नेपालीहरू ६४ लाख पर्नसक्ने ईभी २४ लाखमै किन्न पाइरहेका छन्ः विश्व बैंक
असार ३, २०८२ १५:१२
काठमाडौँ । नेपालमा प्रति ईभी औसत ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भइरहेको पाइएको छ । विश्व बैंकले हालै प्रकाशित गरेको 'टुवार्ड क्लिन एयर इन नेपालः बेनिफिट्स, पोलुसन सोर्सेस एन्ड सोलुसन्स' शीर्षकको एक नयाँ प्रतिवेदन यस्तो आँकडा बाहिर ल्याएको हो ।
“यदि आईसीई सवारीमा लाग्ने बराबरको कर ईभीमा पनि लगाउने हो भने नेपालमा हलुका (लाइट-ड्युटी भेहिकल) ईभीको मूल्य ६४.३ लाख रुपैयाँ पुग्ने थियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जुन अहिलेको भन्दा झन्डै तीन गुणा बढी हो । यसरी, नेपालमा ईभीले औसतमा ४० लाख रुपैयाँ बराबरको अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गरिरहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ ।
हाल, ईभीमा इन्टर्नल कम्बश्चन इन्जिन (आईसीई) गाडीहरू भन्दा कम कर लाग्ने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि, १००० सीसी क्षमताका आईसीई गाडीको औसत मूल्य ३०.६ लाख रुपैयाँ पर्छ, जसमा २१.८ लाख (७१.२ प्रतिशत) कर तथा शुल्क हुन्छ । त्यसैको तुलनामा ५० किलोवाटसम्मको क्षमताका ईभीको औसत मूल्य २४.१ लाख रुपैयाँ मात्र पर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा कर र शुल्क २३ प्रतिशत मात्र पर्न आउँछ । यसले ईभी गाडीहरूलाई नेपालमा आईसीई गाडीभन्दा औसतमा २१ प्रतिशत सस्तो बनाएको छ ।
नेपालको कर नीतिले ईभीलाई आईसीई गाडीभन्दा किफायती बनाएको र तिनको प्रयोगलाई बढावा दिँदै आएको छ । हलुका (एलडीभी) आईसीई गाडीहरूको सीआईएफ मूल्य (लागत, बीमा, ढुवानी) को आधारमा कर र शुल्कको प्रतिशत औसतमा २४७ प्रतिशत हुन्छ भने त्यही वर्गको ईभीमा यो मात्र ३० प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारको यस किसिमको नीतिले नेपालमा स्वच्छ यातायात प्रवर्धन गरिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । यसका लागि ईभीमा कर छुट नेपाल सरकारको मुख्य अनुदान नीति हो । सरकारले जीवाश्म इन्धनको सट्टामा जलविद्युत् प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न र यातायात क्षेत्रबाट हुने स्थानीय प्रदूषण तथा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउन ईभीमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्क कर घटाएको हो ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा कर
सरकारले प्रदूषण निम्त्याउने इन्धन तथा प्रविधिमाथि थप कर लगाउने र स्वच्छ ऊर्जा तथा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा प्रायः सबैजसो जीवाश्म इन्धन (केही कोइला बाहेक) अन्य देशबाट आयात हुने गर्छ । जीवाश्म इन्धन नै वायु प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जनको प्रमुख कारणको रूपमा रहँदै आएको छ ।
करका कारण इन्धनको मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरू वैकल्पिक ऊर्जातर्फ प्रोत्साहित हुने गर्छन् ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा एकातर्फ प्रदूषण कर (पेट्रोलमा लाग्ने वातावरणीय कर) तथा हरित कर (जीवाश्म इन्धनमा व्यापक रूपमा लाग्ने कर) लागु गरिएको छ भने अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारी (ईभी) को भन्सार शुल्क घटाउने नीति लिइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लागु गरिएको प्रदूषण कर नेपालको पहिलो वातावरणीय वित्तीय नीति हो, जसको उद्देश्य उत्सर्जन घटाउनु हो । आर्थिक ऐन २०६४ मार्फत, सरकारले पेट्रोल र डिजेल आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा थप कर लगाउने व्यवस्था गर्यो । सुरुवातमा यो प्रदूषण कर प्रति लिटर ५० पैसा थियो । त्यो अहिले तीन गुणाले बढेर प्रति लिटर १.५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले यो कर १७ वर्षभन्दा लामो समयदेखि सङ्कलन गर्दै आएको छ र अर्बौँ रुपैयाँ उठाएको भए पनि उक्त रकम वातावरणीय उद्देश्यका लागि प्रयोग भने गरिएको छैन । आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै सरकारले ३ अर्ब ८ लाख रुपैयाँ प्रदूषण कर सङ्कलन गरेको थियो । हालसम्म सरकारले करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँ यस्तो कर सङ्कलन गरिसकेको छ ।
प्रदूषण करबाहेक, सरकारले सन् २०१५ देखि पेट्रोलमा पूर्वाधार कर पनि लगाउन थालेको हो । अहिले पूर्वाधार करको दर प्रति लिटर १० रुपैयाँ छ। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि गत चैतसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबाट डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सङ्कलन गरिसकेको छ ।
सरकारले उत्सर्जन घटाउन र सार्वजनिक आम्दानी बढाउनका लागि हरित कर पनि लागु गरेको छ । आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत लागु गरिएको यो कर सबै प्रकारका आयातित पेट्रोलियम तथा कोइला जस्ता वस्तुमा लाग्छ । हरित करको दर भने न्यून छ- कोइलामा प्रति किलो ५० पैसा र पेट्रोलियम उत्पादनमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ (प्रदूषण कर बाहेक) । सरकारले २०८१ साउन १ देखि हरित कर सङ्कलन सुरु गरिसकेको छ । यस्ता करबाट उठेको रकम सरकारी साझा कोषमा जम्मा हुने भए पनि वातावरणीय उपयोगको लागि भने नछुट्याइएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
यी विशिष्ट करबाहेक सरकारले पारम्परिक करहरू (जस्तै भन्सार शुल्क, उत्पाद शुल्क, भ्याट) पनि लगाउँछ । धेरै देशमा जीवाश्म इन्धनमा अनुदान दिइन्छ । तर नेपालमा यस्ता इन्धनमा प्रत्यक्ष अनुदान छैन, एलपी ग्यासमा मात्र क्रस-सब्सिडी छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पेट्रोलमा मूल्यको ५८ प्रतिशत र डिजेलमा ४० प्रतिशत थियो । उच्च पेट्रोलियम करले इन्धनको प्रयोगलाई नियन्त्रणमा राख्ने र यसले उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्न सघाउँछ । यदि यी करहरू घटाइयो भने इन्धनको खपत बढ्ने र प्रदूषण तथा वातावरणीय क्षति पनि बढ्ने आँकलन छ ।
उदाहरणको लागि, चीनमा अनुदान र न्यून करले गर्दा जीवाश्म इन्धनको मूल्य कृत्रिम रूपमा सस्तो बनाइएको छ । जसले उद्योगहरूलाई बढी इन्धन प्रयोग गर्न उक्साएको र उत्सर्जन बढाएको बताइन्छ । आईएमएफका अनुसार यसले चीनमा प्रति टन सल्फरडाइअक्साइड उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने अवस्था निम्त्याएको छ । यदि विश्वभर अनुदान हटाएर जीवाश्म इन्धनमा सुधारात्मक करहरू लगाइएमा सन् २०३० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले कटौती गर्न सकिने र वायु प्रदूषणका कारण हुने १६ लाख असामयिक मृत्यु टार्न सकिने अनुमान छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३, २०८२ १५:४२
