चुनावमा प्रविधिः डिजिटल प्रचारको नाममा भड्किलो खर्च

विगतका चुनावमा भौतिक माध्यमबाटै बढी प्रचारप्रसार हुन्थ्याे । ब्यानर, झण्डा, चुनावी र्‍याली निकालेर मानिस जम्मा गर्दै, घरघर पुग्दै गर्ने प्रचारमा यसपाली खासै राैनक देखिएन । मानिसहरू कुन उम्मेदवार कस्ताे छ भनेर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाकाे सहारा लिन थालेका छन् ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू पनि यिनै माध्यममा बढी क्रियाशील देखिए । आइतबार हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि माैन अवधि सुरू भइसकेकाे छ । याेबीचमा सामाजिक सञ्जालमा कम गतिविधि भएपनि बिहीबारसम्म चुनावी राैनक छाएकाे थियाे ।

समग्रमा भन्दा यसपाली अधिकांश उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारण अनलाइनमा माध्यमबाट जाेडिए । अनलाइनका कारण प्रचारप्रसारमा हुने फजुल खर्च पनि जाेगिएकाे छ । कम समय, जनशक्ति र खर्चमा एकैपटक सबैतिर प्रचार गर्न सकिने भएकाले धेरैले सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिए । प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग जुन तवरले हुनुपर्थ्यो, वास्तविकता भने त्योभन्दा भिन्नै छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति ५०० डलर खर्च गर्न पाउने प्रावधान ल्याएको छ । तर, चुनावी प्रचार गर्दा उम्मेदवारहरूले याे सीमाभन्दा बढी खर्च गरी विज्ञापन गरे । तर यसबारे कसले कसरी नियमन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सम्भवतः याे गतिविधि खुलेआम भइरहेको छ भन्दा फरक नपर्ला । प्रविधिसम्बन्धी जनताको चेतनाको स्तर माथि छ । तर, निर्वाचन आयोगले जुन तरिकाले नियमन गरिरहेको छ, त्यो अहिलेभन्दा १० वर्ष अगाडिकै स्तरमा छ ।

निर्वाचन आयोगले ८/१० हजार मानिसहरू जोडिएका ग्रुप बन्द गर्ने धम्की दिन्छ । तर, लाखौँ मानिसहरू जोडिएका फेसबुक ग्रुप वा पेजको बारेमा आयोगलाई जानकारी नै छैन । यदि बन्द नै गर्ने हो भने आयोगले लाखौँ मानिसहरू जोडिएका त्यस्ता ग्रुपमा नजर लगाउन सक्थ्याे । गणतन्त्रमा बोल्न पाउने हकमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैमा छैन, त्यो आयोगले गरिरहेको छ । उम्मेदवारले डिजिटल माध्यमबाट कसरी खर्च गरिरहेको छ भन्ने कुरा नियमनकारी निकायले ख्याल गर्न सकेको छैन ।

आधिकारिक माध्यमबाट एउटा व्यक्तिले वार्षिक ५०० डलर खर्च गर्न पाउँछ । एउटा उम्मेदवारलाई यति खर्च गर्न केही गाह्रो हुँदैन । नेपालभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । देशभरबाट उठेका उम्मेदवारको औसत सङ्ख्या निकाल्ने हो भने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच जना उम्मेदवार छन् । यो सबैको हिसाब गर्दा ५००*५*१६५ बराबर चार लाख १२ हजार ५०० डलर खर्च भएको देखिन्छ ।

यो कानूनी बाटोबाट खर्च भएको रकम हो । प्रदेश तथा समानुपातिकको हकमा पनि छुट्टै हिसाब छ । कानूनी वा भनौँ दर्ता भएका स्रोतबाट पनि यति खर्च भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको हिसाब गर्ने हो भने त्यहाँ एउटा उम्मेदवारले सामान्य रूपमा डिजिटल माध्यममा १० लाख बढी खर्च गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । तर, उम्मेदवारले एउटा मात्र माध्यमबाट प्रचार गरेका छैनन् ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालका पेज भाडामा लिएर प्रचार फेसबुकमा बुस्ट गर्नेहरू पनि धेरै छन् । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले मात्र चुनावी प्रचारका लागि ५० करोडभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । यसबाट देशमा सञ्चित डलर घट्दै गइरहेको छ भने बाहिरबाट आउने पैसा पनि बाहिरबाटै खपत भइरहेको देखिन्छ । ​

यसरी हुण्डीको कारोबार पनि बढेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । यो निरन्तर अघि बढिरह्यो भने देशको डलर सञ्चितिमा विकराल रूप ल्याउने देखिन्छ । फेसबुकमा पोस्ट वा कन्टेन्ट राखेर बुस्ट गर्दा प्रचार हुन्छ भन्ने राजनीतिक दल तथा केही उम्मेदवारको विचार छ । चुनावी अभियानमा जाँदै गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरी पैसा नै खर्च गर्नु नपर्ने धेरै तरिका वा माध्यम छन् ।

प्रविधिलाई सिर्जनात्मक हिसाबले सोच्न सकियो भने मात्र पनि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अहिले टिकटकमा फेस मास्कको प्रचलन छ, जसमा विभिन्न नेताहरूको अनुहार जोडेर भिडिओ बनाउन सकिन्छ । त्यसलाई सकारात्मक र सिर्जनात्मक हिसाबले प्रयोग गर्ने हो भने विदेश जाने खर्च रोक्नलाई केही गर्नुपर्दैन ।

