देशमा फोरजी नै राम्रोसँग चलेको छैन, फाइभजीमा हतारो किन गर्ने ?
फागुन ३०, २०७९ १९:३५
विश्वभर ८१६ ओटा सेवाप्रदायकले अहिले फोरजी सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यस्तै ५१९ ओटा सेवाप्रदायकले १५६ देशमा ट्रायल, लाइसेन्स प्राप्ति, योजना, नेटवर्क डिप्लोयमेन्ट र लञ्च लगायत कुनै न कुनै हिसाबले फाइभजीमा लगानी गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै ९५ देशका २४५ ओटा सेवाप्रदायकले सफ्ट लञ्च वा लञ्च गरी कुनै न कुनै रूपमा फाइभजी चलाइरहेका छन् । ९४ देशका २३९ अपरेटरले सफ्ट लन्च वा लन्चको रुपमा फाइभजी मोबाइल सेवा दिइरहेका छन् भने ५६ देशका १०४ ओटा सेवाप्रदायकले फाइभजीमा आधारित फिक्स वायरलेस एक्सेस सेवा दिइरहेको अवस्था छ ।
सन् २०२३ सम्म एक अर्बभन्दा बढी फाइभजी कनेक्सन हुने अनुमान गरिएको छ । जुन फोरजीभन्दा दुई वर्ष छिटो हो । त्यस्तै सन् २०२० देखि २०२५ को अवधिमा पाँच अर्बभन्दा बढी फाइभजी फोनहरू बजारमा आउने कुरा छ ।
सन् २०३५ सम्म फाइभजीले विश्वव्यापी बिक्रीका गतिविधि १३१ खर्ब अमेरिकी डलरले बढाउने अनुसन्धानले देखाउँछ । विश्वभर २२५ उत्पादक कम्पनीले आउँदै गरेका फाइभजी डिभाइसहरूको घोषणा गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै ८४९ मोडेलका फोन बजारमा व्यवसायिक रुपमा नै उपलब्ध भइसकेका छन् । जनवरी २०२२ यता यस्ता डिभाइसहरूको सङ्ख्या ६५.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्ककले नै देखाउँछ ।
हाम्रो चिन्ता नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणमा किन ढिलाइ गर्यो भन्नेमा छ । विभिन्न पत्रपत्रिकामा एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारहरू आइरहेका छन् कि हामीसँग फाइभजी सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट नै छैनन् ।
तर ह्यान्डसेटको इकोसिस्टम सुधार हुँदै गएको माथिको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । फाइभजी उपलब्ध १० ओटा मुख्य बजारको अवस्था हेर्ने हो भने अमेरिकामा ५४.३ प्रतिशत मानिसमा त्यसको पहुँच पुगिसकेको छ । त्यस्तै दशौँ स्थानमा रहेको यूएई ८.३ प्रतिशत छ ।
हामी फाइभजीमा फोरजीको तुलनामा १० गुणा फास्ट इन्टरनेट हुने कुरा गर्छौं । स्पिडटेस्ट इन्टेलिजेन्सले सन् २०२२ को तेस्रो त्रैमासिकमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टअनुसार विश्वमा औसत १६८.२७ एमबीपीएस डाउनलोड स्पिड रहेको देखिन्छ ।
जहाँ औसत अपलोड स्पिड १८.७१ एमबीपीएस रहेको थियो । जुन एक वर्ष अघिको तुलनामा डाउनलोड तर्फ एक प्रतिशत बढेको र अपलोड तर्फ १२ प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।
हामीले फाइभजीमा गिगाबिट्स प्रति सेकेन्डको कुरा गरे पनि अहिलेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको वास्तविकता यही हो । भारतले त्यहाँको मोबाइल ब्रोडब्यान्डको तथ्याङ्क एमबीट भनेर हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्छ ।
त्यो तथ्याङ्क हेर्दा भारतको एक जना प्रयोगकर्ताले सन् २०१८ मा ९.७ जीबी डेटा प्रयोग गर्थ्यो । अहिले फाइभजी आइसकेपछि सन् २०२२ मा बढेर त्यहाँ औसत १९.५ जीबी प्रयोग हुँदो रहेछ ।
सन् २०२२ मा भारतमा फोरजी र फाइभजीमार्फत कूल ४३.७ एक्साबाइट डेटा खपत भएको थियो । नेपाल टेलिकमको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने प्रतिदिन औसत करिब ६०० देखि ८०० टीबी डेटा खपत हुन्छ । एनसेलमा भने यसको दोब्बर दैनिक औसत १२०० देखि १४०० टीबी डेटा खपत हुन्छ ।
टेलिकमको फोरजी एलटीई नेटवर्कको कूल क्षमताको तुलनामा उपयोग करिब २५ प्रतिशत मात्र छ । यस हिसाबले सेवाप्रदायकले प्रदान गर्न सक्ने भन्दा हाम्रो डेटा खपत धेरै कम छ ।
स्पेक्ट्रम वितरणको प्रश्न
