कत्तिको जायज छ, सन्दिप लामिछानेको मोबाइल ‘इन्टरसेप्ट’ गर्ने अदालतको आदेश ?
माघ १, २०७९ १६:५४
काठमाडौं । बलात्कार आरोपमा थुनामा परेका क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने गत शुक्रबार रिहा भए । उच्च अदालत पाटनले विभिन्न शर्तसहित लामिछानेलाई रिहा गरेको हो ।
२० पृष्ठ लामो आदेशको १६ पृष्ठको बुँदा नम्बर २१ को (ङ) मा 'मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि लामिछानेको गतिविधि निगरानी गर्ने एवम् निजको मोबाइल नम्बर, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख (lawful Interception) गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, अदालतको यो निर्णय कानून विपरीत भएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालका अनुसार कसैको व्यक्तिगत कल ट्रयाक गर्नु नेपालको संविधानको धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हक विपरीत हो ।
"अदालतका पनि आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्," उनी भन्छन्, "संवैधानिक व्यवस्थाभित्र संविधानको प्रावधानभन्दा माथि गएर अदालतले आदेश दिन सक्दैन ।"
नेपालमा ‘लफुल इन्टरसेप्सन’ (कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले अदालतको आदेश वा अन्य कानूनी अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिगत मोबाइल तथा टेलिफोन ट्यापिङ अर्थात् निगरानी गर्ने अभ्यास) को कानून नभएको उनको दाबी छ ।
"अदालतको निर्णयमा ‘लफुल इन्टरसेप्सन’ भनेर कोष्ठकमा लेखिएको छ," उनी भन्छन्, "नेपालमा लफुल इन्टरसेप्सनको कानून नै छैन । दूरसञ्चार ऐनले पनि लफुल वा अनलफुल इन्टसेप्सनका बारेमा केही व्यवस्था गरेको छैन ।"
उच्च अदालतले इन्टरसेप्सन गर्न आदेश दिने अथाेरिटी हो कि होइन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन् ।
"उच्च अदालतले चाह्यो भन्दैमा इन्टरसेप्ट गर्नलाई आदेश दिन सक्दैन । कुन कानूनको अधीनमा रहेर इन्टरसेप्ट गर्न सकिन्छ भन्ने आदेश दिने भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ," उनी थप्छन् ।
अनुसन्धानकै क्रममा पनि सबै किसिमका सञ्चारलाई इन्टरसेप्ट गर्ने गरी ‘ब्लाङ्केट इन्टरसेप्ट’को आदेश दिएजस्तो देखिएको अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ ।
“लफुल इन्टरसेप्सनमा भ्वाइसको ट्यापिङ पनि हो कि होइन भन्ने कुरा आदेशको भाषामा प्रस्ट देखिँदैन । अब यसले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कोष्ठकमा मात्र लफुल इन्टरसेप्सन लेखेको छ । यदि भ्वाइसलाई मात्र ट्यापिङ गर्न भनेको हाे भने चाहिँ यो ‘प्रिन्सिपल अफ प्राइभेसी’ उलङ्घन हुन्छ ।"
यस सम्बन्धमा कानूनको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । "यसले स्वतन्त्रताको हकलाई पनि हनन् गर्छ । आफ्नो वकिलसँग गरेको कुराकानी पनि ट्रयाक गर्ने आदेश अदालतले दिन सक्दैन,” उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार यस किसिमको ‘ब्ल्याङ्केट’ आदेश एकदमै गैरन्यायिक छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई ‘ब्ल्याङ्केट’ रूपमा अदालतले पनि हनन् गर्न सक्दैन । निवारक नजरबन्दको हक, फौजदारी न्यायको हक जस्ता कुराहरू पनि छन् ।
वकिलसँगको संवाद ‘प्रोटेक्टेड’ (संरक्षित) सम्वाद भएको अधिवक्ता अर्यालको तर्क छ । यद्यपि पीडित भनिएको मान्छेसँगको सञ्चार मात्रै ‘इन्टरसेप्ट’ गरेर निगरानी गर्न भनिएको हो भने त्यो चाहिँ जायज हुने उनी बताउँछन् ।
“तर उसको मोबाइलबाट जाने जतिपनि फोन छन्, ती सबै ट्रयाक गर्ने भनिएको हो भने त्यो चरम संवैधानिक व्यवस्थाको उलङ्घन हुन्छ । संविधानको उलङ्घन अदालतले गर्न पाउँदैन,” उनी भन्छन्, “अदालतका पनि आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाभित्र संविधानको प्रावधानभन्दा माथि गएर अदालतले पनि आदेश दिन सक्दैन ।”
डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल समेत कानूनी आधार नलिई अदालतले ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न आदेश दिनु वैयक्तिक गोपनीयता विरुद्ध हुने बताउँछन् ।
“यसमा अनुसन्धानको चरण पूरा भइसकेको अवस्था छ र मुद्दाको अभियोजनको चरण चलिरहेको छ,” उनले भने, “राज्यको मौलिक अधिकार सबैलाई लागू हुन्छ । अनुसन्धानको चरणमा अभियुक्तको गोपनियताको अधिकार संकुचित हुन्छ, तर मुद्दा अदालत प्रवेश गरिसकेपछि कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिगत हक तथा गोपनीयता हनन् गर्न मिल्दैन ।”
उनका अनुसार कुन कानून अन्तर्गत अभियुक्तको संचारसम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्ने भन्ने बारेमा अदालतले कुनै कानूनी आधार उल्लेख नगरेकाले प्रतिवादी ‘गोपनीयताको हक हनन्’ भएको भन्दै मुद्दामा जान सक्ने आधार छ ।
“यसलाई एउटा व्यक्तिको विषय मात्र नभएर राज्य तथा राज्यका निकायहरूले व्यक्तिगत हक तथा कानूनलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने तवरबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्, “राज्यका निकायले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनेका ऐनको सबै अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस विषयलाई सार्वजनिक महत्त्वको रूपमा समेत हेर्न जरुरी छ ।”
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १, २०७९ १७:३२
