प्रयोगकर्ताको ‘कल डिटेल’ कसले हेर्ने ? सेवाप्रदायक र नियामकबीच चल्दैछ यस्तो जुहारी
साउन २६, २०७९ १८:२१
काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच प्रयोगकर्ताको डेटा आदानप्रदानको विषयलाई लिएर संघर्ष चुलिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) जडानका लागि सेवा प्रदायकसँग रहेको सम्पूर्ण डेटा मागिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ सेवाप्रदायक भने प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र कानूनी दुवै हिसाबले उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै आएका छन् ।यसअघि प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजश्व चुवाहट, कल बाइपास र सेवाको गुणस्तर मापनका लागि भन्दै टेरामोक्स सिस्टम जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त सिस्टम निर्माणको प्रक्रिया अदालतको आदेश पश्चात केही समय अघिबाट सुरु भएको छ । यसअघि प्रणाली जडानका लागि प्राधिकरणले २०७४ असोज २० गते आशय पत्र माग गरेको थियो । आवेदन दिने मध्येबाट चार ओटा परामर्शदाता छनौट गरी संक्षिप्त सूची समेत तयार पारिएको थियो ।
ती चारै कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव समेत मागियो । जसमा मूल्याङ्कनका क्रममा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको भ्यानराइज सोलुसनले निश्चित प्रणाली निर्माण लगायतका सम्पूर्ण कार्य गर्न दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तर, अन्त्यमा प्राधिकरणका खरिद विज्ञले चार ओटा कम्पनीमात्रै सहभागी हुँदा सीमित प्रतिस्पर्धा भएको राय दिएसँगै २६ वैशाख २०७६ का दिन खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरिएको जानकारी कम्पनीलाई दिइयो । छनौट चरणमा पुगेपछि प्रक्रिया नै रद्द गर्दा आफूलाई हानी नोक्सानी भएको र खरिद प्रक्रिया खारेज गरिएको उक्त निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै कम्पनीले २०७६ जेठ २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्यो ।
गएको १४ बैशाखमा प्राधिकरणको निर्णय खारेज गर्दै अदालतले कम्पनीको पक्षमा परामादेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त परमादेशमा सबै प्रक्रिया कानुनसम्मत हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा बिना आधार र कारण सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
साथै प्राधिकरणको २९ बैशाख २०७६ को पत्र समेत बदर गर्दै सर्वोच्चले निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वान भए अनुसार नै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्न गराउन भनेको थियो । अदालतको उक्त आदेशसँगै रद्द प्रक्रिया पुनः अघि बढ्यो । त्यसै अनुरूप अहिले भ्यानराइजलाई उक्त प्रणाली जडानको जिम्मा दिइएको छ ।
त्यससँगै प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाउँदै कम्पनीहरूको सिस्टमको सम्पूर्ण डेटा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । तर, सेवा प्रदायकले भने आफ्नो सिस्टममा टेरामोक्सलाई पहुँच दिँदा आफ्नो प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण जोखिममा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
“प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा र गोपनीयता कम्पनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो,” दूरसञ्चार सेवाप्रदायकका एक जना प्रतिनिधिले भने, “त्यसभन्दा पनि यसअघि सर्वोच्चले अदालतको अनुमतिबिना व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने नपाउने आदेश दिएको थियो । त्यस हिसाबले पनि हामीले हाम्रा प्रयोगकर्ताको सम्पूर्ण डेटामा पहुँच बनाउने सिस्टमलाई पहुँच दिने कुरा हुँदैन ।”
यसअघि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानूनी करार गर्दै आइन्दा अदालतको अनुमति बिना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो ।
यसरी अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हक विपरीत भएको दाबीसहित परेको रिटमा कल डिटेल लिने र दिने दुवै कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गरिएको थियो । यसरी अदालतले एउटा सरकारी निकायलाई व्यक्तिगत कल डिटेल लिनदिन प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा अर्को सरकारी निकायलाई त्यस्तै डेटा दिन नमिल्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको तर्क छ ।
तर, प्राधिकरण भने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट डेटा लिने र त्यसमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार आफूसँग रहेको बताउँ छ । “दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा १७ ले हामीलाई सेवा प्रदायकसँग डेटा माग्न र त्यसको निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन् ।
“त्यसै आधारमा हामीले सेवा प्रदायकसँग डेटा मागेका हौँ । यसअघि हामीले भौतिक रूपमा उनीहरूको कार्यालयमै गएर अनुगमन गरिरहेका थियो । अब त्यही काम सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउनु मात्रै भनेका हौँ ।”
टेरामोक्सले सेवा प्रदायकहरूको ‘रियल टाइम डेटा अन लोकल एण्ड इन्टरनेसनल ट्राफिक’ (स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा डेटाको प्रयोग) लाई हेर्ने काम गर्छ । बढ्दो भीओआईपी कल बाइपासको अनुगमन गरी न्यूनिकरण गर्न ‘कल अडिट प्रणाली’ स्थापना गर्न लागिएको अध्यक्ष खनालको तर्क छ ।
साथै मोबाइल टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्रियाकलाप अनुगमन, नियमन तथा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्न भन्दै यो प्रणालीले सेवा प्रदायकहरूले पेश गर्ने कल ट्राफिक विवरण मापन तथा अनुगमनको काम गर्ने गर्नेछ । सेवाको गुणस्तर अध्ययनका साथै सेवा प्रदायकबाट हुनसक्ने राजस्व छलीलाई समेत यसले न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।
“यस हिसाबले यो डेटाको प्रयोजन पूर्ण रूपमा फरक छ,” उनी भन्छन्, “यो सिस्टम टु सिस्टम हुने काम हो । व्यक्तिगत डेटाको हेर्ने विषय कानूनले नियमन गर्ने विषय हो । यो प्राधिकरणलाई पनि लागू हुन्छ । आवश्यक परेको खण्डमा अदालतबाट स्वीकृति लिएर सम्बन्धित निकायमा जाने विषय पनि छँदैछ । तर त्यो हाम्रो आवश्यकताको विषयमा पर्दैन ।”
अर्कोतर्फ प्रणाली ल्याउने व्यापारीलाई समेत यो डेटामा कुनै पहुँच नहुने खनालको भनाई छ । यसको सर्भर नेपालभित्रै तथा सिस्टम प्राधिकरणकै कार्यालयमा रहने उनी बताउँछन् ।
“तर, यहाँ त भेन्डरले प्रयोगकर्ताको डेटामाथि सोझै पहुँच बनाउँछ भन्ने भनाई छ । यदि त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने सेवा प्रदायकलाई प्रयोगकर्ताको डेटा संकलन गरेर राख्ने अधिकारी कुन कानूनले दिएको छ ? उनीहरूको भेन्डरलाई डेटा राख्न पाउने अधिकार कहाँबाट मिल्यो ?,” उनको प्रश्न छ ।
यो सबै सेवाप्रदायकको बखेडामात्रै भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष खनाल टेरामोक्सले प्रयोगकर्ताको डेटामाथि निगरानी नगर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यदि त्यसो हो भने हालै एउटा सेवाप्रदायकले यस्तै किसिमको सिस्टम जडानका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । उसले उक्त सिस्टम ल्याएर लागू गर्नुहुने अनि नियामकले नियमन गर्न नहुने भन्ने कहाँ हुन्छ ?”
“यो त झन् सेवाप्रदायकका लागि आफूले कुनै ठगी कार्य नगरेको भन्दै पारदर्शिता प्रदर्शन गर्ने मौका हो,” उनी भन्छन्, “यदि सेवाप्रदायकले कुनै कुरा लुकाएका छैनन् भने यो सिस्टमका लागि आवश्यक जानकारी दिनु कुनै गैरकानूनी विषय होइन ।”
“तर, नदिनुले कतै न कतै सेवा प्रदायकले कल बाइपास गरेर सरकारी राजश्व छलिरहेका त छैनन् भन्ने उल्टै प्रश्न उठ्छ । किन भने सेवा प्रदायकले अमेरिकाबाट आएको कल गलत मनसायले डाइभर्ट गरेर मलेसिया हुँदै प्रवेश गरायो भने एक रुपैयाँमा हुने कल ७ रुपैयाँ पर्न जान्छ ।”
“राज्यलाई दिँदा अमेरिकाबाट कल आएको भन्दै एक रुपैयाँ देखाउने अनि ग्राहकबाट सात रुपैयाँ लिएको पनि हुनसक्छ । यस्तोमा त्यो कल सरकारले पत्ता नलगाओस् भनेर यो सिस्टमको विरोध गरेको हुनसक्छ ।”
हुन त यो विषयमा नियामक र सेवाप्रदायकबीच थुप्रै पटक छलफल भएको छ । छलफल पश्चात सेवाप्रदायक केही हदसम्म सहमत भएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको बुझाई छ ।
त्यसैका आधारमा सवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने सेकेन्डरी डेटाबाट अध्ययन अघि बढेको छ । चाँडै यसलाई सल्ट्याएर सिस्टम जडान गरी चालू आवको अन्त्यसम्म टेरामोक्स प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजनामा प्राधिकरण जुटेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