भारतमा भएको फाइभजी फ्रिक्वेन्सी लिलामी हुँदा रिलायन्स जिओले ८८०.७८ अर्ब भारुमा २४.७४० गिगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पारेको छ । अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारको आँखा त्यतातिर गइरहेको छ ।
अब सरकारले फाइभजी स्पेक्ट्रमलाई अधिकतम राजस्व उठ्ने गर्ने नीति लिने कि यसलाई हामीले भन्दै आएको विभिन्न उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने संवाहकको रुपमा हेर्ने भन्ने कुरा निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले लागत अनुमानलाई गम्भीरता पूर्वक हेरेको देखिँदैन । नीति निर्माता र नियामकले कूल लागत कति पर्छ भन्ने कुरा सोच्दै नसोच्ने समस्या छ ।
अब फाइभजीमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा दुबिधा छैन । तर लागत कति हो ? यसमा लगानी धेरै लाग्छ ।
भारतमा मध्यम र तल्लो ब्यान्डको स्पेक्ट्रमबाट फाइभजी नेटवर्क विस्तारमा लगभग १३० खर्बदेखि २३० खर्ब भारु लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको अर्थ फाइभजीमा भारतले यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो रकमलाई २६ ले भाग गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने लगानी निस्किन्छ । अर्थात् नेपालभर सबैतर्फ फाइभजी सेवा विस्तार गर्न आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दिल्लीमा मात्र फाइभजी विस्तारका लागि ८७ अर्ब भारु लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । मुम्बईमा त्योभन्दा पनि बढी चाहिन्छ ।
फाइभजीमा इन्डियाको लगानी सबैभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । स्पेक्ट्रम एउटा माध्यम मात्र हो । स्पेक्ट्रम बिना कुनै मोबाइल सेवा दिन सकिंदैन ।
तर, स्पेक्ट्रम मात्रैले स्वतः सेवा उपलब्ध हुने पनि होइन । यसका लागि ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले यो कुरा पनि दिमागमा राखेर सरकार र नियामकले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको कुरामा विचार गर्नुपर्छ ।
हामी कसरी स्पेक्ट्रमको आधारभूत मूल्य निर्धारण गर्छौं ? तल्ला ब्यान्ड, मध्यम ब्यान्ड र माथिल्ला ब्यान्डमा क्षमता र पहुँचको दृष्टिकोणले पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएन भने फोरजी भन्दा फाइभजीमा थोरै सुधारिएको अनुभव मात्रै हुनेछ ।
हामी सुधारिएको अनुभवका लागि मात्रै यति ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छैनौं । अहिलेको फ्रिक्वेन्सी नीतिमा जस्तो १५/२० मेगाहर्जको सीमा राखेर हुँदैन ।
फाइभजीका लागि मध्यम ब्यान्डमा कम्तिमा १०० मेगाहर्जको कुरा गर्नुपर्छ । अझ माथिल्ला ब्यान्डमा जाने हो भने झन् एक गिगाहर्जको कुरा आउँछ । पहुँचको हिसाबले तल्लो ब्यान्ड धेरै राम्रो मानिन्छ । जसमा लगानी पनि सस्तो पर्न आउँछ ।
मध्यम ब्यान्डमा जाने बित्तिकै पूर्वाधारमा दुईदेखि तीन गुणा लगानी बढ्न जान्छ । माथिल्ला ब्यान्डमा यो भन्दा अझ धेरै लागत आउँछ । किनभने एउटा सेलको पहुँच ३०० मिटरभन्दा बढी जान नसक्ला ।
अहिले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छुट्याइएको छ । एक वर्षका लागि भनेर समय तोकिएको थियो र प्रयोगकर्ताले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने भनिएको थियो ।
तर एक वर्षमा पनि परीक्षण हुन सकेन । अब अहिले आन्तरिक रुपमा सुन्धारा र बबरमहलको सेलबाट फाइभजी परीक्षण भइरहेको भन्ने कुरा छ । यो ढिलो हुनुका पछाडि अनेकौँ चर्चाहरू छन् ।
अमेरिकाले सरकारलाई दबाब दियो भन्ने अफवाह आयो । अर्को कुरा फाइभजी भनेको चिनियाँ प्रविधि भनेर लेखिएको छ ।
स्पेक्ट्रम अक्सनको अमिल्दो कुरा
फ्रिक्वेन्सी अक्सन अर्थात लिलामीको कुरा गर्दा यो एउटा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो, जहाँ माग तथा आपूर्ति र प्रतिस्पर्धाको कुरा जोडिएको हुन्छ । अहिले हामीसँग कतिओटा सेवाप्रदायक छन् ?
