सरकारले स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार कुनै पनि स्टार्टअप व्यवसायीले बिना धितो तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

कम्पनीले आफ्नै व्यवसाय धितोमा राखेर सो ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कोषको रकम मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ भने राष्ट्र बैंकले तोकेको वाणिज्य बैंकबाट कम्पनीहरूले सो ऋणको रकम पाउन सक्नेछन् ।

बैंकले दुई किस्तामा उक्त रकम उपलब्ध गराउनेछ । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ५० लाखसम्मको चुक्तापुँजी भएको स्टार्टअप व्यवसायले मात्र यो ऋणका लागि आवेदन दिन पाउनेछन् ।

त्यसैगरी कम्पनीको वार्षिक आम्दानी पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मको मात्र हुनुपर्नेछ भने कम्पनीमा १० जनासम्म पूर्णकालीन कर्मचारी हुनुपर्नेछ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएका समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य भएको व्यवसाय मात्र ऋणको लागि योग्य हुनेछ ।

कार्यविधिले विभिन्न १४ ओटा क्षेत्रमा सुरु गरेको स्टार्टअपलाई ऋणका लागि मान्य गरेको छ । प्रस्तावित व्यवसायको मूल्याङ्कन  गर्न गठन गरिएको समितिले उक्त प्राप्त आवेदनबाट ऋणका लागि उपयुक्त व्यवसाय छनोट गरी ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।

प्रस्तावका लागि समितिले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र विद्युतीय माध्यममा सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले यो कार्यविधि तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यविधिको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १६, २०७९ ८:४८

टिप्पणीहरू