ध्यान स्कुल तथा कलेज अनुगमनभन्दा पनि लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा हुनुपर्‍यो । चाँडोभन्दा चाँडो चिकित्सा शिक्षा आयोगको जस्तै लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्‍यो ।

त्यसपछि ‘परीक्षा पास भए लाइसेन्स, नभए नो लाइसेन्स’ गरे त टन्टै साफ हुन्छ । त्यसो हुनसक्यो भने बेकारमा किन आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा कानून बनाएर स्कुल तथा कलेजहरूको अनुगमन गर्नतिर लाग्नु पर्‍यो र ?

शैक्षिक गुणस्तरको मात्र अनुगमनको के कुरा गर्नु ? नेपालमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका कुनै पनि सरकारी निकायहरूले अनुगमन होइन, ‘धनगमन’ (अर्थात यसलाई धनुगमन भनौँ) चाहिँ बढी गर्छन् भन्ने गुनासो त सधैँ सुनिन्छ नै ।

अब अनुगमन नै ‘धनुगमन’मा परिणत भएको हो भने त गुणस्तरको चिन्ता तपाईँ हामीले गरेर केही हुनेवाला छैन । साँच्चैको अनुगमन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको जस्तै इन्जिनियरिङ प्रवेशमा पनि एकद्वार प्रणाली अनि इन्जिनियरिङ परिषद्ले लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था लागू नहुँदासम्म गुणस्तरीय इन्जिनियर उत्पादन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था कायमै रहनेछ ।

(यो लेख लेखकको विशुद्ध आफ्नै व्यक्तिगत धारणा मात्र हो । लेखक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चाेकका सहायक प्राध्यापक हुन् ।)

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू