नेताहरूको गाली बेइज्जती गर्ने 'नो नट अगेन' अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैनः निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेको 'नो नट अगेन' अभियानमा बन्द गराउन भन्दै दिएको निर्देशनबाट आलोचित निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिएको छ । गत मङ्गलबाट निर्वाचन आचारसंहिता विपरित रहेको भन्दै आयोगले 'नो नट अगेन' नामका पेज तथा ग्रुप तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको उक्त निर्देशनपछि 'नो नट अगेन' झनै चर्किएको छ । थुप्रै सर्वसाधारणले आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको भन्दै उक्त कदमको आलोचना गरेका छन् ।

यसै विषयमा आयोगले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस अघिको निर्देशनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन नगरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको हो । आयोगले उक्त निर्देशनबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्वाचनका समयमा संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको भरपूर उपयोग होस् भन्ने हेतुले आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि 'सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी नीति, २०७३' कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोगको भनाई छ ।

उसले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, "आम मतदाताले सुसूचित भई विवेकपूर्ण निर्णय मतदानमार्फत गर्न सक्षम हुन् भन्ने ध्येयले नै उक्त नीति ल्याइएको हो ।"

यही विचारलाई अवलम्बन गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा आयोगले सामाजिक सञ्जालमा दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने र प्रचारप्रसारका लागि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवार विरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भित्र नपर्ने आयोगको बुझाइ छ ।

निर्वाचनका समयमा यस्ता राजनीतिक उद्देश्य राखिएका अभिव्यक्तिले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आयोगले जनाएको छ । यसबाट मतदाताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुने,  मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र सही प्रतिनिधि नचुनिने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने आयोगको तर्क छ । 

यस्ता अभिव्यक्तिले निर्वाचनमा पार्न सक्ने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७० बमोजिम आचरण पालना गर्नुपर्ने दायित्वमा रहेका व्यक्तिले बाहेक अन्यले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन पाउने आयोगले बताएको छ ।

तर, सङ्गठित रूपबाट सञ्चालित फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण सामग्री (अभिव्यक्ति, अडियो वा भिडिओ) प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको आयोगको बुझाई छ । 

सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न उक्त निर्देशन दिइएको आयोगको भनाइ छ ।

"मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गरी मतदाताको निर्वाचन, राजनीतिक दल र उम्मेदवारका बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन र सरोकारवाला सबैसँग निर्वाचनको निष्ठा लाई जोगाउन सहकार्य र सहयोगका लागि आयोग आह्वान गर्दछ," आयोगले उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

 

 

 

 

पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक ११, २०७९ १७:५८

टिप्पणीहरू