त्यस्तै सबै उमेर समूहका नागरिकलाई लक्षित गर्दै गीतहरू निकालेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने हो भने पनि राम्रै प्रचार हुन्छ । उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको खर्चको विवरण निकाल्न आयोगलाई गाह्रो छ । किनभने आयोगले प्रयोग गरेका प्रविधि, उनीहरूले अपनाएका संयन्त्र धेरै कमजोर छन् । नियमन तथा कारबाही गर्ने काम निष्पक्ष र सुहाउँदो किसिमको देखिँदैन ।

सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको असर यति मात्र होइन । जनता स्वयंले पनि भोग्नुपरेको छ । यो कुरालाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ, निर्वाचन आयोगले उठाएका मुद्दाबाट । निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले सर्वसाधारणलाई आवश्यक नै नभएका मुद्दाहरू उठाइरहेका छन् ।

विगतमा संकलन भएका तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन गरेर त्यही मुद्दा उठाई प्रतिबद्धता जनाएको भए उनीहरूको खर्च जायज हुन्थ्यो । अहिले त अरूले के भनेको छ, त्यो भन्दा राम्रो भनेर धेरै जनतामाझ कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक खर्च भइरहेकाे देखिन्छ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट रिच पाउनका लागि बुस्ट गर्दा जनतालाई सूचनाको ओभरलोड परेको छ । जुन उम्मेदवार आफ्नो क्षेत्रको होइन, सामाजिक सञ्जालमा उसैको बारेमा धेरै जानकारी देख्नुपर्छ । यसले गर्दा जनतालाई ‘ओभर इन्फरमेसन’ प्रवाह भइरहेको छ । 

यसरी प्रचार गर्दा प्रतिफल पनि सोचे अनुसारको आउँदैन, तर खर्च भने भइरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाटै तथ्याङ्क निकालेर सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको भए त्यो चाँहि प्रभावकारी हुन्थ्यो । पार्टीहरूले जनताको प्रतिक्रिया बुझ्न सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना राखेका छन् । यसरी राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालका गतिविधि नियालिरहेका हुन्छन् । निर्वाचन आयोगले पनि सामाजिक सञ्जालबाट हुने गतिविधि नियमन गर्नका लागि साइबर सेना राख्नुपर्ने हो ।

किनभने सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने प्रयोगकर्ता नै त्यसमा देखिएका समस्याबारे जानकार हुन्छन् । यसमा पछि पर्दा निर्वाचन आयोगले सक्रिय रूपमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिरहेको छैन ।

एउटा व्यक्तिले वार्षिक ५०० डलर खर्च गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । तर, उम्मेदवारले हजारौँ डलर खर्च गरिरहेका छन् । यसमा निर्वाचन आयोगले सीमित रकम तोकिदिनु पर्ने हो । नियमन पनि त्यही अनुसारको नहुँदा सामाजिक सञ्जालबाट राज्यबाट अनावश्यक रकम बाहिरिएको छ । कसैले बाध्यताले पनि ऋण लिएरै पाेस्ट बुस्ट गरेका छन् । यसरी अर्काको देखासिकी गर्नाले पनि अनावश्यक खर्च भइरहेकाे छ । यस विषयलाई निर्वाचन आयोगले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हो ।

चुनाव होस् वा अन्य अवसरमा प्रविधिको प्रयोग गर्नु राम्रो हो । प्रविधिलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सकियो भने यसले राम्रो प्रभाव पार्छ । भौतिक तरिकाले गरिने प्रचारभन्दा यसरी सामाजिक सञ्जालबाट गरिने प्रचार प्रभावकारी हुन्छ नै । तर, अहिले चुनावमा प्रविधिको प्रयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भइरहेको छ । राज्य डलर सञ्चिति कम छ भन्दैछ, यता अर्बौँ रूपैयाँ विज्ञापनका रूपमा गइरहेको छ । देशको यस्तो अवस्थामा राज्यबाट लाखौँ डलर बाहिर जानु हानिकारक छ ।

यसमा विशेषगरी प्रविधिको रचनात्मक प्रयोग हुन आवश्यक छ । देशको रकम देशभित्रै खपत हुने तरिकाले विज्ञापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विशेषगरी टिकटक वा फेसबुक प्रतियोगिता गरेर देशकै नागरिकलाई पुरस्कारस्वरूप रकम दिँदा त्यो चाहिँ भरपर्दो हुनसक्छ । अहिलेको शैली ठीक छैन । यसले प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालमाफर्त विकृति फैल्याइरहेकाे छ ।

खर्च जसरी भइरहेको छ, त्यसलाई ट्रयाकिङ गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ । एउटै मान्छेले प्रचारका लागि कानूनी तरिकाले एउटा माध्यम अपनाएको छ भने गैरकानूनी तरिकाले अन्य माध्यमले प्रयोग गरिरहेको छ । जहाँबाट खर्च भएको छ, निर्वाचन आयोगलाई थाहै हुँदैन । त्यसैले यस्ता हरेक माध्यम ट्रयाक गर्ने संयन्त्र हुन आवश्यक हुन्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

पछिल्लो अध्यावधिक: मंसिर ३, २०७९ ७:२५

टिप्पणीहरू