अक्सनमा भाग लिन सक्ने नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी जम्मा दुई ओटा मात्रै छन् । स्पेक्ट्रम भने हामीसँग पर्याप्त मात्रामा छ । तल्ला ब्यान्डमा मात्रै हामीलाई समस्या हो । त्यसमा पनि ७०० मेगाहर्ज खाली छ ।
हामीसँग त्योभन्दा तलको स्पेक्ट्रम पनि बाँकी नै छ । मध्यम ब्यान्डमा पनि पर्याप्त छ र माथिल्ला ब्यान्डमा त झन् समस्या नै छैन ।
अब यस्तोमा अक्सन केका लागि गर्ने ? प्रतिस्पर्धा नै छैन । माग भन्दा आपूर्ति धेरै छ । यस्तोमा अक्सन कसरी गर्ने ?
यस्तोमा अक्सन गर्ने भन्ने कुरा हास्यास्पद हो । हामीले डिप्लोयमेन्ट समेतलाई विचार गरी आधारभूत मूल्य निर्धारण गर्ने कुरामा अत्यन्तै विचार पुर्याउनु पर्छ ।
सेवाप्रदायकले कति स्पेक्ट्रम लिन खोज्छ भन्दा त्यसमा लागतको कुरा आउँछ । उनीहरूलाई लगानीको प्रतिफलसँग सरोकार छ । उनीहरूका लागि ‘मैले यो स्पेक्ट्रम किनेर दिने सेवाबाट कति प्रतिफल आउँछ ?’ भन्ने कुरा हुन्छ ।
जस्तो कि नेपाल टेलिकमले सन् २०१७ मा करिब २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ फोरजीमा लगानी गर्यो । अहिलेसम्म त्यसबाट उक्त रकम उठ्न सकेको छैन । पाँच वर्षमा पनि प्रतिफल आउँदैन भने त्यस्तो प्रविधिमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।
अघिकै कुरा आउँछ, टेलिकमको फोरजी नेटवर्कको उपयोग २५ प्रतिशतभन्दा कम छ । बिक्री नै गर्न सकिरहेको छैन । प्रयोगकर्ताबाट माग नै आइरहेको छैन । तर नियामकले फोरजी एलटीईबाट २० एमबीपीएस दिनुपर्ने सोच राख्छ ।
२० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमबाट भ्वाइसमा समेत शेयर गरेर प्रति ग्राहकलाई २० एमबीपीएस मोबाइल डेटा कसरी सम्भव हुन्छ ? यो असम्भव कुरा हो । त्यसैले हामीले प्रविधिलाई बुझ्न जरुरी छ । यसको सीमिततालाई बुझ्न सक्नुपर्छ ।
४० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम दिने हो भने मात्रै नियामकले प्रति ग्राहकलाई २० एमबीपीएस गतिको फोरजी इन्टरनेट दिनुपर्ने सोच राख्न सुहाउँछ । त्यसैले स्पेक्ट्रम दिँदा हामीले कन्जुस्याँई गर्नु हुँदैन ।
हामी फाइभजीको सम्भावनाका कुरा गर्दा ट्राफिक मनिटरिङदेखि स्वचालित सवारीसाधनसम्मको चर्चा गर्न पछि पर्दैनौँ । जब कि नेपालको सरकारले ट्राफिक लाइट त राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।
रोबोटिक्स सर्जरीको कुरा पनि आउँछ । रोबोटिक्स सर्जरी नेपालमा सम्भव होला ? एउटा केसले बिजनेस केस बन्दैन । त्यसका लागि आम रुपमा आत्मसाथ गर्ने स्थिति हुनुपर्छ ।
तर अन्य क्षेत्रबाट त्यस किसिमको माग रहेको देखिँदैन । उनीहरू प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले तयार छैनन् । नास्टको आईटी बस छ रे !
मोबाइलको डेटा प्याक एकदमै महँगो भएर प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकिएन रे ! अब यस्तो हालतमा हामी छौं भने संसारको बिजनेस केस देखाएर नेपालमा पनि फाइभजीको बिजनेस छ भन्नु चाहिँ बालुवामा पानी खनाउने बाटो मात्र हुन्छ ।
नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा
फाइभजीको धेरै नै आर्थिक प्रभाव छ । दूरसञ्चार भनेको आफैंमा एउटा उद्योग हो । नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी करिब एक खर्ब रुपैयाँको छ ।
तर यो घट्दो क्रममा छ । जुन सरकार र नियामकलाई चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।
यो उद्योगले आफैंमा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । अर्को कुरा टेलिकम उद्योग भनेको अन्य उद्योगको संवाहक पनि हो । कृषिदेखि रोबोट सर्जरीसम्मका क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सेवाले सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भनेको अर्थ मन्त्रालयकै सिद्धान्तमा चल्ने हो कि यो एउटा देशकै डिजिटल रूपान्तरणको नेतृत्व लिने मन्त्रालय हो भन्ने कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ ।
हामीलाई पैसा चाहिन्छ । यसबाट पैसा पनि आउँछ । तर, भन्सार जस्तै गरेर पैसा उठाउने हो कि ‘इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट’ (संवाहक बन्ने वातावरण) तयार पार्ने हो ? ताकि सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि धेरै पैसा खर्च गर्ने होइन, ‘कार्पेट कभरेज’ (देशव्यापी पहुँच) मा धेरै पैसा खर्च गरोस् ।
यस मध्ये कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा नियामक र सरकारले सोच्नुपर्छ । हामीले यसलाई उद्योगको रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यदि भोलि यो उद्योग चल्ने अवस्था रहेन भने हाम्रा सबै चिज ठप्प हुनेछन्, भर्खरै सबै सरकारी वेबसाइट डाउन भएजस्तै ।
पूर्वाधार नै भएन भने साइट होस्ट गर्नेदेखि रिमोट कोड एक्सेस गर्ने भन्ने सम्भावना नै रहँदैन । त्यसैले यसलाई केवल पैसा कमाउने मात्र चिज होइन भन्ने कुरा नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बरु सफलतापूर्वक यसको विस्तार गर्न र प्रयोग वृद्धि गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सुरक्षा मापदण्ड हामीले के बनाउने ? यो विश्वव्यापी बनिरहेकै कुरा हो । त्यसैले यो विषय हाम्रो दायराभन्दा बाहिरको हो । तर, कुन मापदण्ड आत्मसाथ गर्ने भन्नेमा चाहिँ हाम्रो पनि भूमिका रहन्छ ।
सुरक्षा भन्ने कुरा त पशुपतिनाथ भएसम्म, वहाँले नै रक्षा गर्नु हुनेछ । त्यसकारण त्यता त्यति धेरै ध्यान जाँदैन ।
फाइभजीमा हतारो नगरौं
अहिले नै नेपालमा फाइभजी लन्च गरिहाल्ने अवस्था छैन । कम्तिमा तीनचार वर्ष सुत्दा हुन्छ । फोरजी नै राम्रोसँग चलेको छैन । यस्तोमा फाइभजीमा जाने भनेको हतारो मात्रै हो ।
सन् २०२० तिर एक जना अवकाश प्राप्त अर्थ सचिवले ट्वीट गर्नुभएको थियो, “नेपाल टेलिकम के हेरेर बसिरहेको छ, फाइभजी नचलाएर ? संसारमा सुरु भइसक्यो ।’
अनि मैले त्यसको जवाफ दिएको थिएँ । अर्थ सचिव भएको मान्छेले अर्थको कुरा नै नगर्ने ? कति पूँजी लगानी हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ ? यस्ता ट्वीट नगर्नुहोस् भनेपछि उहाँ चुप लाग्नुभयो ।
बिजनेस मोडेल के हो ? आम्दानीको माध्यम के हुन्छ ? त्यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । खाली ‘इनह्यान्स्ड मोबाइल ब्रोडब्यान्ड’का लागि मात्रै हो अथवा अरु क्षेत्रहरूको सम्भावनाले गर्दा यसमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यद्यपि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नै घरघरमा पुगिसकेको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । ब्रोडब्यान्डको बजार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नै कब्जा गरिसकेको अवस्था छ । अब फाइभजीले त्यही बजार कब्जा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
हो, फाइबरमा अलि समस्या होला, टुटफुट होला । तर, बजार छ त ? तर त्यो एआर/भीआर उद्योग खोई ? त्यसैले अहिले यो जति पनि फाइभजीका बिजनेस केसहरू छन्, नेपालमा कुनै पनि उपयुक्त देखिँदैनन् ।
केही साता अघि राजधानीमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक समेत रहेका खनालले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।
पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन ३०, २०७९ १९:४१
