दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक कि ठेकेदार कम्पनी ?

‘म अचम्ममा परेको छु । प्राधिकरणको काम ठेक्कापट्टा हो या सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको अनुगमन ?’ सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेकपानासँगको अन्तरवार्ताका क्रममा उच्चारण गरेको प्रश्न हो यो । 

अन्तरवार्ताकै क्रममा उनले भनेका थिए, ‘यसभन्दा अगाडि प्राधिकरण ठेक्कापट्टामा सिमित भयो । सेवाको गुणस्तरमा काम गरेन । सेवा प्रदायकले ल्याउन नसक्ने प्रविधिको विषय उसले हेर्नुपर्ने हो । तर प्राधिकरण आफै ठेक्का पट्टामा लागेको देखियो ।’

पूर्वाधार निर्माणको काम टेलिकम, एनसेल र अरु सेवा प्रदायकहरुले गर्न सक्ने भन्दै उनले प्राधिकरण अनुगमनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘जनता ठगिएका त छैनन् ? मोबाइल इन्टरनेटमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छन कि छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन्,’ प्राधिकरणको भुमिका प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भनेका थिए ।

मन्त्री बास्कोटाले व्यक्त गरेका यो भनाईकाे आशय प्रष्ट छ । हुन पनि हो, प्राधिकरणको पछिल्ला वर्षहरुको गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने तथ्यले पनि त्यस्तै देखाउँछ-ठेक्का पट्टा धेरै, तर अनुगमन थोरै । प्राधिकरणको अनुदान तथा लगानीमा विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइए । तर, अनुगमन र व्यवस्थापनको पाटो कमजोर हुँदा अधिकांश परियोजना अलपत्रमा परेका छन् ।

नियामक निकायको रुपमा प्राधिकरण आफैले परियोजनाको अध्ययन गर्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन् । गत एक वर्षको अवधिमा प्राधिकरणले कर्मकाण्डी रुपमा केवल २० ओटा मात्रै अनुगमन गर्न भ्यायो । ती पनि साना इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुगमन र ड्राइभ टेष्टका नाममा । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी  ‘गर्ल्स इन आईसीटी २०१९’ को अनुगमनकाे नाममा छ । जब कि त्यो प्राधिकरणको मूल जिम्मेवारीको विषय नै होइन ।

गत वैशाखमा त्यसै कार्यक्रमको अनुगमन १३ पटक देखाइएको छ । विराटनगर, सिन्धुली, विरगंज, गोरखा, लमजुङ, कपिलबस्तु, दाङ, पोखरा, अछाममा गर्ल्स इन आईसीटीको अनुगमन गरिएको प्राधिकरणको वैशाख महिनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमा सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र धनुषामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास काेष अन्तरगतका परियोजनाको साइट भिजिट भएको देखिन्छ । चितवन र हेटौंडामा टाईप अप्रुभल र आईएमईआई दर्ताको अनुगमन गरिएको उल्लेख छ । लहान, झापा र चितवनमा नयाँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पुर्वाधार अध्ययन गर्न प्राधिकरण पुगेको छ ।

अन्य महिनामा भने प्राधिकरणको टोली विदेश सयरमै रमाएको देखिन्छ । आन्तरिक अनुगमन शून्य प्रायः छ । अघिल्लो भदौंदेखि मंसिरसम्म अनुगमन नै भएको छैन ।

तर, तीन महिनाको अवधिमा तीनजना विदेश भ्रमणमा गएका छन् । पुष र माघ महिनामा १–१ अनुगमन भएको छ, भने फागुनमा तीन र चैतमा एउटा । त्यसमा ड्राइभ टेष्ट र अवैध इन्टरनेट सेवा प्रदायको अनुगमन छ । जेठमा एक पटक अनुगमनमा गएको प्राधिकरणको टोली असार र साउनमा कतै गएकाे देखिदैन् ।

अर्बौं लगानीका ठूला परियोनाको अनुगमन चाहिँ ? 

प्राधिकरण मातहत करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानीका ठूला परियोजना सञ्चालनमा छन् । दर्जनौँ ती परियोजनामध्ये एउटा परियोजनाकाे अनुगमन एक पटक भएको छ ।

प्राधिकरणले आवश्यक अनुगमन गर्न नसक्दा धेरै परियोजना सम्पन्न हुने त परको कुरा सुरु पनि हुन सकेका छैनन् । ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर युक्त इन्फरमेशन सुपर हाईवे निर्माणको काम पाएको यूटीएलले परियोजना नै अलपत्र पारेको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस्तै परियोजना पाएको स्मार्टले पनि काम गरेन । काम अगाडि नबढेपछि स्मार्टले पाएको परियोजना खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले त्यो परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय भएको छ ।

टेलिकम आफैले पाएको १,२ र ३ प्रदेशको इन्फरमेशन सुपर हाइवेको परियोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बेला मुस्किलले निर्माण सुरु भएको छ । आफ्नो भुमिकाबाट विमुख प्राधिकरणसँगै त्यहाँका कर्मचारीमा पनि आमुल परिवर्तन आवश्यक रहेको मन्त्री बाँस्कोटा बताउँछन् ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भन्छन्, ‘उनिहरुले पनि आफ्नो लय समात्नुपर्छ । प्राधिकरणका कर्मचारीमा ठेक्काको स्पेसिफिकेशन बनाएर बस्ने, आफूले चाहेको मान्छेलाई ठेक्का पार्न खोज्ने, पर्‍यो कि परेन भनेर खोजि हिँड्ने मानसिकताबाट त्यहाँका कर्मचारी बाहिर आउन आवश्यक छ ।’ 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू